सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतको थुनाको आदेश सदर, पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछाने अब सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा टुंगिन नपुन्जेल थुनामै रहने निश्चित भएको छ।

थुनामुक्तको प्रयास असफल

गृहमन्त्री लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबियस कोर्पस) निवेदन सर्वोच्चले शुक्रबार खारेज गर्‍यो। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने बुटवल उच्च अदालतको आदेश वैधानिक ठहर गर्दै त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय सुनायो।

मुद्दा नसकिन्जेल थुनामै

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा चलिरहेको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछाने थुनामै रहनेछन्। अदालतले यसअघि उनको थुनामुक्ति सशर्त पनि अस्वीकार गरेको छ। मुद्दामा सफाइ पाएपछि मात्रै उनी छुट्नेछन्, त्यो पनि अन्य सम्बद्ध आरोपहरूबाट समेत पूर्णरूपमा निर्दोष ठहर भएमा मात्र।

पार्टी र सरकारमा असर

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लामिछानेको थुनामा रहनु वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुवैका लागि ठूलो धक्का हो। राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने अनुमानसहित लामिछानेको पदमा निरन्तरता रहने वा नहुने भन्नेबारे अब प्रश्न उठेको छ।

📌 मुख्य निर्णयहरू:

1. सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई गोर्खा मिडियाको सञ्चालक मात्र नभई व्यवस्थापक पनि भएको ठहर गरेको छ।

2. उच्च अदालत बुटवल को उनलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरिएको छ।

3. सोही आदेशअनुसार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पनि थुनामै राखिने छन्।

📄 कसरी व्यवस्थापक ठहर गरियो?

• २०७७ भदौ १० गतेको सम्झौता र

• गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर लिने निर्णयको आधारमा,

• सर्वोच्च अदालतले लामिछाने स्थापनाकालदेखि नै व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ।

🔍 सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ:

“उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता देखिन आएको छ।“

🗣️ रवि लामिछानेको दाबी र सर्वोच्चको निष्कर्ष

• लामिछानेले आफैं गोर्खा मिडियाको सञ्चालक मात्रै भएको दाबी गर्दै आएका थिए।

• तर, सेयर स्वामित्व र औपचारिक सम्झौताले उनले व्यवस्थापन जिम्मेवारी पनि लिएको देखाउँछ।

👥 थुनामा किन राख्ने निर्णय भयो?

• सहकारी ठगी प्रकरणसँगै,

• गोर्खा मिडिया सञ्चालक/व्यवस्थापकको नाताले उनले गरेको कथित आर्थिक दुरुपयोग र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नताका आधारमा,

• अदालतले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

🔎 पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको भूमिका

• गोर्खा मिडिया र सहकारी प्रकरणमा संलग्नता देखिएको भन्दै

• उनलाई पनि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको छ।

के हो सुप्रिम सहकारी प्रकरण?

सुप्रिम सहकारी संस्था, जसमा लामिछाने नेतृत्वको संलग्नता रहेको आरोप छ, लाखौं रुपैयाँको ठगी प्रकरणमा मुछिएको छ। यसै मुद्दामा जिल्ला अदालतले थुनामा नराख्ने आदेश दिएको थियो, जुन निर्णयलाई उच्च अदालत बुटवलले उल्ट्याउँदै थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। यही आदेशलाई चुनौती दिंदै लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

🔒 थुनामा राख्ने आदेश

• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामै राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्‍यो।

• अब उनीमाथि लागेको अभियोगका सम्बन्धमा थुनामै रहेर मुद्दा लड्नुपर्नेछ।

🕵️‍♂️ सहकारी ठगी अभियोगहरू

• लामिछानेमाथि गत कात्तिकदेखि पाँचवटा सहकारी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहेको छ।

• सरकारको दाबी अनुसार उनी विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न छन्।

📌 ठगी मुद्दाहरू र धरौटी विवरण:

1. सूर्यदर्शन सहकारी (पोखरा): ६५ लाख धरौटी – कास्की जिल्ला अदालत।

2. स्वर्णलक्ष्मी सहकारी (काठमाडौं): ६० लाख धरौटी – काठमाडौं जिल्ला अदालत।

3. सुप्रिम सहकारी (बुटवल): १ करोड धरौटी – रुपन्देही जिल्ला अदालत।

4. साहारा सहकारी (चितवन): ५४ लाख धरौटी – चितवन जिल्ला अदालत।

5. सानो पाइला सहकारी (वीरगन्ज): अभियोजन नै भएको छैन।

⚖️ ७३ निवेदनहरू

• लामिछानेले चारवटै उच्च अदालतहरूमा ७३  निवेदन दिएका छन्।

• उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

🧾 सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया

• चैत २२ मा उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

• वैशाख ७ मा पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरिन्।

• सुनुवाइ सातपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै सर्‍यो; अन्ततः इजलास तोकेर प्रक्रिया सुरु भयो।

⚖️ सुनुवाइमा विवाद

• गत बिहीबार सर्वोच्चको इजलासमा सुनुवाइ भयो तर प्रतिवादीलाई जानकारी नदिएको आरोप लगाउँदै रविका वकिलहरुले विरोध जनाए।

• रविको पक्षले उच्च अदालत प्रशासनमाथि दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगायो।

• वकिलहरूले “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत” सुनुवाइ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

⚖️ थप मुद्दाहरू

• उच्च अदालत पाटन र हेटौंडामा पनि धरौटी आदेश विरुद्ध निवेदन।

• पासपोर्ट दुरुपयोग, सहकारी छानबिन रोक्न महान्यायाधिवक्ताको दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्चमा विचाराधीन।

⚖️ अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा

• सूर्यदर्शन ठगीमा हिरासतमा रहँदा अदालतविरुद्ध बोलेको आरोपमा रास्वपा नेतासहित २० जनाविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन।

🔍 छानबिन प्रक्रिया र राजनीतिक सन्दर्भ:

🗳️ राजनीतिक घेराबन्दी

• गृहमन्त्री हुँदाका बेला नेपाली कांग्रेसले सहकारी छानबिनको माग गरेको थियो।

• लामिछानेले आरोपका आधारमा संसदीय छानबिन अस्वीकार गर्दै गगन थापा, धनराज गुरुङ आदिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने अडान राखेका थिए।

• एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रहरी महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ताले लामिछाने निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

📑 सहकारी छानबिन प्रतिवेदन

• भदौ ३१ मा छानबिन समिति प्रतिवेदन संसदमा बुझियो।

• असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति, असार ३१ मा ओली प्रधानमन्त्री।

• छानबिन थन्किएको फाइल पुनः खोलियो; त्यसपछि कात्तिक २ मा रविलाई पक्राउ गरी पोखरा लगियो।

👮‍♂️ अन्य अनुसन्धानहरू

• संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ।

रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी (पासपोर्ट) काण्ड नेपालमा निकै चर्चित विवाद हो, जसले उनलाई मन्त्री पद गुमाउनु पर्ने स्थिति सम्म पुर्‍याएको थियो। तल विस्तृत रूपमा सबै विवरण बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी काण्डको पृष्ठभूमि

1. अमेरिकी नागरिकता लिएको र नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको आरोप

• रवि लामिछानेले सन् २००७ तिर अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए।

• अमेरिकी नागरिकता लिँदा उनले स्वतः नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपाली नागरिकता खारेज भएको मानिन्छ।

• तर, नेपाल फर्किएपछि उनले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरीकन नै विभिन्न सरकारी पद तथा राहदानी लिएको आरोप लाग्यो।

📜 काण्डको मुख्य बुँदाहरू

2. नागरिकता पुनः प्राप्त नगरी राहदानी लिएको आरोप

• नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्ति नगरी उनले नेपाली राहदानी लिएको देखियो।

• नागरिकता पुनः प्राप्त नगरी राहदानी लिनु कानुनी रूपमा कागजात किर्ते र राष्ट्रियताको दुरुपयोग मानिन्छ।

3. नागरिकता काण्ड सार्वजनिक कसरी भयो?

• २०७९ सालमा गृह मन्त्रालय, अदालत तथा नागरिक समाजका केही पक्षले यो विषयमा प्रश्न उठाए।

• पत्रकार तथा नागरिक अभियन्ता योगेश भट्टराई लगायतले संसद्मा र सार्वजनिक मञ्चमा आवाज उठाए।

4. सर्वोच्च अदालतको फैसलाः मन्त्री पद गुमायो

• २०८० माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गर्दै

  • उनको सांसद पद खारेज गर्‍यो,

  • मन्त्री पद गुमायो (उनी त्यसबेला गृहमन्त्री थिए)।

🛂 राहदानी र नागरिकताको मिलाप (के गरे रविले?)

5. नयाँ नागरिकता प्राप्त

• सर्वोच्चको फैसलापछि उनले नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रिया सुरु गरे।

• साबिककै विवरणको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता पुनः लिए।

6. पुनः राजनीतिमा फर्किने प्रयास

• नागरिकता लिएपछि उनले फेरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिए,

• उपनिर्वाचनमा फेरि चितवन क्षेत्र नं. २ बाट भारी मतले विजयी भए।

⚖️ पासपोर्ट दुरुपयोग मुद्दा

7. पासपोर्ट लिँदा झूटो विवरण दिएको अभियोग

• नागरिकता नभएको बेलामा उनले झूटो विवरण पेश गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोपमा छानबिन भयो।

• राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग, राहदानी विभाग र गृह मन्त्रालयबाट विशेष छानबिन समितिहरू बने।

8. पासपोर्ट मुद्दा हालको स्थिति

• पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसमा अपराध नभएको भनी क्लिन चिट दिने पक्षमा राय दिएको थियो, जुन विवादको विषय बन्यो।

• रविले नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रिया पछि कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता लिए।

• पासपोर्ट लिँदा गरेका कार्यहरूलाई लिएर अहिलेसम्म अदालतले स्पष्ट निर्णय दिएको छैन, मुद्दा विचाराधीन छ।

• उनले कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राजनीतिमा पुनः प्रवेश गरे राजनीति  कायम राखे।