वासिङ्टन, अमेरिका, अक्टोबर ९। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) विरुद्ध व्यापक आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। अमेरिकी नागरिक, सैनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि मुद्दा चलाउने प्रयास गरेर अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेको आरोप लगाउँदै वासिङ्टनले शुक्रबार अदालत स्वयंलाई प्रतिबन्धको दायरामा ल्याएको हो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आईसीसीलाई राजनीतिक रूपमा प्रभावित र नियन्त्रणबाहिर गएको संस्था भन्दै यसको आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार तथा सञ्चालन क्षमतामा गम्भीर असर पार्ने उद्देश्यले प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका छन्। उनले अदालतले अमेरिकी सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए।

रुबियोले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “आईसीसीले अमेरिकाविरुद्धका धम्की बन्द गर्नुपर्छ, अन्यथा हामी आईसीसीलाई नै समाप्त पार्नेछौँ।” उनले अमेरिकाले सदस्यता नै नलिएको संस्थालाई आफ्ना सैनिक, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचित प्रतिनिधि वा सरकारी अधिकारीमाथि न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन्।

नयाँ प्रतिबन्धअनुसार अमेरिकी अधिकारक्षेत्रमा पर्ने आईसीसीका सम्पत्ति रोक्का हुनेछन् भने अमेरिकी व्यक्ति तथा कम्पनीलाई अदालतसँग अधिकांश प्रकारका आर्थिक कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यसले अमेरिकी वित्तीय प्रणाली, प्रविधि सेवा र डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा अदालतको पहुँच सीमित पार्न सक्नेछ। यद्यपि केही कारोबारका लागि छुट दिइएको छ र सम्बन्धित संस्थाहरूलाई कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन १८० दिनको संक्रमणकाल उपलब्ध गराइएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि आईसीसीका न्यायाधीश तथा अभियोजन अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो। तर यसपटक अदालतलाई संस्थागत रूपमै निशाना बनाइएको छ। अमेरिकी प्रशासनका अनुसार विगत एक वर्षदेखि अदालतलाई आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न आग्रह गरिए पनि त्यसतर्फ कुनै अर्थपूर्ण प्रगति नभएकाले कठोर निर्णय लिनुपरेको हो।

अमेरिका र आईसीसीबीचको विवाद मुख्यतः अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकमाथि लगाइएका सम्भावित युद्ध अपराधका आरोप तथा गाजामा भएको युद्धसँग सम्बन्धित इजरायली नेतृत्वविरुद्ध अदालतले चालेका कानुनी कदमसँग जोडिएको छ। आईसीसीले सन् २०२४ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसहितका अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। अमेरिका र इजरायल दुवै आईसीसीका सदस्य राष्ट्र होइनन्। तथापि अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र भएका गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा गैरसदस्य राष्ट्रका नागरिकविरुद्ध समेत कारबाही गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ।

रुबियोले आईसीसीका सदस्य रहेका अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूलाई समेत अदालतको गतिविधि नियन्त्रण गर्न दबाब दिएका छन्। विशेषगरी आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक तथा सैन्य सहयोगमा निर्भर राष्ट्रहरूले अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसो नभए वासिङ्टनले अदालतलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएको छ।

तर नेदरल्यान्ड्सको हेगमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अमेरिकी कदमको कडा विरोध गरेको छ। अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई स्वतन्त्र न्यायिक संस्थाको काममा अवरोध पुर्‍याउने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई त्रसित बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको आधार कमजोर पार्ने प्रयास भनिएको छ।

आईसीसीकी अध्यक्ष टोमोको अकानेले राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबका बाबजुद अदालतले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। अदालतले आफ्ना १२५ सदस्य राष्ट्रहरूलाई संस्थाको स्वतन्त्रता, आर्थिक स्रोत र कार्यसञ्चालन सुनिश्चित गर्न सहयोगको अपिल गरेको छ। अदालतको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इतिहासले यस क्षणको मूल्याङ्कन गर्नेछ।”

अमेरिकी निर्णयप्रति युरोपेली राष्ट्रहरू, क्यानडा, जापानलगायतका सहयोगीहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको राजनीतिक दबाबले युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधका पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकार कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सन् २००२ मा स्थापना भएको आईसीसी नरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध तथा आक्रमणसम्बन्धी अपराधमा व्यक्तिगत फौजदारी जिम्मेवारी निर्धारण गर्न स्थापित स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो। यसले मुख्यतः सम्बन्धित देशका न्यायिक निकायहरू वास्तविक रूपमा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न असमर्थ अथवा अनिच्छुक भएको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्छ।

यसैबीच शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकी मानवअधिकारविद् तथा आईसीसीकी पूर्वन्यायाधीश नवी पिल्लेलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा भएको केही घण्टापछि अमेरिकी प्रतिबन्ध सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रतिबन्धको तयारी धेरै अघिदेखि भइरहेको जनाउँदै दुवै घटनाको समय संयोग मात्र भएको बताएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमले अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको छ। यसले विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक जवाफदेहिताबीचको बहसलाई पुनः तीव्र बनाएको छ। विशेषगरी युद्ध अपराधका आरोपमा शक्तिशाली देशका अधिकारीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने कि नसकिने भन्ने प्रश्न अब अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक विवादको प्रमुख विषय बन्ने देखिएको छ।