अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालत (U.S. Court of International Trade) ले बुधबार एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै भनेको छ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977 अन्तर्गत आफूसँग भएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर भन्सार (tariffs) लागू गरेका हुन्।

अदालतले आफ्नो निर्णयमा भन्यो, “संविधानले कांग्रेसलाई मात्र ‘कर, शुल्क, आयात महसुल’ लगाउने र ‘विदेशीसँगको व्यापार नियमन गर्ने’ विशेष अधिकार दिएको छ। यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ: के IEEPA ले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई संसारभरिका देशहरूबाट आयात हुने वस्तुहरूमा अनियन्त्रित भन्सार लगाउने अधिकार दिएको हो?”

“हामी IEEPA लाई यस्तो असीमित अधिकार दिने कानूनको रूपमा पढ्दैनौं,” अदालतले थप स्पष्ट पारेको छ, “त्यसकारण ती विवादास्पद भन्सार निर्णयहरूलाई खारेज गरिन्छ।”

तीनजना न्यायाधीश – जसमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू रोनाल्ड रेगन, बाराक ओबामा र ट्रम्प स्वयंले नियुक्त गरेका थिए – ले संयुक्त रूपमा यो फैसला सुनाए। यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले यो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत (U.S. Supreme Court) मा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको Reuters ले जनाएको छ।

‘लिबरेशन डे’ को घोषणामा नयाँ भन्सार योजना

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत अप्रिल २ मा व्हाइट हाउसको Rose Garden मा आयोजित कार्यक्रममा ‘Make America Wealthy Again’ नारा सहित ‘Liberation Day’ घोषणा गर्दै नयाँ भन्सार नीति सार्वजनिक गरेका थिए। उनले दर्जनौं राष्ट्रहरूका लागि छुट्टाछुट्टै भन्सार दर तय गर्ने र सबै मुलुकहरूमा न्यूनतम १०% भन्सार लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर अदालतले ‘Worldwide Tariff Order’, ‘Retaliatory Tariff Order’ र ‘Trafficking Tariff Order’ कुनै पनि IEEPA अन्तर्गत वैध छैनन् भन्ने ठहर गरेको छ। “यी आदेशहरूले राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमाना नाघेका छन्,” अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

व्हाइट हाउसको प्रतिक्रिया: ‘राष्ट्रपतिको कसम—अमेरिका फर्स्ट’

व्हाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाई ले FOX Business लाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, “अमेरिकामाथि विदेशी मुलुकहरूले समान व्यवहार नगरेको कारणले देशले दशकौंसम्म व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ, जसले राष्ट्रिय आपतकाल खडा गरेको छ।”

“अदालतका न्यायाधीशहरूले यो आपतकाललाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका फर्स्ट’ को बाचा गर्नुभएको हो, र यो प्रशासन कार्यकारी अधिकारको प्रत्येक उपाय प्रयोग गरेर अमेरिकालाई पुनः महान बनाउने अभियानमा समर्पित छ,” देसाईले भने।

भविष्य अनिश्चित

अदालतको यो निर्णयसँगै हालका केही भन्सार नीतिहरू अब लागू हुने छैनन्। ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा जाने संकेत दिएकाले अन्तिम निर्णय आउँदासम्म के वस्तुहरूमा कति भन्सार लाग्ने भन्ने विषयमा अनिश्चितता कायम रहनेछ।

अदालतले ट्रम्प प्रशासनले आपतकालीन अवस्थाको आधारमा प्रयोग गरेको कानूनले संसारभरिका देशहरूमा एकल निर्णयमा भन्सार लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको ठहर गरेको हो।

संविधानअनुसार यो अधिकार कांग्रेसको हो

न्यायालयले न्यूयोर्कस्थित म्यानह्याटनबाट दिएको निर्णयमा भनिएको छ, “अमेरिकी संविधानले विदेशसँगको व्यापार नियमन गर्ने अधिकार मात्र कांग्रेसलाई दिएको छ, र राष्ट्रपतिले आपतकालका नाममा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन्।”

अदालतको फैसलासँगै ट्रम्प प्रशासनले केही मिनेटमै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

चीन, मेक्सिको र क्यानडामाथि लगाइएको भन्सार पनि खारेज

अदालतले ट्रम्प प्रशासनले चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट अवैध लागू औषध र आप्रवासी रोक्नका लागि लगाएका छुट्टै भन्सारहरूमाथि पनि रोक लगाएको छ।

तर, व्हाइट हाउसका उप-प्रवक्ता कुश देसाई ले अदालतको निर्णयको आलोचना गर्दै भने, “राष्ट्रपतिले अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बाचा गर्नुभएको हो, र उहाँ कार्यकारी शक्तिको प्रत्येक उपाय प्रयोग गरेर यो संकट समाधान गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ।”

उनले थपे, “राष्ट्रिय आपतकाल कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने निर्णय निर्वाचित नभएका न्यायाधीशहरूको होइन।”

ट्रम्पको ‘लिबरेशन डे’ भन्सार विरुद्ध पहिलो ठुलो कानुनी चुनौती

यो मुद्दा Liberty Justice Center नामक गैरपक्षपाती संस्थाले पाँच साना व्यापारीहरूको तर्फबाट दायर गरेको थियो, जसले ती भन्सारबाट प्रभावित देशहरूबाट सामान आयात गर्थे। यो मुद्दा ट्रम्पको ‘Liberation Day Tariffs’ विरुद्धको पहिलो ठूलो कानुनी चुनौती थियो। हालसम्म ट्रम्प प्रशासनका भन्सार नीतिहरू विरुद्ध ७ वटा मुद्दा, १३ वटा अमेरिकी राज्यहरू र व्यापारी समूहहरूले दायर गरिसकेका छन्।

अदालतको ठहर : IEEPA अन्तर्गत यस्तो अधिकार छैन

तीनजना न्यायाधीशको प्यानलले ट्रम्पले उद्धृत गरेको सन् १९७७ को International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ले यस्तो व्यापक भन्सार लगाउने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारे।

“Worldwide र Retaliatory Tariff Orders राष्ट्रपतिले आयात नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकारभन्दा बाहिर छन्,” अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, “Trafficking Tariffs त ती आदेशमा उल्लेख गरिएका खतरासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैनन्।”

बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया

ट्रम्पले अप्रिल २ मा यी भन्सार योजना घोषणा गरेपछि विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा ठूलो उतारचढाव आएको थियो। तर, अदालतको यो फैसलापछि एशियाली बजार उकालो लागेका छन् – जापानको निक्केई २२५ सूचकांकमा १.५% वृद्धी देखिएको छ भने अष्ट्रेलियाको ASX 200 मा पनि सुधार आएको छ।

अमेरिकी सेयर बजारका फ्युचर्स (भविष्य कारोबार) पनि उकालो लागेको छ। साथै, अमेरिकी डलरको दर जापानी येन र स्विस फ्र्याङ्क जस्ता सुरक्षित मुद्राहरूको तुलनामा बढेको देखिएको छ।