नेपालदेखि फ्रान्ससम्मका घटनाले फेरि एउटै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। जनताको आवाज सुनाउन देश नै जलाउनुपर्ने हो र ? अनि जनताको नाममा हुने यस्तो विध्वंसको मूल्य आखिर कसले तिर्ने ?

पेरिस, फ्रान्स, अक्टोबर १८, २०२६।

बढ्दो महँगी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, कमजोर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली र सरकारी सेवाप्रतिको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको फ्रान्सको राष्ट्रव्यापी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा राजधानी पेरिससहित विभिन्न सहरहरूमा व्यापक आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ।
शनिबारको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि आइतबार बिहान पेरिसका सडकहरू युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै देखिएका थिए। जलेका गाडी, फुटेका सिसा, ध्वस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, क्षतिग्रस्त भवन र सडकभरि छरिएका सामानले फ्रान्सको राजधानी अस्तव्यस्त बनेको थियो।
प्राप्त विवरणअनुसार शनिबार देशभर करिब पाँच लाख ५० हजार प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि नकाबधारी समूहहरूको हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलनको स्वरूप बदलिदियो। प्रहरीले करिब एक हजार आठ सय जनालाई पक्राउ गरेको प्रारम्भिक विवरण छ। पाँच सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तथा आपत्कालीन सेवाका कर्मचारी घाइते भएका छन्।
पेरिसमा गुच्ची, भर्साचे र राल्फ लरेनजस्ता चर्चित ब्रान्डका पसलदेखि साना व्यवसायसम्म तोडफोड र लुटपाटको निशानामा परेका छन्। लियोनको पर्यटक सूचना कार्यालयमा आगो लगाइएको छ भने लिमोज सहरको १४३ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक नगरभवन आगजनीबाट गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। मार्से, लिललगायतका सहरमा पनि सरकारी भवन र व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण भएको छ। करिब एक हजार पाँच सय व्यापारिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
फ्रान्सका आन्तरिक मामिलामन्त्री लरेन्ट नुनेजले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि हिंसा, आगजनी र लुटपाट अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। सरकारले दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ।
नेपालको जेनजी आन्दोलनकै झल्को, फ्रान्सेलीले पनि नेपालीबाटै सिकेका हुन् त ?
फ्रान्सका पछिल्ला दृश्यहरूले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनको स्मरण गराएका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको युवा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा सिंहदरबार, संसद् परिसर, सर्वोच्च अदालत, नेताका निवास तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा व्यापक आगजनी र तोडफोड भएको थियो। आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
अहिले फ्रान्समा पनि युवाहरूको आक्रोश, प्रहरीसँग झडप, सरकारी भवनमा आगजनी, सवारीसाधन जलाउने र व्यापारिक प्रतिष्ठान लुट्ने घटनाले नेपालकै आन्दोलनसँग मिल्दोजुल्दो दृश्य प्रस्तुत गरेका छन्।
तर फ्रान्सेलीहरूले नेपालीबाटै यस्तो आन्दोलन गर्न सिकेका हुन् भन्ने प्रमाण छैन। फ्रान्समा विगतका येलो भेस्टलगायत आन्दोलनहरूमा पनि यस्तै हिंसात्मक घटना भएका थिए।
नेपाल होस् वा फ्रान्स, जनताका वास्तविक समस्या समाधानको मागसहित सुरु भएका आन्दोलनमा हिंसात्मक र अवसरवादी समूह प्रवेश गर्दा त्यसको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारण नागरिक, व्यवसायी र राष्ट्रले नै चुकाउनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने र परिवर्तनको माग राख्ने अधिकार सबैलाई छ। तर आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, ऐतिहासिक भवन ध्वस्त पार्ने र निर्दोष नागरिकका व्यवसाय लुट्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक अधिकार मान्न सकिँदैन।
नेपालदेखि फ्रान्ससम्मका घटनाले फेरि एउटै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। जनताको आवाज सुनाउन देश नै जलाउनुपर्ने हो र ? अनि जनताको नाममा हुने यस्तो विध्वंसको मूल्य आखिर कसले तिर्ने ?