काठमाडौं / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका हुन्।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणले नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको ठूलो हिस्सा अझै स्थानीय तहसँग जोडिएको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा ३३ हजार ५१९ नयाँ उजुरी दर्ता भएका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरीसहित कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट गरिएको छ भने ८ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरेका छन्।

आयोगका अनुसार झन्डै आधा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। कुल उजुरीमध्ये २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत स्थानीय तह, १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत संघीय सरकार र ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छन्। उजुरी धेरै पर्नुलाई आफैंमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको अर्थमा भने लिन मिल्दैन; उजुरी अनुसन्धानको प्रारम्भिक आधार हो र कसुर प्रमाणित हुने/नहुने विषय अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट तय हुन्छ।

स्थानीय तहतर्फ काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ४२१ र पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ३७२ उजुरी रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये आठ वटा मधेस प्रदेशमा रहेका छन्। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहबाट मात्रै ७ हजार ३७० उजुरी परेको आयोगको विवरण छ।

संघीय निकायतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला–सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ३६ उजुरी परेको बताइएको छ। त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुदसम्बन्धी १ हजार ९८३, गृह प्रशासनसम्बन्धी १ हजार ७५७ र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी १ हजार ९५ उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ। विषयगत रूपमा हेर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसम्बन्धी क्षेत्रमा मात्रै कुल उजुरीको ३५.३५ प्रतिशत परेको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा १४.६७ प्रतिशत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७.०८ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयसँगै बदलिँदै गएको उल्लेख गर्दै गैरकानुनी लाभ दिलाउने वा हानि पुर्‍याउने, घुस–रिसवत, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग, राजस्व चुहावट तथा गलत लिखत वा प्रतिवेदन तयार पार्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन्। अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान तथा डिजिटल फरेन्सिकलगायतका प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले आर्थिक वर्षभर ६२ वटा बैठक बसेर १ हजार १३० निर्णय गरेको जनाएको छ। विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका उजुरीमध्ये १७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। त्यस्तै ५८५ उजुरी तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको, सात वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको तथा १७ वटा विषय मुल्तवीमा राखिएको छ।

विशेष अदालतमा दायर १७५ मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस–रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी २७, झुट्टा वा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ मुद्दा छन्। राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा दायर गरिएको छ।

यी मुद्दामा १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था गरी कुल ९९० प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ।

विशेष अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५६ मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ मुद्दामा कसुर कायम भएको र यसलाई आयोगले ५१.९२ प्रतिशत सफलताका रूपमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले सोही अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा १०४ पुनरावेदन तथा तीन पुनरावलोकन निवेदनसमेत दर्ता गरेको जनाएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको भूमिका आवश्यक रहेको जनाएको छ। भ्रष्टाचार हुनुअघि नै रोकथाम गर्ने निरोधात्मक व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा तीनै तहका सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

अन्तरदेशीय आर्थिक अपराध र अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

 तथ्यांकले स्थानीय सरकारदेखि संघीय निकायसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगसँग सम्बन्धित ठूलो संख्यामा उजुरी आउने क्रम जारी रहेको देखाउँछ। यद्यपि उजुरीको संख्या र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका घटनाको संख्या फरक विषय भएकाले अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको फैसलाबाट मात्रै तय हुन्छ।