शान्ति र समृद्धि देशको प्रमुख आबश्यकता बनेको छ । त्यसका लागि राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण , दण्डहीनता , सुशासन र उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ । जसलाई प्राथमिता दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन राज्यले कानुनी र नीतिगत पक्षलाई गंभीरतापुर्वक धयान दिनुपर्ने हुन्छ । जब कानुनी र नीतिगत पक्षमा गैसकेपछि राज्यका संयन्त्रमा बसेर लागू गर्ने अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली पनि सोही अनुसार सकारात्मक र परिवर्तनमुखी हुनुपर्छ । तर आज यस्ता ज्वलन्त बिषयमा जिम्मेवार निकायको ध्यान गएको छ त भन्ने गंभीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

देशकोे समृद्धि र नागरिकको पक्षमा काम गर्ने उदघोषका साथ देशमा ०७ साल देखि पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन गरियो पनि । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सबै एक जूट पनि भए तर परिवर्तन पछि सत्तामा पालैपालो पुगेका तिनै शक्ति र नेतृत्व सम्हाल्नेहरु बिचलित भए । जनताको अपेक्षा र संघर्षलाई राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन कर्मचारीतन्त्र , संबैधानिक निकाय र अन्य राज्यको सुबिधा लिने अधिकांशले बिर्सिए । उनीहरु केबल आफनो र आफनो परिवार नातागोताको हितका लागि मात्र केन्द्रित भए । राजनीतिक दलका धेरै नेताहरुले सत्ताको चरम दुरुपयोग मात्र गरेनन् कि ब्रम्हलुट नै मच्चाए र अहिले पनि त्यो क्रम बढ्दो छ । केही इमान्दार नेता र ब्यूरोक्रेसीका ब्याक्तित्वहरु त्यो शक्तिको नजिक पर्न पनि सक्तैनन् किनकि न उनीहरु आफनो स्वार्थका लागि शक्ति दुरुपयोग गर्न खोज्छन् न दूरुपयोग गर्नेलाई सघाउछन् । अर्थात न खान्छन् न खानेलाई समर्थन गर्छन । त्यसैले उनीहरुको जीवन सादा देखिन्छ भने शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्नेको शान बेग्लै छ ।

संबैधानिक निकाय देखि सुरक्षा निकाय सम्मको ठूलो संख्या बिचौलिया र दलालीको कमाण्डमा चल्ने गरेको छ भने जनप्रतिनिधिमुलक संसद मुकदर्शक भएर बसको छ । मुकक दर्शक हुनुको कारण संसदमा तिनै बिचौलिया , दलाली , ठेकदार र कार्यकारी प्रमुखको बेड सम्म पुग्ने हैसियत राख्नेहरुको दबदवा छ । त्यो दबदवाको शिकार जनताको पक्षमा वकालत गर्ने गरी कसम खाएर संसद पुगेकाहरु पनि भएका छन् । उनीहरुको केही लाग्दैन । संसदमा कुरा उठाउछन् तर सुन्नेले सुन्दैनन् । त्यसैले आज देश आर्थिक रुपमा जर्जर छ । कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन पनि श्रmृण लिनुपर्ने बाध्यता छ । २७ खर्ब श्रmृणको भारले थिचिएको मुलुकका निर्णायक ठाउंमा बस्नेहरु कहांवाट कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको सुचिमा नेपालले किर्तिमान कायम गरेको छ । यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?

