अन्याय भयो भने न्याय खोज्न जाने अन्तिम ठाउँ न्यायालय हो। अर्थात् अदालत। जहाँ पुगेपछि न्याय पाइन्छ, सत्यको जित हुन्छ, निर्दोषले न्याय पाउँछ र दोषीले कानुनअनुसार सजाय भोग्छ भन्ने आशा र विश्वास हुन्छ। राज्यका अरू सबै निकायबाट अन्यायमा परेको नागरिकले समेत अन्तिम भरोसा राख्ने ठाउँ अदालत नै हो। तर त्यही अदालत, त्यही न्यायालय र त्यहाँ विराजमान न्यायमूर्तिहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि नागरिकले कसलाई विश्वास गर्ने ? न्याय माग्न कहाँ जाने ? अनि न्याय दिने निकाय नै शंकाको घेरामा परेपछि लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको अर्थ के बाँकी रहन्छ ?
यतिबेला नेपालको न्यायपालिका यिनै गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग जोडिएका पुराना विवाददेखि अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, अन्य न्यायाधीशहरु र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका विवरणले न्याय क्षेत्रलाई फेरि तरंगित बनाएको छ। अदालतको गरिमा, न्यायाधीशको नैतिकता, न्यायिक स्वतन्त्रता र जनविश्वासमाथि एकसाथ प्रश्न उठेका छन्।
पछिल्लो पटक बिचौलियाको आरोप लागेका इनाम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालबीच भएको ह्वाट्सएप संवाद तथा होटलमा भएको भेटघाटको विवरण सार्वजनिक भएको छ। विचाराधीन मुद्दाका विषयमा न्यायाधीशसँग यसरी सम्पर्क हुनु सामान्य कुरा होइन। फुयाल स्वयंले सम्पर्क र भेटघाट स्वीकार गरेका छन्। तर उनले कुनै अनुचित काम नगरेको, मुद्दाको निर्णय प्रभावित नभएको र शंकास्पद गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
यता प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत कथित आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणमा जोडिएको छ। उनले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सार्वजनिक भएका सबै विवरणको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। तर सर्वोच्च न्यायालयकै नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएर यति गम्भीर प्रश्न उठ्नु आफैँमा सामान्य घटना होइन। यसलाई केवल व्यक्तिगत विवाद भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन।
नेपालमा न्याय किनबेच हुने गरेको आरोप नयाँ होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायालयमा हुने भनिएको “किनबेच” सार्वजनिक रूपमा भनेकै छन्। उनले त “हामी वकिल न्यायाधिश लाई पैसा खुवाउछौ, न्यायाधिश पैसा खान्छन र फैसला गर्छन” खुल्लेआम अन्तर्वार्तामा भनेकै छन् बिगतमा ।
सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्। विभिन्न समयमा न्यायाधीशका नियुक्ति, फैसला, बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक चलखेलबारे अनेक प्रश्न उठेकै हुन्। तर ती प्रश्नको विश्वसनीय निरूपण नगर्दा न्यायपालिकाप्रतिको आशंका झन् गहिरिँदै गएको छ।
हिजोसम्म कतिपयले न्यायालयभित्रको विकृतिलाई हल्ला भने, कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोध भने, कसैले न्यायपालिकामाथिको आक्रमण भनेर पन्छाए। तर आज एकपछि अर्को विवरण बाहिर आउन थालेपछि पुराना प्रश्नहरू फेरि जीवित भएका छन्। पर्दा खुल्दै जाँदा अझ के कस्ता तथ्य बाहिर आउलान्, त्यो अनुसन्धानले देखाउला। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका आरोप कति सत्य हुन्, कति असत्य, कसको कस्तो भूमिका छ भन्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ।
तर सबैभन्दा डरलाग्दो प्रश्न अर्कै छ। न्यायाधीशमाथि नै अविश्वास सिर्जना भएपछि न्यायको फैसला कसले गर्ने ? अदालतको आदेशलाई नागरिकले कुन विश्वासका आधारमा स्वीकार गर्ने ? न्यायालयप्रतिको भरोसा नै समाप्त भयो भने विधिको शासन कसरी टिक्ने ?
