डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ जनवरी २० मा दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गरेपछि, उनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन्। यहाँ ती निर्णयहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
🛂 आप्रवासन र सीमा सुरक्षा
- सीमा आपतकाल घोषणा: अवैध आप्रवासन, लागूपदार्थ तस्करी र आपराधिक गिरोहहरू विरुद्ध लड्न अमेरिकी सेनालाई प्रयोग गर्दै दक्षिणी सीमामा आपतकाल घोषणा।
- “Remain in Mexico” नीति पुनःस्थापना: आश्रय खोज्नेहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिई, उनीहरूको मुद्दा मेक्सिकोमा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने नीति पुनः लागु।
- जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्यको प्रयास: अस्थायी वा अवैध आप्रवासीहरूका सन्तानलाई अमेरिकी नागरिकता नदिने प्रयास, जसले कानुनी चुनौतीहरू निम्त्याएको छ।
⚡ ऊर्जा नीति
- “राष्ट्रिय ऊर्जा आपतकाल” घोषणा: घरेलु तेल, ग्यास, कोइला र युरेनियम उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा रोक।
- समुद्री पवन ऊर्जा परियोजनाहरूमा रोक: समुद्री पवन ऊर्जा परियोजनाहरूको अनुमति प्रक्रिया पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश, जसले न्यूयोर्कको Empire Wind परियोजनालाई रोक लगाएको छ।
🧑⚖️ सामाजिक नीति र शिक्षा
- द्विविधी लिङ्ग मान्यता: संघीय कागजातहरूमा केवल पुरुष र महिला लिङ्ग मात्र मान्यता दिने आदेश, जसले ट्रान्सजेन्डर अधिकारहरूमा प्रभाव पारेको छ।
- “विवादास्पद” शैक्षिक सामग्रीमा प्रतिबन्ध: जातीयता र लिङ्गसम्बन्धी पुस्तकहरू र पाठ्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध, जसको विरुद्ध ACLU ले रक्षा विभागको विद्यालय प्रणालीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ।
🌐 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) बाट बहिर्गमन: कोविड-१९ महामारीको व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि जनाउँदै अमेरिका WHO बाट बाहिरिएको छ।
- टिकटोक प्रतिबन्धमा ढिलाइ: टिकटोक प्रतिबन्धलाई ७५ दिनका लागि स्थगित गर्दै, कम्पनीलाई बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन समय दिइएको छ।
- नयाँ व्यापार नीति: “America First” नीति अन्तर्गत, चीन र अन्य देशहरूसँगको व्यापार सम्झौताहरू पुनः मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया सुरु।
🏛️ संघीय प्रशासन र शासन
- “Department of Government Efficiency (DOGE)” स्थापना: एलन मस्कको नेतृत्वमा संघीय सरकारको खर्च कटौती र दक्षता वृद्धिको लागि नयाँ विभाग स्थापना।
- दूरदराज कार्यको अन्त्य: संघीय कर्मचारीहरूको टेलिवर्क समाप्त गर्दै, सबैलाई कार्यालयमा फर्कन आदेश।
- मृत्युदण्ड पुनःस्थापना: गम्भीर अपराधहरूमा मृत्युदण्डको प्रयोग पुनः सुरु गर्ने आदेश।
यी निर्णयहरू ट्रम्प प्रशासनको नीति प्राथमिकताहरूलाई दर्शाउँछन्, जसमा आप्रवासन नियन्त्रण, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतहरूको प्रवर्द्धन, र सामाजिक नीतिहरूमा परिवर्तन प्रमुख छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ मा आयात कर (टैरिफ) नीति अन्तर्गत करिब १०० भन्दा बढी देशहरूसँग सम्पर्कमा आएका छन्। यी सम्पर्कहरू विभिन्न कारणहरू जस्तै अवैध आप्रवासन, लागूपदार्थ तस्करी, व्यापार घाटा, र विदेशी ऊर्जा स्रोतहरूमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यले भएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पको टैरिफ नीतिले विश्वव्यापी व्यापार सम्बन्धहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। अमेरिकाको प्रमुख व्यापार साझेदारहरू जस्तै क्यानडा, मेक्सिको, चीन, र युरोपेली संघसँगको सम्बन्धमा तनाव बढेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएका छन्। यहाँ तिनलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
