विराटनगर। नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता सुदृढ गर्ने साझा प्रतिबद्धतासहित विराटनगरमा आयोजित दुईदिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले नौबुँदे साझा प्रतिबद्धतासहित ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते सम्पन्न सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय अवरोध हटाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकारसँगै आवश्यक बजेट, जनशक्ति, कार्यालय र भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विशेषगरी प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना र जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउन, प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न र प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्नसमेत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सम्मेलनले सातै प्रदेशबीच नियमित संवाद, अनुभव आदानप्रदान र विकास साझेदारीलाई संस्थागत गर्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मञ्चमार्फत प्रदेशका साझा समस्या समाधान, नीतिगत समन्वय र विकासका संयुक्त कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना घटाउने, दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र बचत भएको स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै आवश्यकता, तथ्य र प्रतिफलका आधारमा विकास आयोजना छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद र खर्च प्रणाली पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने र सरकारी निकायलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन तथा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्ने, स्थानीय सरकारको स्वायत्तता सम्मान गर्ने र तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ। साथै, डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार, नागरिकका गुनासा सम्बोधन, तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ।
सातै प्रदेशले आफ्ना सफल अभ्यास, प्रविधि, अनुभव र संस्थागत उपलब्धि आदानप्रदान गर्ने तथा क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेद न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
घोषणापत्र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक आयोजना गर्ने र आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यद्यपि, सम्मेलनको घोषणामा सातै प्रदेशको सहमति रहेको जनाइए पनि सार्वजनिक समाचार विवरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागी थिएनन्।
संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेश प्रहरी समायोजन, प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्वायत्तता र संघीय कानुन निर्माणजस्ता विषय पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्। यस पृष्ठभूमिमा विराटनगर सम्मेलनले प्रदेश सरकारहरूको साझा आवाजलाई पुनः एकपटक संघीय सरकारसमक्ष पुर्‍याएको छ।
अब प्रदेश सरकारहरूको वास्तविक परीक्षा घोषणापत्र जारी गर्नुमा मात्र होइन, त्यसमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुमा हुनेछ। संघीय सरकारले अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेशहरूले खर्च नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको विश्वास जित्ने हो भने मात्रै संघीयताको औचित्य र उपलब्धि व्यवहारमा स्थापित हुन सक्नेछ।