एमाले कोटाबाट, केपी ओलीको आशिर्बादमा नियुक्त हरि फुयाल मात्र होइन सर्बोच्च देखि उच्च हुँदै जिल्ला अदालतमा २०४६ पछि धेरै एमाले कांग्रेस र माओबादीका कार्यकर्ताहरु न्यायाधीश बनेर न्यायको कारोबार गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको सुनिएकै हो । यसमा पनि अझ बिशेष गरि २०६२/६३ पछि त बेहाल छ । कुन न्यायाधीश कसको ? भनेर सार्बजनिक हुँदै आएको कसैबाट छिपेको कुरा भएन । यो अत्यन्त दुखद छ । न्यायालय बचाउनु को विकल्प छैन । भ्रस्ट हरु लाइ बिदा गर्ने र अदालतको साख कायम गर्ने काम तत्काल थालिनु पर्छ ।
हामीले नेपालमा लगभग हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबन्डा, दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत पहुँच र शक्तिको प्रभावमा पार्दै लग्यौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा संयन्त्रदेखि न्यायपालिकासम्म राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आयो। योग्यताभन्दा पहुँच, निष्पक्षताभन्दा निकटता र संस्थागत मर्यादाभन्दा दलगत स्वार्थ हाबी भयो भने त्यसको परिणाम आजजस्तै संकटका रूपमा देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन।
न्यायाधीश कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता होइन, संविधान र कानुनको निष्पक्ष संरक्षक हुनुपर्छ। अदालत कुनै दलको कार्यालय, प्रभावशाली व्यक्तिको सम्पर्कस्थल वा बिचौलियाको कारोबार केन्द्र होइन। न्यायमूर्तिको आसनमा बस्ने व्यक्तिको आचरण फैसला सुनाउँदा मात्र होइन, अदालतबाहिर पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र मर्यादित हुनुपर्छ। न्याय गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्याय भएको देखिनु र नागरिकले त्यसमा विश्वास गर्न सक्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
यो संकटमा सबै न्यायाधीशलाई एउटै तराजुमा राखेर दोषारोपण गर्नु पनि अन्याय हुन्छ। नेपालको न्याय क्षेत्रमा अझै धेरै इमानदार, योग्य, साहसी र निष्पक्ष न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरू छन्। उनीहरूको सम्मान र संरक्षण हुनुपर्छ। तर केही व्यक्तिमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई लुकाएर सम्पूर्ण संस्थाको गरिमा जोगिन्छ भन्ने सोच आफैँमा गलत हो। दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले निर्दोष र इमानदार न्यायाधीशहरूकै प्रतिष्ठामा चोट पुर्याउँछ।
अब आवश्यक छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान। सार्वजनिक भएका संवाद, भेटघाट, कथित आर्थिक कारोबार, बिचौलियाको पहुँच र विचाराधीन मुद्दामा भएका सम्भावित हस्तक्षेपको गहिरो छानबिन हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक दल, सरकार, न्यायिक नेतृत्व वा शक्तिकेन्द्रको अनुचित प्रभाव हुनुहुँदैन। दोष प्रमाणित भए सम्बन्धित न्यायाधीशलाई संविधान र कानुनअनुसार पदमुक्त गर्नेदेखि आवश्यक फौजदारी कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। निर्दोष देखिए उनीहरूको प्रतिष्ठा पनि न्यायोचित ढंगले पुनःस्थापित हुनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनले समेत उठेका प्रश्नबारे निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्नुले यो विषयको गम्भीरता पुष्टि गर्छ। न्यायपालिकाभित्रै पनि अनुसन्धानको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ। अब केवल विज्ञप्ति, खण्डन, स्पष्टीकरण र औपचारिक बैठकले मात्र जनविश्वास फर्काउने अवस्था छैन। ठोस कदम चाहिएको छ।
न्यायपरिषद्, न्यायिक नेतृत्व, संसद् र सम्बन्धित संवैधानिक निकायले आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति र मूल्यांकन प्रणाली, आचारसंहिता, स्वार्थको द्वन्द्व, बिचौलिया नियन्त्रण तथा न्यायिक जवाफदेहिताका संयन्त्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको अनियमितता गर्न पाउने छुट होइन, र जवाफदेहिता भनेको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रण पनि होइन।
अदालतमाथि समेत विश्वास हरायो भने नागरिक कहाँ जाने ? न्याय नपाएको समाजमा आक्रोश बढ्छ, कानुनप्रतिको सम्मान घट्छ र अन्ततः अराजकताले ठाउँ पाउँछ। यो केवल न्यायाधीशहरूको प्रतिष्ठाको प्रश्न होइन, सिंगो राज्यव्यवस्था र देशको भविष्यको प्रश्न हो।
त्यसैले आरोप लागेका व्यक्तिहरूमाथि पूर्वाग्रह नराखी, कसैलाई उन्मुक्ति नदिई, सत्यतथ्यको निष्पक्ष अनुसन्धान होस्। आवश्यक परे न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार र शुद्धीकरणको साहसिक अभियान थालियोस्। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका न्यायाधीशहरूलाई संरक्षण होइन, कानुनअनुसार कठोर कारबाही होस्। न्यायालयलाई बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट प्रवृत्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरियोस्।
न्यायाधीशको कुर्सी ठूलो होइन, न्यायको मूल्य ठूलो हो। न्यायालयको भवन ठूलो होइन, त्यसमाथि नागरिकको विश्वास ठूलो हो।
