अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियाका २० हजारभन्दा बढी मतदाताको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूसँग सम्बन्धित मतपत्र अलग राख्न र नागरिकता पुष्टि नभएसम्म गणना नगर्न ट्रम्प प्रशासनले गरेको आपत्कालीन माग अस्वीकार गरेको हो।
सोमबारै न्याय मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। तर अदालतले केही घण्टामै उक्त माग अस्वीकार गरेको छ।
फैसलामा कुनै न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएका छैनन्।
यसअघि पनि दुई अदालतबाट असफल
अक्टोबर २८ मा संघीय न्यायाधीश डेभिड ओ. कार्टरले सरकारको माग अस्वीकार गरेका थिए।
त्यसपछि अक्टोबर ३० मा नवौँ संघीय पुनरावेदन अदालतले पनि २–१ को निर्णयबाट सरकारको माग अस्वीकार गरेको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतले समेत आपत्कालीन हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरेपछि क्यालिफोर्नियाले आफ्नो विद्यमान निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार मतपत्र गणना जारी राख्न सक्ने भएको छ।
ट्रम्प प्रशासनको दाबी के थियो?
न्याय मन्त्रालयले २० हजारभन्दा बढी मतदाताको अमेरिकी नागरिकता शंकास्पद रहेको दाबी गरेको थियो।
तर क्यालिफोर्निया सरकारले उक्त सूचीमा अमेरिकी नागरिकहरू पनि परेको र कतिपय व्यक्तिको सक्रिय मतदाता दर्तासमेत नरहेको बताएको छ।
महत्वपूर्ण कुरा, ती २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति गैरनागरिक हुन् वा उनीहरूले अवैध मतदान गरेका छन् भन्ने प्रमाणित भएको छैन।
निर्वाचनमा कस्तो असर पर्छ?
क्यालिफोर्नियामा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका ५२ सिट छन्। प्रतिनिधिसभाको बहुमत परिवर्तन गर्न डेमोक्र्याटिक पार्टीले चार सिटको खुद वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैले निर्वाचनको ठीक अघिल्लो दिन आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यद्यपि यो फैसलाले कुनै पार्टीको चुनावी जित वा हार निर्धारण गरेको होइन।
मुख्य नयाँ विकास: सोमबार बिहानसम्म ट्रम्प प्रशासनको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो। अब सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ।
कानुनी महत्व: सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि क्यालिफोर्नियाको मतदान प्रक्रियामा संघीय हस्तक्षेपको माग स्वीकार नगरे पनि नागरिकता विवादसम्बन्धी मूल मुद्दा र भविष्यका कानुनी अनुसन्धान पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्।
प्रतिक्रिया