अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अदालतहरूसँगको लामो संघर्षमा एउटा ठुलो कानुनी जित दिलाएको छ। अब अदालतहरूले कुनै नीति लागू हुनुअघि त्यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा अवरुद्ध गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ, जबसम्म तिनीहरूको कानुनी वैधता स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुँदैन।

यो मुद्दा ट्रम्पको birthright citizenship अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेशसँग सम्बन्धित थियो। यद्यपि यो फैसलाले उक्त आदेश वैध छ कि छैन भन्ने अन्तिम निर्णय भने गरेको छैन। तर निचला अदालतहरूले उक्त नीति रोक्ने सम्भावना भने अझै बाँकी छ।

तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अब ट्रम्पका आगामी नीतिहरूविरुद्ध कानुनी चुनौती दिन अमेरिकी नागरिकहरूलाई थप प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याएको छ। यो प्रणाली कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको स्पष्टता अब निचला अदालतहरूबाट आउनेछ।

ट्रम्पका लागि ऐतिहासिक जित

छ जना र्‍युपब्लिकन-नियुक्त न्यायाधीशहरूको बहुमतले दिएको यो निर्णयले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अदालतहरूले उनको नीति अवरुद्ध गर्न सक्ने शक्ति सीमित बनाउनेछ, चाहे birthright citizenship नीति कहिल्यै लागू होस् या नहोस्।

ट्रम्पले फैसलापछि ह्वाइट हाउसबाट प्रतिक्रिया दिँदै भने, “यो ऐतिहासिक निर्णय हो। हामी यसबाट निकै उत्साहित छौं।”

अदालतहरूले ट्रम्पका धेरै नीतिहरूलाई अघिल्लो कार्यकालमा अवरुद्ध गरेका थिए—जसमा विदेशी आप्रवासीको निर्वासन, ट्रान्सजेन्डर सेनासदस्य प्रतिबन्ध, र अन्य आप्रवासी अधिकार कटौती समावेश थिए। अब त्यस्ता प्रयास रोक्न थप कठिन हुनेछ।

सर्वोच्च अदालत ट्रम्पतर्फ झुक्यो

यो निर्णय ट्रम्पलाई अदालतबाट लगातार दोस्रो वर्षमा दोस्रो ठूलो जित हो। अघिल्लो वर्ष, अदालतले ट्रम्पलाई ‘राष्ट्रपति पदमा गरिएका कार्यका लागि आपराधिक अभियोजनबाट प्राथमिक रूपमा उन्मुक्ति’ दिने निर्णय गरेको थियो। यसले ट्रम्पको निर्वाचनको नतीजा उल्ट्याउने कोसिससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई रोकेको थियो।

सन् २०२५ मा फेरि सत्तामा फर्किएपछि ट्रम्पले अदालतमा अधिकांश आपतकालीन मुद्दा जितेका छन्। गत साता मात्र, अदालतले ट्रम्पलाई केही आप्रवासीलाई उनीहरूको जन्मस्थल बाहिरका देशहरूमा फर्काउन अनुमति दिएको थियो।

न्यायाधीश सोतोमायोरको चेतावनी: ‘कार्यपालिकाको निरंकुशता बढ्नेछ’

तीन जना उदारवादी न्यायाधीशहरू यस फैसलाबाट अलग भए। न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोरले यो निर्णयलाई संविधानको अवहेलनाको निमन्त्रणा भनेकी छिन्। उनले लेखिन्:

“कार्यपालिकाले अब संविधान विपरीत नीतिहरू लागू गर्न सक्छ र अदालतहरू त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैनन्।”

उनले यो फैसलामा अदालतले ट्रम्प प्रशासनको ‘संवैधानिक खेल’लाई सहमति दिएको आरोप लगाइन्।

न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले छुट्टै असहमति पत्रमा लेखिन्:

“आजको निर्णयले कार्यपालिकालाई संविधान मिच्न अनुमति दिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने खतरा उत्पन्न गर्छ।”