🕊️ १. युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता पहल
- द्विपक्षीय वार्ता: ट्रम्प प्रशासनले रुससँग साउदी अरेबियामा उच्चस्तरीय वार्ता गरेको छ, जसमा युक्रेन वा युरोपेली साझेदारहरू सहभागी थिएनन्।
- युरोपेली सहयोग: फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंसँगको भेटमा ट्रम्पले युद्ध छिट्टै अन्त्य हुने आशा व्यक्त गरेका छन् र युरोपेली शान्ति सेनालाई युक्रेनमा तैनाथ गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेका छन्।
💬 २. युक्रेनमाथि दबाब
- सेन्य सहायता कटौतीको चेतावनी: ट्रम्पले युक्रेनलाई वार्तामा सहभागी नभए अमेरिकी सैन्य सहायता रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
- खनिज स्रोतमा पहुँचको माग: अमेरिकाले युक्रेनमा लगानी गर्न र खनिज स्रोतहरूमा पहुँच पाउन सम्झौता गर्न चाहेको छ, जसलाई युक्रेनले सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।
🛑 ३. रुससँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास
- प्रतिबन्ध हटाउने सम्भावना: ट्रम्प प्रशासनले रुसमाथि लगाइएका केही प्रतिबन्धहरू हटाउने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको छ।
🌍 ४. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
- युरोपेली असन्तुष्टि: ट्रम्पको रणनीतिले युरोपेली नेताहरूमा असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ, विशेष गरी युक्रेनलाई वार्ताबाट बाहिर राखेर रुससँग वार्ता गरेकोमा।
- ब्रिटिश आलोचना: पूर्व ब्रिटिश रक्षा मन्त्री ग्रान्ट शाप्सले ट्रम्पको रुसप्रति नरम व्यवहारलाई “नैतिक अस्पष्टता” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि इजरायल–हमास संघर्ष र मध्यपूर्वको अवस्थालाई लिएर केही विवादास्पद र व्यापक असर पार्ने निर्णयहरू गरेका छन्। यहाँ ती निर्णयहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
ट्रम्पको गाजा योजना
- गाजा अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव: ट्रम्पले इजरायलसँगको युद्ध समाप्त भएपछि गाजा पट्टीलाई अमेरिकाले “लामो समयका लागि स्वामित्व लिने” प्रस्ताव गरेका छन्। उनले गाजालाई “मध्यपूर्वको रिभिएरा” मा रूपान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा २ मिलियनभन्दा बढी फिलिस्तीनीहरूलाई अन्यत्र पुनःस्थापित गरिने उल्लेख छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया: यस प्रस्तावले व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जबरजस्ती पुनःस्थापनालाई “जातीय सफाया” को रूपमा उल्लेख गरेका छन्, जबकि जर्मनी, बेलायत, अरब लीग, र अन्य देशहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भनेका छन्।
🤝 हमाससँग प्रत्यक्ष वार्ता
- एडम बोहलरको नियुक्ति: ट्रम्पले एडम बोहलरलाई बन्धक मामिलाका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेका छन्। बोहलरले मार्च २०२५ मा हमास अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष भेट गरेका थिए, जुन अमेरिकी इतिहासमा पहिलो पटक हो। यस कदमले राजनीतिक विवाद उत्पन्न गरेको छ, तर ट्रम्प प्रशासनले बाँकी अमेरिकी बन्धकहरूको रिहाइ सुनिश्चित गर्न वार्ता जारी राख्ने संकेत दिएको छ।
🕊️ युद्धविराम प्रयास
