नेपालमा अचम्म अचम्मका घटना घट्न थालेका छन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भन्ने मुलुकले मान्छेलाई जुलुश धर्ना वा बिरोध प्रदर्शनका कार्यक्रममा रोक लगाएर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । काठमाडौं पछि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले केही स्थान तोकेर निषेध आदेश जारी गरेको छ । आइतबार ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले सोमबार (चैत ४)देखि दुई महिनासम्म लागु हुने गरी निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी आदेश जारी गरेका हुन् । आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा भएर अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा गर्न निषेध गरिएको उल्लेख छ ।

सूचना अनुसार, पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र पुरानो मन्त्री निवास क्षेत्र पूर्वतर्फ इनारमोट जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना, उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय विकास बोर्ड क्षेत्रमा सभा प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, भैँसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री निवास क्षेत्र पूर्वमा भैँसेपाटीबाट बुंमती जाने सडक, पश्चिमतर्फ सीजी हाउजिङ, उत्तरतर्फ भैँसेपाटी आवास गेट, दक्षिण्तर्फ इटनी जाने ओहलो सीमा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि गर्न पाइने छैन । प्रशासनको आदेश अवज्ञा गरे स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय राजावादीका गतिविधि बढ्न थालेसँगै सुरक्षा निकायले थप सजगता अपनाउन थालेका छन् । यसअघि, फागुन २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि फागुन २५ देखि दुई महिनासम्मका निम्ति निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी आदेश जारी गरेको थियो ।