किसानले उत्पादन गर्छन तर किसानले उचित मूल्य पाउँदैन , तर नागरिक तह सम्म आइपुग्दा त्यहि किसानले उत्पादन गरेको खाद्य सामग्री , तरकारी, फलफुलको मूल्य नसोचेको बढेको देखिन्छ । बिचका दलालीको भूमिका यति धेरै प्रभाबकारी छ कि जसलाई राज्य संयन्त्रले कारवाही त के आँखा तर्किन पनि सक्तैन किनकि सेटिङ्गका आधारमा राज्य संयन्त्रहरु परिचालित छन् । कहिलेकाँही हुने छड्के सेटिङ्ग नमिलेर हो भन्ने कुरामा पनि बिमति छैन । त्यो सेटिङ्गको जालो एयरपोर्ट देखि न्यायालय सम्म छ । जसले गर्दा नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर होस या भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेकोे मानब तश्करी , मानब बेचबिखन जस्ता देशका लागि अपराध गर्नेहरु खुलेआम हिडिरहेका छन् । केहीलाई कारवाही गरेजस्तो गर्ने तर नाइकेहरुको सेटिङ्गमा हस्तेमा हैसे गर्ने प्रबृत्ति अहिले पनि छ । आज त्यहि कारण प्राकृतिक , सांस्कृतिक , उर्जा, पर्यटकीय हिसाबले पनि सुन्दरताको पहिचान बोकेको नेपाल पछाडि परेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सबै भन्दा नाफामूलक ब्यापार भएको छ । तिनै ब्यापार गर्नेहरु नै मन्त्रिपरिषद र संसदमा पुग्छन् अनि उनीहरुले आफनो स्वार्थ अनुसार निर्णय गराएरै छोड्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको ब्यापार गर्नेहरुको शान हेर्ने हो भने यो देश गरीब छ र भन्ने लाग्छ । सरकार र पार्टीका मुख्य नेताको घरमा आबश्यक सहयोगी सामग्री पु¥याउन सक्नेहरुको कब्जामा मुलुकको सत्ता रहेको छ । आर्थिक अबस्था कमजोर हुनेले न उचित र गुणस्तरीय शिक्षा पाउछ न त स्वास्थ्य उपचार नै । एउटा मात्र उदाहरणलाई हेर्ने हो भने केही समय अगाडि रुपन्देही शंकरनगर १ आरतीचोकमा निवासी एक जना महिलाले उपचारमा हुने खर्चले परिवार बिचल्ली हुने भयो भन्ने ठानेर त्रिबेणीमा गएर सुसाइट गरिन् । गाउँकै प्रिय मानिने ती महिलाको सुसाइटले धेरै दिन गांउँ नै स्तब्ध भयो र अहिले पनि उनलाई सम्झिदा उनको दोष कसैले भन्दैन । राज्यको नीति र ब्यबहारलाई नै दोष दिन्छन् । यस्ता घटना गाउँ देखि शहर सम्म हुने गरेका छन् ।

कतिपय घटना बाहिर आउँछन् कैयौं बाहिर नै आउदैनन् । नेपाल भन्दा स्रोत साधनले कमजोर मुलुक पनि आज धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । तर हाम्रो मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लैजाने कुरामा न त दलहरुवीच एकमतो हुन्छ न त ब्यूरोक्रेसीको उच्च निकाय । तीस बर्ष पदमा हुंदा सुशासन नजानेको कर्मचारी रिटायर हुने एक दिन दुइ दिन अगाडि वा रिटायर हुनासाथ सुशासन आयोग , संबैधानिक निकाय वा अन्य सत्तास्वादमा रमाउने पदमा पुग्न सामदाम दण्डभेद सबैथोक गर्छन ।

त्यहि राजनीति र कर्मचारी संयन्त्रको सेटिङ्ग र लिंक तोड्ने गरी संसदको राज्य ब्यबस्था समितिले महिनौ लगाएर रिटायर भएको दुइ बर्ष सम्म नियुक्ति खान नपाइने प्राबधान राख्ने निर्णय गरेपछि ब्यूरोक्रेसीको टप लेवलवाट भएको तमासा सबैका सामू छर्लङ्ग छ । आम नागरिकले संसदको समितिले गरेको निर्णयलाई स्वागत ग¥यो तर ब्यूरोक्रेसीको माथिल्लो निकायले प्रधानमन्त्री देखि नेता सम्मलाई अल्मल्याए । नेताहरु पनि किन अल्मलिए भन्ने कुरा प्रष्ट छ कि निर्वाचन खर्च उठाउने देखि अन्य कुरामा तारतम्य मिलाउन उनीहरुवीच पनि एकमतो भएको हुन्छ ।