- अन्तरिम सम्झौताको प्रयास: अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफले इजिप्टको मध्यस्थतामा इजरायल र हमासबीच नयाँ युद्धविराम र बन्धक साटासाटको लागि प्रयास गरिरहेका छन्। हमासले ५० दिने युद्धविराम, ५ बन्धकको रिहाइ, र मानवीय सहायता पुनः सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेको छ, तर इजरायलले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। वार्ता अझै जारी छ।
- अमेरिकी संलग्नता: गाजामा ४०,००० भन्दा बढी इजरायली हवाई आक्रमणपछि बाँकी रहेका विस्फोटकहरू हटाउन ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी संलग्नता प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि, विस्तृत योजना स्पष्ट छैन। स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरू उपकरणको अभाव, सुरक्षाको चिन्ता, र पहुँचको कमीका कारण सीमित छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, सफाइ प्रक्रिया १० वर्षसम्म लाग्न सक्छ र लागत $५०० मिलियनसम्म हुन सक्छ।
इजरायलसँग सहकार्य
- इजरायली समर्थन: प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले ट्रम्पको गाजा योजना “उल्लेखनीय विचार” भन्दै समर्थन गरेका छन्। इजरायली रक्षा मन्त्रालयले गाजाका बासिन्दाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न योजना बनाउन इजरायली सेनालाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि पानामा नहर, ग्रीनल्यान्ड, र क्यानाडासँग सम्बन्धित विवादास्पद कदमहरू चालेका छन्। यी घटनाहरूलाई बुँदागत रूपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ:
पानामा नहर विवाद
- नहर पुनः नियन्त्रणको माग: ट्रम्पले पानामा नहरलाई पुनः अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्, जसलाई उनले “अमेरिकाको आर्थिक सुरक्षा” का लागि आवश्यक भनेका छन्। उनले पानामा नहर चीनको प्रभावमा रहेको दाबी गर्दै, यदि नहर फिर्ता नदिए “केही शक्तिशाली कदम” चालिने चेतावनी दिएका छन्।
- पानामाको प्रतिक्रिया: पानामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले नहरको सम्प्रभुता पानामाको रहेको स्पष्ट पार्दै, चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड सम्झौता नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै, अमेरिका र पानामाबीच नयाँ लगानी र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सहकार्यको सम्भावना रहेको संकेत दिएका छन्।
ग्रीनल्यान्ड विवाद
- ग्रीनल्यान्ड अधिग्रहणको प्रस्ताव: ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाका लागि “महत्वपूर्ण” भन्दै, आवश्यक परे सैन्य बल प्रयोग गरेर पनि अधिग्रहण गर्ने सम्भावना नकारेका छैनन्।
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया: जर्मनी र फ्रान्सले ट्रम्पको यस्तो प्रस्तावलाई “सीमाको अटुटता” को उल्लंघन भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्। जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले सबै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
क्यानाडासँगको तनाव
- क्यानाडालाई “५१औं राज्य” बनाउने टिप्पणी: ट्रम्पले क्यानाडालाई अमेरिका “५१औं राज्य” बनाउने प्रस्ताव राखेका छन्, जसले क्यानाडामा राष्ट्रवादी भावना बढाएको छ। क्यानाडाका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले ट्रम्पको प्रस्तावलाई कडा शब्दमा अस्वीकार गरेका छन्।