नेपालमा अझै पनि अदालत गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास जीवित रहनुपर्छ। न्यायालय भनेको शक्तिशालीका लागि संरक्षण र कमजोरका लागि निराशाको केन्द्र होइन, सबै नागरिकका लागि समान न्यायको पवित्र थलो बन्नुपर्छ।
नत्र हामी संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिएको तर व्यवहारमा न्याय नपाइने अन्यायी राज्यका नागरिकमा परिणत हुनेछौँ।
सावधान ! न्यायालयको विश्वास भत्किनु भनेको एउटा संस्था कमजोर हुनु मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको न्यायिक र नैतिक आधार भत्किनु हो।
आज प्रश्न हरि फुयालको मात्र होइन, चोलेन्द्रशमशेर जबराको मात्र होइन, कुनै एक प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको मात्र पनि होइन। प्रश्न त सिंगो न्यायप्रणालीको विश्वसनीयताको हो।
विगतमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता प्रमुख राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो भाग खोजेको, राजनीतिक कोटा निर्धारण गरेको र न्यायपालिकामा दलीय प्रभाव बढाएको भन्दै बारम्बार आवाज उठ्दै आएको हो। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, निष्ठा र न्यायिक चरित्रभन्दा राजनीतिक पहुँच, नेताको आशीर्वाद र दलीय निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने गम्भीर आलोचना त्यसै उठेको होइन। नेताको चाकडी गरेर, दलको झोला बोकेर वा कथित आर्थिक लेनदेनको आडमा न्यायाधीश बनेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूबारे निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ। यस्ता आरोप प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई न्यायिक जिम्मेवारीबाट हटाएर कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको कुर्सी कुनै पार्टीको पुरस्कार होइन, जनताको न्याय गर्ने पवित्र जिम्मेवारी हो।
अब न्यायालयभित्रका कथित कमरेड न्यायाधीश हुन् वा कांग्रेस र माओवादीसँग निकटता भएका भनिएका न्यायाधीश, सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। न्यायाधीश कुन दलसँग नजिक थिए वा कसको सिफारिसमा नियुक्त भए भन्ने मात्र होइन, उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, आचरण, सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व र न्यायिक कार्यसम्पादनसमेत कानुनी मापदण्डअनुसार परीक्षण हुनुपर्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन, तर दलीय प्रभाव, अनुचित आर्थिक लेनदेन वा न्यायिक भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनेहरूलाई पदमा राखिरहनु पनि हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मानजनक बिदाइ होइन, जवाफदेहिता र आवश्यक कानुनी कारबाही चाहिन्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, न्यायालयको शुद्धीकरण नगरी देशका अरू क्षेत्रको वास्तविक शुद्धीकरण सम्भव छैन। किनकि प्रशासनले गल्ती गरे अदालत जाने हो, प्रहरीले अन्याय गरे अदालत जाने हो, सरकारले संविधान मिचे अदालत जाने हो, राजनीतिक नेताले भ्रष्टाचार गरे त्यसको अन्तिम न्यायिक परीक्षण अदालतबाटै हुने हो। तर न्यायालय नै राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र बिचौलियाको नियन्त्रणमा पर्यो भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानदेखि दोषीमाथिको कारबाहीसम्म सबै प्रक्रिया कमजोर हुन सक्छन्। त्यसैले राज्य सुधारको आधार नै स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम र विश्वसनीय न्यायपालिका हो।
अब व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, विधि र प्रमाणका आधारमा न्यायपालिकाको आमूल सुधार गर्ने बेला आएको छ। न्यायालयभित्रको विकृति र अनियमिततामाथि स्वतन्त्र छानबिन होस्, दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही होस्, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य होस् र न्यायपालिकाको गरिमा पुनःस्थापित होस्।
याद राखौँ, अदालत शुद्ध भए मात्र राज्यका अरू निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। न्यायालय नै अशुद्ध रह्यो भने सुशासनको नारा, भ्रष्टाचारविरुद्धको भाषण र राजनीतिक परिवर्तनका प्रतिबद्धता सबै खोक्रा साबित हुनेछन्।
अब न्यायालयमा कुनै पार्टीको झन्डा होइन, न्यायको तराजु देखिनुपर्छ। कुनै नेताको आदेश होइन, संविधान र कानुन बोल्नुपर्छ। कुनै बिचौलियाको पहुँच होइन, नागरिकको सत्य र प्रमाणले फैसला निर्धारण गर्नुपर्छ।
न्यायालयको शुद्धीकरण नै राष्ट्रको शुद्धीकरणको पहिलो सर्त हो। त्यसैले अब प्रश्न उठाउने मात्र होइन, जवाफ खोज्ने, सत्य सार्वजनिक गर्ने र कानुनसम्मत सुधार गर्ने समय आएको छ। अन्यथा इतिहासले हामीलाई एउटा कठोर प्रश्न सोध्नेछ, न्यायालय नै संकटमा पर्दा देशका जिम्मेवार निकायहरू के हेरेर बसेका थिए ?
न्यायालय बचाऔँ, न्यायको गरिमा बचाऔँ, नागरिकको अन्तिम आशा र विश्वास बचाऔँ। किनकि न्याय नै मरेको देश देश रहन सक्दैन।
प्रतिक्रिया