नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपको केन्द्रमा काभ्रे जिल्लामा पतञ्जलि योगपीठका लागि सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरी हदबन्दी छुट दिन गरिएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय रहेको छ।

1. मुद्दाको सार र आरोप

• पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि पतञ्जलिलाई अवैध रूपमा ५५४ रोपनी जग्गा सुम्पिएको आरोप।

• मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत हदबन्दी छुट दिइएको, जुन ऐन अनुसार त्यस्तो छुट उद्योग प्रयोजनमा मात्र हुनुपर्ने थियो।

• अख्तियारले नेपाललाई मुद्दाको मुख्य आरोपित मानेको छ।

2. बिगो र सजायको माग

• अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ।

• भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार ८–१० वर्षको कैद र संवैधानिक पदधारी भएकाले थप ३ वर्ष कैदको माग।

3. नीतिगत निर्णयको नजिर उल्ट्याइयो

• यसअघि अख्तियारले यसै प्रकरणलाई “नीतिगत निर्णय” भनी मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो।

• तर १५ वर्षपछि सोही मुद्दा पुनः ब्युँताएर मुद्दा दायर गर्नुले कानुनी स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ।

4. राजनीतिक प्रतिक्रिया र आरोप

• एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन्।

  • महासचिव घनश्याम भूसाल: “राज्यले यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ।”

  • उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा: “अन्य आरोपित नेताहरू छुट पाउने र नेपालमाथि मुद्दा दर्ता हुनुले विभेद देखिन्छ।”

5. अन्य मुद्दा र दोहोरो मापदण्डको आलोचना

• टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतमाथि मुद्दा चलाइए पनि गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्र कार्की जस्ता प्रभावशाली नेताहरू उन्मुक्त।

• भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड, र सुन तस्करी प्रकरणमा पनि उच्च तहका नेताहरू जोगिएको आरोप।

6. अख्तियार प्रमुखमाथि पनि प्रश्न

• भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने प्रमुख आयुक्त प्रेम राई स्वयं केही विवादमा मुछिएका छन्।

• भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राईको नाम पनि केही आरोपितहरूले बयानमा उल्लेख गरेका थिए।

7. प्रधानमन्त्रीहरूको विरुद्ध मुद्दा दर्ता : नजिर वा जोखिम ?

• कतिपयले यस घटनालाई संविधानले सबैलाई समान ठान्ने सकारात्मक अभ्यासको सुरुआत मानेका छन्।

  • एमाले प्रचार प्रमुख राजेन्द्र गौतम: “प्रधानमन्त्री भए पनि कानूनको दायरामा आउनुपर्छ।”

• अर्कातर्फ, केही नेताहरूले यसलाई “राजनीतिक बदला लिने खतरनाक परम्परा” को सुरुवात भएको चेतावनी दिएका छन्।

  • “आजको सत्ताले हिजोका सत्तासीनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जाने हो भने, कुनै प्रधानमन्त्री चोखो रहँदैन“, एक वरिष्ठ नेता।

8. पाकिस्तानी मोडेलतर्फ संकेत

• पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अभ्यासले पाकिस्तानको राजनीतिलाई सम्झाउने धेरैको तर्क।

  • इमरान खान जस्ता लोकप्रिय नेता पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पठाइएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ मोड ल्याएको छ। यो प्रकरण कानुनी न्याय र जवाफदेहिताको प्रतीक बन्न सक्छ, तर राजनीतिक प्रतिशोध र कानुनी विभेदको रूपमा स्वीकारिएमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमै संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ।

अबको उत्तरदायित्व विशेष अदालत, अख्तियार, र सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वमा छ—कि यस मुद्दालाई निष्पक्ष, तटस्थ र विधिसम्मत रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकियोस्।

1. मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सरकारी जग्गा व्यक्तिमा स्थानान्तरण
   अख्तियारले आरोप लगाएको छ कि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारीकरण हुनुपर्ने काभ्रेका ५५४ रोपनी जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिएर पतञ्जलि योगपीठलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍यायो।

2. कानुनविपरीत हदबन्दी छुट
   भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार उद्योग, कृषि प्रयोजनमा मात्र हदबन्दी छुटको सुविधा दिन सकिन्छ। तर पतञ्जलिले उद्योग सञ्चालन नगरेको अवस्थामा पनि छुट सुविधा दिइएको।

3. दबाब र बदनियत

   • नेपालले मन्त्रिपरिषद् सचिव माधवकुमार घिमिरे र पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई प्रस्ताव पेस गर्न दबाब दिएको।

   • महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई कारबाहीको धम्की दिएको।

   • रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई प्रत्यक्ष सहयोगको बचन दिएको र राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको।

4. कार्यनीति उल्लंघन

   • २०६२ सालको जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन गरी स्थगित गरिएको।

   • एक सातापछि नै पतञ्जलिलाई छुट दिइएको।

   • उद्योग नगर्ने संस्था भए पनि ऐनविपरीत छुटको निर्णय।

5. बिक्री र नोक्सानी

   • काभ्रेको महेन्द्रज्योति गाविसको ३१५ रोपनीसहित ५५४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री।

   • सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनधिकृत सट्टापट्टा गरी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप।

🔶 कानुनी धाराअनुसार माग:

• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, दफा ३ अनुसार मुद्दा दायर।

• ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था।

• संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा थप ३ वर्ष कैदको सजाय माग।

• १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी।

🔶 अन्य संलग्न विवरणहरू:

• पतञ्जलि योगपीठलाई स्वीकृति दिने निर्णय २०६६ पुस २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा।

• तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले समितिबाट निर्णयअनुसार प्रस्ताव अघि बढाइएको बताएका छन्।

• भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीकै मौखिक निर्देशनमा प्रस्ताव अघि बढाइएको लिखित रुपमा बताएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि योगपीठको पक्षमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै अनाधिकृत लाभ पुर्‍याएको, कानुन र प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्दै व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थलाई अघि बढाएको ठहर गर्दै अख्तियारले गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको छ। यदि तपाईंलाई यो सामग्री PDF, प्रेस विज्ञप्ति, वा टेलिभिजन स्क्रिप्ट जस्तो स्वरूपमा चाहिएको हो भने, म थप रूपमा तयार गरिदिन्छु।