- आर्थिक प्रभाव: ट्रम्पको टैरिफ नीतिले क्यानाडाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ। क्यानाडाका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर टिफ म्याकलमले यसलाई “एक शताब्दीमा एक पटक हुने आर्थिक झटका” भनेका छन्। टैरिफका कारण क्यानाडा लामो समयसम्मको मन्दीमा जान सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
- राजनीतिक असर: ट्रम्पसँगको सम्बन्ध क्यानाडाको २०२५ को संघीय चुनावमा प्रमुख मुद्दा बनेको छ। प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले ट्रम्पसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने क्षमता आफूमा रहेको दाबी गरेका छन्, जबकि विपक्षी नेता पियरे पोइलिभ्रेले परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
ट्रम्पविरुद्धको आन्दोलनहरू
१. 50501 आन्दोलन
- परिचय: “50501” आन्दोलनले २०२५ फेब्रुअरी ५ मा ५० राज्यहरूमा एकै दिन प्रदर्शन आयोजना गर्यो। यसको उद्देश्य ट्रम्प प्रशासनको “Project 2025” र अन्य नीतिहरूको विरोध गर्नु हो।
- प्रदर्शनहरू: लस एन्जलस, डेनभर, अटलान्टा, फिलाडेल्फिया, मिनेसोटा, मिशिगन, टेक्सास, विस्कन्सिन, इन्डियाना लगायतका शहरहरूमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरू सहभागी भए।
- मुख्य मुद्दाहरू: प्रदर्शनहरूमा आप्रवासन नीतिहरू, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा कटौती, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरू, र गाजाबाट फिलिस्तीनीहरूको जबरजस्ती स्थानान्तरणको विरोध गरिएको थियो।
२. ऐतिहासिक स्थानहरूमा प्रदर्शन
- लेक्जिङ्टन, म्यासाचुसेट्स: लेक्जिङ्टनमा २५० वर्षअघि भएको युद्धको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूले ट्रम्प प्रशासनको संघीय कर्मचारी कटौती र आप्रवासन नीतिको विरोधमा प्रदर्शन गरे।
३. रिपब्लिकन टाउन हलहरूमा विरोध
- जर्जिया: प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीनको टाउन हल कार्यक्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले हटायो, जसमा केहीलाई तासर पनि गरिएको थियो।
🗣️ जो बाइडेनको प्रतिक्रिया
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कटौतीको आलोचना: जो बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनले सामाजिक सुरक्षा प्रशासनमा गरेको कटौतीको आलोचना गर्दै, यसले कर्मचारी संख्यामा कमी, लाभसम्बन्धी गलत जानकारी, र जनतामा असन्तोष ल्याएको बताएका छन्।
- लोकतन्त्रको रक्षा: बाइडेनले ट्रम्पलाई लोकतन्त्रको लागि खतरा भन्दै, उनको अभियान “प्रतिशोध” मा केन्द्रित रहेको र उनले पहिलो दिनमै तानाशाहको रूपमा कार्य गर्ने संकेत दिएको बताएका छन्।
- जातीय विभेदको आलोचना: बाइडेनले ट्रम्पले जनवरी ६ को क्यापिटल आक्रमणमा श्वेत प्रदर्शनकारीहरूलाई “देशभक्त” भनेको तर यदि ती प्रदर्शनकारीहरू अफ्रिकी अमेरिकीहरू भएको भए, ट्रम्पको प्रतिक्रिया फरक हुने थियो भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
🎓 अनुदान रोकिएका प्रमुख विश्वविद्यालयहरू
- हार्वर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University)
- रोकिएको अनुदान: $2.3 अर्ब डलर।
- कारण: ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई पाठ्यक्रम, भर्ना नीति, र कर्मचारी नियुक्तिमा परिवर्तन गर्न माग गर्यो। विश्वविद्यालयले यी मागहरू अस्वीकार गरेपछि अनुदान रोकिएको हो।
- अन्य कदमहरू: ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डको कर छुटको स्थिति पनि खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ।
- कोलम्बिया विश्वविद्यालय (Columbia University)
- रोकिएको अनुदान: $400 मिलियन डलर।
