पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरण सामान्य घटना होइन। मध्यराति उनको निवासमा प्रहरी पुग्यो, उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगियो, घण्टौँ राखियो र पछि परिवारको जिम्मा लगाइयो। सुरुमा पक्राउ गरिएको विवरण आयो, पछि प्रहरीले भने “पक्राउ होइन, सुरक्षा” दिएको दाबी गर्‍यो। अहिले पनि उनलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरिएको थियो कि सुरक्षा कारणले नियन्त्रणमा लिइएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट छैन। यस्तो घटनालाई शब्दको खेल बनाएर टार्न मिल्दैन।

सरकारमा बस्ने कसैलाई शंका लाग्यो, माथिबाट आदेश आयो, प्रहरीले “हस् हजुर” भन्दै मध्यराति कसैलाई घरबाट उठाएर लग्यो, घण्टौँ प्रहरी कार्यालयमा राख्यो र पछि कुनै स्पष्ट कानुनी कारण नदिई घर पठाइदियो भने त्यो कानुनी राज्यको अभ्यास होइन, कानुनी राज्यकै उपहास बन्न सक्छ।

त्यसमाथि उनी सामान्य व्यक्ति मात्र होइनन्, देशको न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा बसिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्। यसको अर्थ उनी कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने होइन। अपराध गरेका छन् भने अनुसन्धान होस्, प्रमाण छ भने पक्राउ गरियोस्, अदालतमा प्रस्तुत गरियोस् र दोष प्रमाणित भए सजायसमेत होस्। तर राज्यले प्रयोग गरेको प्रत्येक अधिकारको कानुनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनैपर्छ।

प्रहरीले अब जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ-जबरालाई किन घरबाट लगियो ? कुन अधिकार प्रयोग गरेर लगियो ? उनले गरेको भनिएको अपराध के थियो ? कुनै अपराध थिएन भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा किन राखियो ? र पछि कुन आधारमा छोडियो ?

“सुरक्षा खतरा थियो” भन्ने मात्र जवाफ पर्याप्त छैन। यदि सुरक्षा नै उद्देश्य थियो भने उनको घरमै थप प्रहरी परिचालन किन गर्न सकिएन ? उनलाई मध्यराति अपराध अनुसन्धान कार्यालयमै लैजानुपर्ने बाध्यता के थियो ? प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा यसको विश्वसनीय स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। प्रहरीले उनलाई सुरक्षा खतरा देखिएपछि कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेको छ।

अझ गम्भीर विषय त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसमेत उनलाई भेट्नबाट रोकिएको घटना हो। आयोगका पदाधिकारीसहितको टोली टेकु पुगेपछि करिब ४५ मिनेट गेटमा कुरेर पनि भेट्न नपाई फर्किएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। आयोगले प्रहरीको व्यवहारप्रति औपचारिक आपत्ति जनाएको छ।

राज्यका निकायले कसैलाई रातारात नियन्त्रणमा लिने, संवैधानिक मानवअधिकार संस्थालाई समेत भेट्न नदिने र केही घण्टापछि कुनै स्पष्ट कानुनी निष्कर्षबिना घर पठाउने अभ्यासले नागरिकलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ? राज्य शक्ति नियमबाट चल्छ कि सनक, शंका र आदेशबाट ?

प्रहरी कुनै सरकार, मन्त्री वा शक्तिशाली व्यक्तिको व्यक्तिगत आदेश पालना गर्ने निकाय होइन। प्रहरी संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी संस्था हो। आदेश दिनेले पनि बुझ्नुपर्छ-सरकार सञ्चालन गर्नु र मनपरी गर्नु एउटै कुरा होइन। यो केटाकेटीको खेल होइन।

आज यो घटना पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि भएको छ। भोलि यही शैली पत्रकार, न्यायाधीश, व्यवसायी, अभियन्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता वा कुनै सामान्य नागरिकमाथि प्रयोग भयो भने के गर्ने ? त्यसैले यसलाई “सानो गल्ती” भनेर बिर्सन मिल्दैन।

सरकार उरन्ठेउलो नबनोस्। राज्य संयन्त्र आवेगबाट नचलोस्। प्रहरीलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत आशंकाको औजार नबनाइयोस्। यदि जबरामाथि वास्तविक अनुसन्धानको आधार थियो भने सरकारले खुलस्त भनिदिनुपर्छ। यदि थिएन भने उनलाई मध्यराति किन लगियो भन्ने जवाफ पनि दिनैपर्छ। देश लहडले होइन, कानुनले चल्नुपर्छ।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ-चोलेन्द्रशमशेर जबराका लागि पनि, सरकारमा बस्नेहरूका लागि पनि र सडकमा हिँड्ने सामान्य नागरिकका लागि पनि। राज्यले नागरिकलाई डर देखाउने होइन, कानुनमाथि भरोसा दिलाउने हो। शक्ति प्रदर्शन होइन, विधिको शासन कायम गर्ने हो। अराजकता जहाँबाट आए पनि स्वीकार्य हुँदैन-सडकबाट होस् वा सिंहदरबारबाट। चेतना भया।