अब विकल्प: वर्ग-कारबाही मुद्दा (Class-action lawsuits)

हालैको निर्णयले राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यकारी आदेशलाई रोकिने अस्थायी आदेश (injunction) कठिन बनाए पनि अदालतले वर्ग-कारबाही मुद्दा भने अझै खुला राखेको छ। यसले यस्तै परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको तर्फबाट सामूहिक रूपमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।

प्रवास अधिकारकर्मीहरू र गर्भवती महिलाहरूको समूहले मेरिल्याण्ड राज्यको संघीय न्यायाधीश समक्ष फेरि एकपटक नीति रोक्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अदालत समक्ष सन् २०२५ फेब्रुअरी १९ पछि जन्मेका वा जन्मिन लागेका बच्चाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग निर्माण गर्न माग गरेका छन्।

अझै लड्नेछ राज्यहरू

न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले स्पष्ट रूपमा भनिन् कि राज्यहरूले आफूले भोग्न लागेको हानि रोक्न राष्ट्रव्यापी आदेश माग गर्न सक्छन्। डेमोक्रेटिक पार्टी-शासित करिब दुई दर्जन राज्यहरूले ट्रम्पको नागरिकता नीतिलाई यसै आधारमा चुनौती दिएका छन्।

उनीहरूले तर्क गरेका छन् कि मानिसहरू नागरिकता पाउने उद्देश्यले राज्य पार गर्ने भएकाले एक राज्यमा लागू भएको आदेशले देशभर असर पार्छ।

क्यालिफोर्नियाका अटर्नी जनरल रोब बोन्ताले पत्रकारहरूलाई भने:

“हामीले पहिले नै यो नीति अवैध प्रमाणित गरिसकेका छौं। अब सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा निचला अदालतले त्यसैलाई पुनः समीक्षा गर्नेछ।”

ट्रम्प आदेशको वैधता अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुग्ने संकेत

अटर्नी जनरल पाम बोन्डीले birthright citizenship को वैधता सन् २०२५ अक्टोबरमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम रूपमा निर्णय गर्ने बताइन्। यद्यपि त्यो समयसीमा अनुमान मात्र हो, यो मुद्दा अन्ततः अदालतको समक्ष पुग्ने निश्चित देखिन्छ।

निष्कर्ष: सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनलाई तत्काल प्रभावमा संरक्षण दिएको छैन, तर भविष्यमै ट्रम्प वा अन्य राष्ट्रपतिहरूले संविधान विपरीत नीतिहरू लाद्दा त्यसलाई अदालतले तुरुन्त रोकिन नसक्ने संकेत देखाएको छ। अब राज्य सरकारहरू, वर्ग-कारबाही मुद्दा, र कानुनी प्रक्रियाले ट्रम्पको नीतिहरू रोक्न प्रयास गर्नेछन्।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेट र केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनबीच तीव्र मतभेद: राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा मुद्दामा ट्रम्पको पक्षमा फैसला

शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा जारी भएको ऐतिहासिक फैसलाले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘birthright citizenship’ नीति तथा त्यससँग सम्बन्धित राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा (nationwide injunctions) विषयमा गम्भीर बहस निम्त्याएको छ। यस क्रममा न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले आफ्नी सहकर्मी न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनको असहमतिको कडा आलोचना गर्दै ‘अत्यन्त उग्र’ दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको आरोप लगाएकी छन्।

ब्यारेटको आलोचना: “संविधान र परम्परा विरुद्ध”

न्यायाधीश ब्यारेटले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा विरुद्धको आफ्नो बहुमतको रायमा लेखिन्:

“हामी न्यायाधीश ज्याक्सनको तर्कमा धेरै समय खर्च गर्ने छैनौं, किनकि यो दुई सय वर्षभन्दा बढीको न्यायिक परम्परा मात्र होइन, संविधान आफैंसँग पनि विपरित छ।”

उनले न्यायाधीश ज्याक्सनमाथि कार्यकारी शाखालाई ‘सम्राज्यवादी’ भन्दै आलोचना गर्ने तर आफैं ‘सम्राज्यवादी न्यायपालिका’को पक्षमा उभिने आरोप समेत लगाइन्।

मुद्दा के हो?

यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको आपतकालीन निवेदनको सन्दर्भमा आएको हो, जसमा राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा (nationwide injunctions) रोकिनुपर्ने माग गरिएको थियो। यी निषेधाज्ञाहरूका कारण ट्रम्पको birthright citizenship अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

ब्यारेटका अनुसार, अदालतले कुनै नीति रोक्ने आदेश (injunction) दिएमा त्यो आदेश मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि मात्र लागू हुनुपर्ने हो, नकि राष्ट्रव्यापी रूपमा सबैमा।

तर, उनले विकल्प खुला राख्दै भने कि प्रभावित पक्षहरूले वर्ग-कारबाही मुद्दा (class-action lawsuit) वा राज्य-आधारित मुद्दा दायर गरेर अझै पनि व्यापक राहत खोज्न सक्छन्।

न्यायाधीश ज्याक्सनको प्रतिवाद: “न्यायपालिकाको भूमिका घटाउँदै”

न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले आफ्नो असहमतिको रायमा लेखिन्:

“यदि अदालतहरूले राष्ट्रपति द्वारा गरिएका स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघनहरू रोक्न सक्दैनन् भने कार्यकारी निरंकुशता मौलाउनेछ।”

उनको भनाइमा, राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरिरहँदा अदालतहरू निष्क्रिय बस्न सक्ने अवस्था खतरनाक हो।

ब्यारेटले यसलाई अस्वीकार गर्दै भनिन्, “ज्याक्सनको दृष्टिकोण यति उग्र छ कि न्यायिक सर्वोच्चताको कट्टर समर्थकले पनि लाज मान्ला।”

सोतोमायोरको असहमति: “ट्रम्पले खेल परिवर्तन गरे”

न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोरले छुट्टै असहमति राय दिँदै सर्वोच्च अदालत ट्रम्प प्रशासनको “खेल” मा संलग्न भएको आरोप लगाइन्। उनले लेखिन्:

“ट्रम्पले आफ्नो नीति संवैधानिक छ वा छैन भन्ने प्रश्न नै सोधेनन्। बरु उनले अदालतसँग राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा रोक्ने विषयमा मात्र निर्णय मागे।”

उनको भनाइमा, अदालतले ट्रम्पलाई उनी चाहेको वैधानिक जित बिना नै ‘प्रतीकात्मक विजय’ दिन सहयोग गर्‍यो।

‘Birthright Citizenship’ के हो?

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधन अन्तर्गत साढे एक सय वर्षदेखि कायम जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार समाप्त पार्न खोज्दछ। हालसम्म, अमेरिका भित्र जन्मिएका सबै बच्चाहरू, चाहे उनीहरूका आमाबुबा अमेरिकी हुन् वा नहुन्, स्वतः नागरिक बन्ने अधिकार राख्छन्।

अब के हुन्छ?

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले ‘birthright citizenship’ नीति कार्यान्वयन रोक्ने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छैन। अब वर्ग-कारबाही र राज्य-आधारित कानुनी कदममार्फत ट्रम्पको आदेशविरुद्ध लडाइँ जारी रहनेछ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनका लागि कानुनी रूपमा बलियो आधार हो, तर अदालतभित्रै गम्भीर वैचारिक ध्रुवीकरण देखिएको छ। न्यायाधीश ब्यारेटले न्यायिक सीमाहरूको रक्षा गर्ने तर्क गरेकी छन् भने उदार न्यायाधीशहरूले संविधानको रक्षा गर्न राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा आवश्यक ठानेका छन्। यो विवाद ट्रम्पको कार्यकारी शक्तिको प्रयोगमात्र होइन, अमेरिकी लोकतन्त्रको सन्तुलनको परीक्षण पनि हो।