नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक पटक विदेशी नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः नेपाली नागरिकता दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले ब्रिटिश गोरखा सैनिकहरूले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग गर्नु स्वाभाविक भए पनि, जब उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि फेरि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नु सम्भव नहुने बताए।

“अरू प्रयोजनका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता दिन सकिन्छ,” देउवाले भने, “तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो नागरिकता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। नेपाल फर्किन चाहने जो–कोहीलाई हामी स्वागत गर्छौं।”

देउवाले ब्रिटिश गोरखा सैनिकका विषयमा समितिमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै चाँडै नै संसदबाट यसको निष्कर्ष आउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “जहाँसम्म ब्रिटिश गोरखा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह सेवा–सुविधा दिनुपर्ने नेपालको मागको कुरा छ, म त्यसमा स्पष्ट छु। तर बेलायतले त्यो स्वीकार गरेको छैन।”

उनले गोरखा सैनिकहरूको इतिहास गौरवपूर्ण रहेको भन्दै ब्रिटिश गोरखाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने माध्यमको रूपमा भूमिका खेलेको उल्लेख गरे। नेपाल–बेलायत सम्बन्धको विस्तारमा गोरखा फौजको विशेष योगदान रहेको पनि देउवाले स्मरण गरे।

सभापति देउवाले राजनीतिक दलहरूबीच नागरिकताको विषयमा छलफल भइरहेकाले एनआरएन तथा गोरखा सैनिकका मागहरूबारे यथाशीघ्र सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ब्रिटिश गोरखा सैनिकहरूको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु पर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै डा. भट्टराईले रगत र वंशको आधारमा प्राप्त हुने नागरिकता अधिकार कसैले खोस्न नहुने बताए। उनले गोरखा सैनिकलाई अर्कै देशको सेनामा पठाउने तर नागरिकता नदिने नीति अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए।

“हामी आफैँले नागरिकलाई विदेशी सेनामा पठाउने, तर वंशजको आधारमा नागरिकता दिन नमान्ने कुरा न्यायसंगत हुँदैन,” उनले भने, “साहस छ भने बेलायती गोरखा भर्ती नै बन्द गरौँ। नत्र भने नागरिकता खोस्ने अधिकार हामीसँग छैन।”

डा. भट्टराईले नेपालमा नागरिकताको विषयमा गहिरो अज्ञानता रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकताको बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने बताए। उनले एलन मस्कको उदाहरण दिँदै वंशजको नागरिकता स्वतःसिद्ध अधिकार भएको र यस्तो अधिकार कुनै पनि कानुनले खोस्न नसक्ने तर्क राखे।

“एलन मस्कसँग दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा र अमेरिका—तीनवटा देशको नागरिकता छ। बुबा दक्षिण अफ्रिकाबाट, आमा क्यानडाबाट भएकाले उनी वंशजको आधारमा नागरिक भएका हुन्। पछि अमेरिकामा गएर अंगीकृत नागरिकता पाए। वंशजको अधिकार उसले स्वेच्छाले त्याग नगरेसम्म रहिरहन्छ,” भट्टराईले उदाहरण प्रस्तुत गरे।

उनले गोरखा सैनिकहरूकै रेमिट्यान्सबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक सुधार आएको स्मरण गराउँदै त्यस्तो योगदान दिने नागरिकहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने बताए। संविधानमै कोही पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपाउने उल्लेख छ भन्दै उनले राज्यलाई संविधानसम्मत रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे।

“लोकतन्त्र सबैले लडेर ल्याएको हो। त्यसैले कुनै पनि नागरिकमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन,” भट्टराईले जोड दिए।