वासिङ्टन, सेप्टेम्बर १७, २०२६ / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग जारी युद्धका क्रममा अमेरिकी सेनाले इरानी नौसेनाका १५९ वटा जहाज डुबाएको दाबी गरेका छन्। बुधबार नर्थ क्यारोलिनामा आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले इरानको नौसेना र वायुसेना “ध्वस्त” भएको बताउँदै ती सबै जहाज समुद्रको पिँधमा पुगेको दाबी गरे। उक्त संख्या ट्रम्पको दाबीका रूपमा सार्वजनिक भएको हो।

युद्धसँगै मध्यपूर्वमा अर्को मोर्चा पनि जटिल बन्दै गएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले हालै ओमानको मस्कटस्थित अमेरिकी दूतावासमा इरानसमर्थित यमनका हुथी प्रतिनिधिसँग गोप्य वार्ता गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। हुथी पक्षले अमेरिकी जहाजमाथि आक्रमण नगर्ने र सन् २०२५ को अमेरिका–हुथी युद्धविराम पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ। अमेरिका हाल साउदी अरेबियालाई गुप्तचर तथा लक्ष्य पहिचानसम्बन्धी सहयोग दिइरहेको भए पनि हुथीविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्धमा प्रवेश गरेको छैन।

यसैबीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले मध्यपूर्वबाट अमेरिका पूर्ण रूपमा पछि हटे विश्वव्यापी ऊर्जा संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार होर्मुजलगायतका समुद्री मार्गमा व्यापारिक जहाजमाथिको खतरा जारी रहे तेल तथा ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति थप प्रभावित हुन सक्छ।

युद्ध र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जारी अस्थिरताको सीधा असर अमेरिकी उपभोक्तामा समेत देखिन थालेको छ। AAA का अनुसार बिहीबार अमेरिकामा नियमित पेट्रोलको राष्ट्रिय औसत मूल्य प्रतिग्यालन ४.४४ डलर पुगेको छ, जुन एक महिनाअघिको करिब ४.०६ डलरभन्दा ९ प्रतिशतभन्दा बढी हो। AAA ले होर्मुज क्षेत्रको अस्थिरताले कच्चा तेलको मूल्य बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ।

अर्कोतर्फ ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि सैनिक दबाबसँगै आर्थिक घेराबन्दी पनि तीव्र बनाएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको “Operation Economic Outcast” अन्तर्गत इरानको तेल व्यापार, बैंकिङ पहुँच, प्रतिबन्ध छल्ने नेटवर्क तथा विदेशस्थित आर्थिक सहयोगीमाथि कारबाही विस्तार गरिएको छ। यसै अभियानअन्तर्गत रुसको VTB Bank समेत इरानी प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गरेको आरोपमा अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको छ।

उता अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले बुधबार “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” २६२–१५९ मतले पारित गरेको छ। यसले रुसी तेल वा ग्यासका ठूला खरिदकर्ता देशमाथि अमेरिकाले १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था राखेको छ र इरानसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिबन्धको कानुनी अवधि सन् २०३१ सम्म विस्तार गर्ने प्रावधानसमेत समेटेको छ। विधेयक अब राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुमोदनका लागि पठाइएको छ।

चीनले भने अमेरिकी कदमको विरोध गर्दै अन्य मुलुकसँगको आफ्नो वैध व्यापारिक सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा दबाब स्वीकार नगर्ने जनाएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अधिकारबिनाका एकपक्षीय प्रतिबन्ध र “लङ–आर्म जुरिस्डिक्सन”को विरोध गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्ध, होर्मुज र बाब अल–मन्देबजस्ता रणनीतिक जलमार्गको सुरक्षा, इरानमाथिको अमेरिकी आर्थिक दबाब तथा साउदी–हुथी संघर्ष एकअर्कासँग जोडिँदै जाँदा यसको असर अब क्षेत्रीय सुरक्षामा मात्र सीमित नरही विश्व ऊर्जा आपूर्ति, ढुवानी लागत, मुद्रास्फीति र उपभोक्ता मूल्यमा समेत फैलिएको देखिन्छ।