अर्को सुशासनको पाटोमै बर्षेनी राजमार्गमा आम नागरिकहरुले भोग्नुपरेको सास्ती रोक्न कसैको एक मत देखिदैन । यातायातको सिण्डिकेट तोड्न कसैको एक मत हुदैन । कुनै सरकारी निकाय प्रदेश सरकारले आट गरेर निर्णय गरिहाल्यो भने त्यसलाइ भत्काउन केन्द्रिय सरकार कम्मर कसेर लाग्छ । कानुनले प्रतिष्पर्धा गर भन्छ तर ब्यबहार ठीक उल्टो हुन्छ । किनकि सडक यातायात होस या हवाइ यात्राको पक्षमा होस सिण्डिकेटका लागि निर्णायक तहमा बस्नेको एण्टै मत हुने गरेको छ । सिण्डकेटका नाइके नै दल र दलका नेता हुने गरेका छन् । २० प्रतिशत पनि बिकास बजेट हुदैन तर त्यो खर्च पनि कहिले हुन्छ भन्दा असार लागेपछि । अनि त्यहां हुने खर्चको कुनै हिसाब हुदैन त्यसैले तीन खर्ब बजेट असारे खोलाले बगायो भन्दै धेरैको खल्तीमा पुग्ने गरेको कुरा बर्षेनी स्वयं नेता देखि आम नागरिकले भन्छन् । महालेखा परीक्षक देखि अन्य जिम्मेवार निकायवाट सो बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गर्छन् तर त्यसको सुनुवाई हुदैन । नौबिसे दाउन्ने जस्ता सडकमा अहिले सम्म भएको सडक मर्मत खर्चको आधा खर्चले नौबिसेको धार्के देखि कलंकी सम्म र दाउन्नेको अरुणखोला कटेपछि प्रारंभ हुने पहाडको फेदीवाट बर्दघाट सम्म सुरुङ्गमार्ग बन्ने थियो । तर त्यस्तो स्थायित्व हुने खालको काम गर्नासाथ त्यहांवाट मर्मतका नाममा हुने खर्चको दोब्बर देखाएर खाने काम त बन्द हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ – अहिले गणतन्त्रका नाममा शक्तितन्त्र र संघीयताका नाममा लुटतन्त्रको स्वर बढ्न थालेको छ ।

लोकतन्त्र गणतन्त्रले सबैलाई न्याय दिन्छ भन्ने मान्यतालाई नेता र शक्ति केन्द्रका नाइकेहरुले नै धूलो चटाएका छन् । सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेट ल्याउछ तर बजेटको ठूलो हिस्सा केही नेता र शक्तिशाली ब्याक्तिको क्षेत्रमा खन्याइनुले पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको धज्जी उडेको छ । देशमा रोजगारी दिने कुरामा ध्यान नदिने केबल आफनो र त्यसमा पनि पकेटको मान्छे कसरी माल आउने ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरामा मात्र जिम्मेृवार पक्षको ध्यान गएको छ । जसले गर्दा न्यायालय देखि सुरक्षा निकाय जस्ता संबेदनशील क्षेत्र राजनीतिकरणले चुर्लुम्म डुवेको छ । पछिल्लो समयको एउटा मात्र उदाहरण हेरे पुग्छ –नेपाल बिद्युत प्राधीकरणको नेतृत्व परिवर्तन । आम नागरिक मात्र होइन उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकै राज्यमन्त्रीले पनि थोरै समय मात्र पदावधि भएका ब्याक्तिलाई किन जवर्जस्ती हटाउने भन्ने अडान र बिचार निकै बलियो राख्दा राख्दै पनि एक दुइ ब्याक्तिको मात्र स्वार्थका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गरियो ।त्यसपछि देशमा छिन् छिनमा लोडसेडिङ्ग भैरहेको छ ।

त्यसको फाइदा केही स्वार्थी तत्वले लिएको छ । धेरै बर्ष देखि लोडसेडिङ्ग नभएको अहिले यत्ति बिधि किन भयो भनी गुनासो गर्दा सरकार यस्ता भ्रम सिर्जना गर्नेलाइ कारवाही गर्नु पर्छ भन्छ । यस्तै यस्तै गलत ब्याक्तिको हातमा डाडु पन्यु भएकै कारण देशको आर्थिक अबस्था झनपछि झन जर्जर हुदै गएको छ भने देशमा शान्ति समृद्धि छायांमा परेको छ । अहिले भैरहेको बेथिति अन्त्य गर्न अब देशमा अर्को देश भक्त , राष्ट्रभक्त नेतृत्वका लागि फेरि बुलन्द आवाजको खाचो देखिएको छ । समय बलवान छ अब देशले युवा जनशक्ति मात्र होइन अन्य क्षेत्रका देश बनाउने योग्य जनशक्ति बिदेशिन बाध्य भएको देख्न चाहन्न । त्यसका लागि कठोर भन्दा कठोर कदम चाल्नका लागि नागरिक स्तरवाटै प्रभावकारी पहलको आबश्यकता देखिएको छ । – tanka.panta@gmail.com