प्रधानमन्त्रीका अराजक अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस मौन रहनु दुखद् : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद शंकर भण्डारी

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद शंकर भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रजातन्त्रप्रतिको उपहास गर्दै प्रधानमन्त्रीले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला गर्न तथा विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने नागरिकका नैसर्गिक अधिकारविरूद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भण्डारीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेष्ठ १५ गते नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन भनी हिजो आइतवार दिएको निर्देशन घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो। संविधान, मानव अधिकार, विधिको शासनविरूद्ध देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनु यो खेदजनक घटना हो,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीले फेसबुकमा लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस मौन रहेकोमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका अराजक अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउन नसके यसमा कांग्रेसको समेत समर्थन रहेको गलत सन्देश जाने उल्लेख गर्दै भण्डारीले पार्टी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाउन सकेन र निरन्तरसँग प्रधानमन्त्री यसरी नै अराजक अभिव्यक्ति दिइरहँदा समेत नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउँदैन भने प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन रहेको भनेर जनतामा गलत सन्देश जाने भएकाले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको हिजोको अराजक अभिव्यक्ति भत्सना गर्दै शिघ्र वक्तव्य जारी गर्न समेत माग गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरुद्ध प्रहरीमा यस्तो जाहेरी / निबेदन दिनु पर्ने दिन पनि आएछ कठै । यस्तो किन भएको होला ? तपाइलाई के लाग्छ ?

नेपाल प्रहरी देशको संविधान र ऐन कानुनबाट हैन, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको मनोमानीपूर्ण गैरसंवैधानिक आदेशबाट निर्देशित गतिविधि गरिरहेको छ। यो दूर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ।
चैत १५ अघि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्य-प्रणालीमा परिवर्तनका पक्षधर सबैलाई राजावादी करार गर्दै उनिहरूलाई टाउको उठाउन दिन नहुने र निस्तेज गर्नुपर्ने निर्देशन दिनुभयो। अरू राजनितिक पात्रहरूको पनि त्यस्तै भाषण आयो। परिणामस्वरूप: तीनकुनेमा प्रहरीले युद्धमैदानमा झैँ भयङ्कर शक्तिको गैरकानूनी प्रयोग गऱ्यो। २१ जना निशस्त्र व्यक्तिलाई त गोली नै लाग्यो। प्रदर्शनकारीलाई मुद्दा लाग्दा फिल्डका प्रहरी, संगठनका नेतृत्व र मन्त्री/ प्रधानमन्त्री चाहिँ कसरी चोखो?
जेठ १५ को प्रदर्शनअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तै निर्देशन आएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीले विपक्षी आवाज दबाउन आफ्नो पार्टीलाई राजधानी कब्जा गर्न दिएको निर्देशन अराजनीतिक, असंवैधानिक, घोर अलोकतान्त्रिक र तानाशाही चरित्रको छ। बारम्बार भन्दै आएको छु, विधिको शासन हुन्थ्यो भने उहाँ दण्डित हुनुपर्ने पर्याप्त आधार छन्।
व्यक्तिको सनकको आडमा राज्यका निकायहरू सञ्चालित हुनु हुँदैन। तर, जेठ १५ मा पनि त्यसो हुने मैले अपेक्षा गर्न सकिरहेको छैन।

***
मानव अधिकार आयोग समेतले विज्ञप्ति निकालेर जेठ १५ को प्रदर्शन लक्षित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मुठभेड निम्त्याउने खालको उत्तेजनापूर्ण र चिन्ताजनक भनिसक्यो।
परिस्थिति सामान्य हुन्थ्यो भने संवैधानिक निकाय मानव अधिकार आयोगले यसरी औपचारिक प्रतिकृया जनाइहाल्थेन। उसले राज्यकातर्फबाट हिंसा फैलाउन खोजिएको बुझेको हुनुपर्छ।
विडम्वनाको कुरा चाहिँ, आफूलाई सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल र लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार दावी गर्ने नेपाली काँग्रेस यस सन्दर्भमा संस्थागतरूपमा अझै बोल्दैन। अहँ, काँग्रेस बोल्दैन। – शरद राज पाठक