- कारण: प्रशासनले विश्वविद्यालयमा यहूदी विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरिएको दुर्व्यवहार रोक्न पर्याप्त कदम नचालिएको आरोप लगाएको छ। साथै, प्रोप्यालेस्टिनी प्रदर्शनहरूलाई लिएर विश्वविद्यालयको प्रतिक्रिया अपर्याप्त भएको बताइएको छ।
- कोर्नेल विश्वविद्यालय (Cornell University)
- रोकिएको अनुदान: $1 अर्ब डलर।
- कारण: प्रशासनले विश्वविद्यालयमा देखिएको “वामपन्थी प्रभाव” र यहूदी विरोधी गतिविधिहरूको पर्याप्त रूपमा सामना नगरेको आरोप लगाएको छ।
- नर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय (Northwestern University)
- रोकिएको अनुदान: $790 मिलियन डलर।
- कारण: यहूदी विरोधी गतिविधिहरूको सामना गर्न विश्वविद्यालय असफल भएको भन्दै अनुदान रोकिएको हो।
- प्रिन्सटन विश्वविद्यालय (Princeton University)
- रोकिएको अनुदान: ठूलो मात्रामा संघीय अनुदान रोकिएको छ।
- कारण: प्रशासनले विश्वविद्यालयमा यहूदी विरोधी गतिविधिहरूको पर्याप्त रूपमा सामना नगरेको आरोप लगाएको छ।
- पेनसिल्भेनिया विश्वविद्यालय (University of Pennsylvania)
- रोकिएको अनुदान: $175 मिलियन डलर।
- कारण: प्रशासनले विश्वविद्यालयमा यहूदी विरोधी गतिविधिहरूको पर्याप्त रूपमा सामना नगरेको आरोप लगाएको छ।
क्यालिफोर्नियाले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध नयाँ मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा उनले हालै लागू गरेका नयाँ व्यापार शुल्कलाई चुनौती दिइएको छ। यहाँ यस मुद्दासम्बन्धी मुख्य जानकारीहरू प्रस्तुत गरिएको छ:
🧾 मुद्दा के हो?
क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूसम र राज्यका एटर्नी जनरल रोब बोंटा ले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यस मुद्दामा, ट्रम्पले लागू गरेका २५% शुल्क क्यानडा र मेक्सिकोका आयातमा र १४५% शुल्क चिनियाँ सामानमा, संविधान र संघीय अधिकारको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी, यी शुल्कहरूले क्यालिफोर्नियाको व्यापार, कृषि र प्रविधि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
⚖️ कानूनी आधार के हो?
क्यालिफोर्निया अनुसार, ट्रम्पले १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्तिहरू ऐन (IEEPA) को गलत प्रयोग गर्दै, कांग्रेसको अनुमतिबिना यी शुल्कहरू लागू गरेका छन्। यसले संविधानको उल्लङ्घन गर्दछ र कार्यकारी शाखाको अधिकार सीमित गर्दछ।
📉 क्यालिफोर्नियामा असर
क्यालिफोर्निया, जुन विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो, यस मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना छ। यहाँका ६०,००० भन्दा बढी साना व्यवसाय र कृषि उद्योगमा यी शुल्कहरूले व्यापारमा कठिनाइ ल्याउन सक्छ। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर न्यूसमले यी शुल्कहरूलाई “आर्थिक अराजकता” र “मूल्य वृद्धिका कारण” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
🏛️ ट्रम्प प्रशासनको प्रतिक्रिया
ट्रम्प प्रशासनले यस मुद्दालाई “राजनीतिक हमला” भन्दै आलोचना गरेको छ। White House अधिकारीहरूले गभर्नर न्यूसमलाई राज्यका आन्तरिक समस्याहरू जस्तै अपराध र आवास संकटमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
📌 थप जानकारी
क्यालिफोर्नियाले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध यसअघि पनि १२३ भन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ। यस मुद्दामा, राज्यले संघीय अदालतबाट ती शुल्कहरूलाई अमान्य र लागू गर्न नसकिने निर्णयको माग गरेको छ।
** अमेरिकाबाट प्रकाशित, संसारभर रहेका नेपाली समुदायमा समर्पित **
प्रतिक्रिया