शिक्षा मन्त्रालयमा भएका छलफलका नौ बूँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकारेसँगै आम शैक्षिक हडतालजस्ता कार्यक्रम फिर्ता गर्न शिक्षकहरू सहमत भएको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जनाएका छन्।  शिक्षक महासङ्घका एकजना पदाधिकारी विष्णु भण्डारीले आफ्ना सबै आन्दोलन स्थगन भएको बीबीसीलाई बताए। उनले भने: “अब असार १५ मा ऐन नआए मात्रै आन्दोलनका गतिविधि पुनः अगाडि बढाइनेछ, नत्र हाललाई सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ।” बिहीवारबाटै पठनपाठन हुने उनले बताए।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूकासाथ पत्रकार सम्मेलन भइरहँदा दुई पक्षबीचको सहमतिलाई साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइएको र उनले स्वीकारेको जानकारी गराएका थिए। सहमति अनुसार असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याइसकिने बताइएको छ। त्यसका लागि सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतकले प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। त्यसैगरी शिक्षक एवं स्कुलका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा सहुलियतमा उपचार, राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने जस्ता विषयमा सहमति भएको बताइएको छ। बाल विकास शिक्षकहरूका विषयमा समेत सहमति भएको बताइएको छ।

माग पूरा गर्दा सरकारलाई झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत वार्तामा सहभागी भएको मन्त्री पन्तले बताए।

झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग बुधवार दिनभरि सरकार र विभिन्न दलका नेताहरूले शृङ्खलाबद्ध वार्ता गरेका थिए। सरकार शिक्षकहरूका नौबुँदे माग सम्बोधन गर्न सहमत भएसँगै २९ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसहित नेपाल शिक्षक महासंघबीच बुधबार नौबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिलाई बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

 नौ बुँदामा सहमति
मन्त्रिपरिषद् बैठक बैठकअघि शिक्षामन्त्री र महासंघको प्रतिनिधिबीच नौबुँदामा सहमति भएको थियो । निम्नानुसार छन्:
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।

३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४. आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।

माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आठ अर्ब दायित्व थपिने
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पन्तले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने बताएका हुन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको पनि जानकारी दिए ।

विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू सहमत
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका छन् । सहमतिपछि सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिका सभापतिले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति–समझदारीअनुसार माग सम्बोधन गर्न दलहरू सहमत भएका हुन् । उक्त प्रतिबद्धतामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जारी आन्दोलन रोक्ने महासंघको घोषणा
नेपाल शिक्षक महासंघले जारी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेको छ । बुधबार सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएपछि जारी आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, बिहीबारदेखि शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कने र भर्ना अभियान सुरु हुनेछ ।

विद्यालयमा सिकाउने शिक्षकले सडकमा पनि सिकाए : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले देखाएको संयमताको प्रशंसा गरे । उनले विद्यालयमा सिकाउने शिक्षकहरूले सडकबाट पनि सबैलाई सन्देश दिएको बताए ।

आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले कुनै पनि अभद्र व्यवहार नगरेकोमा गृहमन्त्रीले प्रशंसा गरे । बरु केही शिक्षक घाइते भएको भन्दै उनले त्यसमा सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गरे ।

कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ देखि नै
सरकार र महासंघबीच भएको वार्तामा कक्षा १२ को परीक्षा आउँदो वैशाख २१ गतेदेखि नै गराउने सहमति भएको छ । यही वैशाख ११ गतेदेखिलाई तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनकै कारण सारिएको थियो । अब तोकिएकै मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए ।