आइतबार सम्पन्न आकस्मिक संसदीय निर्वाचनमा विद्यार्थी समर्थित ‘स्टुडेन्ट लिस्ट’ विजयी भएको स्वीकार गर्दै भुचिचले आफ्नो राजनीतिक समूह पराजित भएको घोषणा गरेका छन्। राजधानी बेलग्रेडस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अन्तिम आधिकारिक परिणाम आउन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक मतगणना र उपलब्ध विवरणले हार स्पष्ट गरिसकेको बताएका हुन्।

भुचिचका अनुसार २५० सदस्यीय सर्बियाली संसद्मा विद्यार्थी समर्थित गठबन्धनले १३५ देखि १४० सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ भने उनको नेतृत्वको राजनीतिक समूह करिब १०५ सिटमा सीमित हुने देखिएको छ। सरकार गठनका लागि १२६ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले यो अनुमान कायम रहे विद्यार्थी समर्थित समूहले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गर्न सक्नेछ।

एउटा दुर्घटनाले जन्माएको राष्ट्रिय आन्दोलन

सर्बियाको राजनीतिक परिवर्तनको आधार सन् २०२४ नोभेम्बरमा नोभी साद सहरको रेलवे स्टेसनमा भएको दर्दनाक दुर्घटना बनेको थियो। स्टेसनको छतअगाडिको संरचना भत्किँदा १६ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारी निर्माण कार्य, सार्वजनिक खर्च, ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता र जिम्मेवार अधिकारीहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए।

उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिए। सुरुमा एउटा दुर्घटनाको न्यायिक छानबिनमा केन्द्रित विरोध प्रदर्शन विस्तारै देशव्यापी भ्रष्टाचारविरोधी तथा लोकतान्त्रिक सुधारको अभियानमा परिणत भयो।

विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय, सडक, सार्वजनिक चोक र विभिन्न सहरमा लगातार प्रदर्शन गर्दै सरकारमाथि दबाब बढाए। आन्दोलनमा शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणको समर्थन थपिँदै गएपछि यो सर्बियाको पछिल्लो इतिहासकै शक्तिशाली जनआन्दोलनमध्ये एक बन्न पुग्यो।

राजधानी बेलग्रेडमा विजयको उत्सव

निर्वाचनमा विद्यार्थी समर्थित समूहको जित सुनिश्चित हुँदै गएको खबर सार्वजनिक भएपछि राजधानी बेलग्रेडलगायत विभिन्न सहरका सडकहरू उत्सवमय बनेका छन्। हजारौँ नागरिक सडकमा निस्किएर नाचगान, नाराबाजी, आतसबाजी तथा सवारीसाधनको हर्न बजाउँदै विजय उत्सव मनाइरहेका छन्।

विद्यार्थी आन्दोलनका समर्थकहरूले यसलाई कुनै एउटा राजनीतिक दलमाथिको विजय मात्र नभई भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध नागरिक शक्तिको जितका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यस निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता पनि असाधारण रह्यो। प्रारम्भिक विवरणमा मतदान प्रतिशत ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिएको छ। उच्च मतदानलाई लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तनको माग गरिरहेका नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

निर्वाचनका क्रममा मतदातामाथि दबाब, डरत्रास तथा प्रक्रियागत अनियमितताका उजुरीसमेत सार्वजनिक भएका छन्। स्वतन्त्र पर्यवेक्षक संस्थाहरूले ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन र निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

१४ वर्षे राजनीतिक वर्चस्वमा धक्का

सन् २०१२ देखि सर्बियाको राजनीतिमा प्रभावशाली रहेको सर्बियन प्रोग्रेसिभ पार्टी र त्यसका प्रमुख नेता भुचिचका लागि यो पराजय ठूलो राजनीतिक धक्का हो। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री र सन् २०१७ मा राष्ट्रपति बनेका भुचिचले लामो समयसम्म सर्बियाको सत्ता सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

उनका समर्थकहरूले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र राजनीतिक स्थिरतालाई उनको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। आलोचकहरूले भने उनको शासनकालमा सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब, भ्रष्टाचार, सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक प्रभाव र लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर हुँदै गएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

भुचिचले पराजय स्वीकार गरे पनि केही विदेशी शक्ति तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि निर्वाचन परिणाम प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्। ती आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

अब सर्बियाको राजनीतिक भविष्य कता ?

विद्यार्थी आन्दोलनबाट जन्मिएको नयाँ राजनीतिक शक्तिसामु अब निर्वाचन जित्नु मात्र होइन, आफूले उठाएका सुधारका माग कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि थपिएको छ।

सरकारी पारदर्शिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र नागरिक अधिकारको संरक्षण नयाँ नेतृत्वका प्रमुख परीक्षा हुनेछन्। साथै युरोपेली संघसँगको सम्बन्ध, रुससँगको परम्परागत निकटता तथा क्षेत्रीय कूटनीतिमा सन्तुलन कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सर्बियाको यो निर्वाचनले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ। विश्वविद्यालय र सडकबाट सुरु भएको नागरिक असन्तुष्टि संगठित, शान्तिपूर्ण र निर्वाचनमुखी राजनीतिक शक्तिमा परिणत हुँदा लामो समयदेखि स्थापित सत्ता संरचनासमेत परिवर्तन हुन सक्छ।

सर्बियाका विद्यार्थीहरूले सडकमा उठाएको परिवर्तनको आवाजलाई मतपेटिकामार्फत जनादेशमा रूपान्तरण गरेका छन्। अब त्यो ऐतिहासिक जनादेशलाई सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक सुधारमा परिणत गर्न सक्नु नै उनीहरूको वास्तविक सफलताको मापदण्ड हुनेछ।