काठमाडौं ।

सत्ता हातमा हुँदा एकअर्काविरुद्ध तीव्र संघर्ष गर्ने, सरकारबाट बाहिरिएपछि फेरि वाम एकताको नारा लगाउने नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिको पुरानो प्रवृत्ति फेरि दोहोरिन थालेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै परम्परागत वाम दलहरू कमजोर बनेपछि सत्ता बाहिर रहेका नेताहरू फेरि ‘वाम एकता’को बहसमा सक्रिय देखिएका छन्।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एउटै मञ्चमा उभिए। कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः एकताबद्ध गर्नुपर्ने, सहकार्य गर्नुपर्ने र आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखे।

तर यही दृश्यले धेरै नागरिकको मनमा पुरानो प्रश्न फेरि उठाएको छ—के यो वास्तवमै सिद्धान्तका लागि गरिएको पहल हो, कि हराउँदै गएको राजनीतिक प्रभाव र सत्ता फर्काउने अर्को प्रयास मात्र ?

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा संकटका बेला एकताको नारा र शक्ति हात परेपछि विभाजनको श्रृंखला पटक–पटक दोहोरिएको देखिन्छ। २०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकताले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्‍यो। राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र विकासका ठूला सपना देखाइए। तर केही वर्षमै नेतृत्वबीचको अविश्वास, शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण त्यही एकता टुक्रियो।

त्यसपछि एमाले विभाजित भयो, माओवादी आफ्नै बाटो लाग्यो, नयाँ दलहरू जन्मिए र एकअर्काविरुद्ध कठोर आरोप–प्रत्यारोप चलिरह्यो। कहिले भ्रष्टाचारको आरोप, कहिले असंवैधानिक कदमको आरोप, कहिले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप। सत्ता बदलिँदा मित्र शत्रु बने र शत्रु फेरि मित्र बन्ने क्रम नेपाली राजनीतिमा सामान्यजस्तै देखिन थाल्यो।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले भने यो पुरानो राजनीतिक समीकरणलाई ठूलो धक्का दिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनसमर्थन प्राप्त गरेपछि दशकौँदेखि सत्ता केन्द्रमा रहेका परम्परागत वाम दलहरू उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बनेका छन्। यही परिस्थितिपछि फेरि वाम एकताको बहस तीव्र हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

कार्यक्रममा प्रचण्डले वामपन्थी र देशभक्त शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताए। झलनाथ खनालले कम्युनिष्टहरू एक हुनुपर्ने समय आएको धारणा राखे। माधवकुमार नेपालले आत्मसमीक्षा नगरी एकता सम्भव नहुने बताए भने केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनविरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक र वाम शक्तिको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि जनविश्वास पुनः जित्न कम्युनिष्ट आन्दोलनले नयाँ ढंगले आफूलाई सुधार्नुपर्ने धारणा राखिन्।

यद्यपि राजनीतिक वृत्तमा अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ—यदि एकता यति आवश्यक थियो भने सत्ता सञ्चालन गरिरहेका बेला किन टिकेन ? दुईतिहाइ जनमत हुँदा सम्भव नभएको एकता अहिले सत्ता गुमेपछि कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा धेरै मतदातामा देखिन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली मतदाताले राजनीतिक दलहरूको घोषणाभन्दा उनीहरूको व्यवहारलाई बढी महत्व दिन थालेका छन्। चुनावअघि एकता, विकास र स्थायित्वका नारा दिने अनि सत्ता पाएपछि आन्तरिक विवाद, भागबण्डा र विभाजनमा अल्झिने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि एकताको सफलता केवल एउटै मञ्चमा उभिनु वा भाषणमा सीमित हुँदैन। साझा नीति, स्पष्ट कार्यदिशा, पारदर्शी नेतृत्व, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनताप्रति गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन सके मात्रै त्यसले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ।

यसपटक सुरु भएको वाम एकताको बहसले वास्तवमै नयाँ राजनीतिक अध्याय खोल्छ वा विगतझैँ सत्ता केन्द्रित समीकरणमै सीमित हुन्छ भन्ने उत्तर भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले दिनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ—अब नेपाली मतदाता विगतजस्तो केवल नाराबाट सहजै प्रभावित हुने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूका लागि अब भाषणभन्दा परिणाम, घोषणाभन्दा व्यवहार र एकताको नाराभन्दा जनताको पक्षमा देखिने काम नै विश्वासको आधार बन्नेछ।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा कमजोर नतिजा व्यहोरेपछि नेपालका प्रमुख कम्युनिष्ट नेताहरू फेरि वाम एकताको बहसमा फर्किएका छन्। लामो समय एकअर्काविरुद्ध तीव्र राजनीतिक संघर्षमा रहेका शीर्ष नेताहरू आइतबार पहिलो पटक एउटै मञ्चमा उभिएर कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य, आत्मसमीक्षा र सहकार्यको आवश्यकतामाथि खुलेर धारणा राखेका छन्।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भइन् भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एउटै मञ्चमा देखिए। लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा अलग–अलग धारमा रहेका यी नेताहरूको एउटै कार्यक्रममा सहभागितालाई राजनीतिक वृत्तमा वाम एकताको सम्भावित संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवसर दिएको बताइन्। उनले जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न कार्यशैली, संगठन, जनसम्बन्ध र नेतृत्व शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताका आकांक्षा, सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

भण्डारीले निर्वाचनको एउटा परिणामका आधारमा कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँदै विचार, संगठन र जनतासँगको सम्बन्धलाई समयअनुकूल पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिबीच सहकार्य ढिलो गर्न नहुने चेतावनी दिए। उनले २०७४ सालको एमाले–माओवादी चुनावी सहकार्य घोषणा भएको यही सभागृहको स्मरण गर्दै इतिहासले फेरि सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको बताए। उनले तत्काल पार्टी एकताको प्रस्ताव नगरे पनि कार्यगत सहकार्य आजै सम्भव भए आजै सुरु गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने संकल्प गर्नुपर्ने समय आएको बताए। विगतका विभाजन र नेतृत्वबीचको अहंकारले आन्दोलन कमजोर बनेको स्वीकार गर्दै अब दीर्घकालीन एकताको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या षड्यन्त्रपूर्वक भएको दाबी गर्दै वास्तविक दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु कम्युनिष्ट नेतृत्वकै कमजोरी भएको टिप्पणी गरे।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्ना कमजोरीको गम्भीर समीक्षा नगरी एकता सम्भव नहुने बताए। जनताको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा कम्युनिष्ट शक्तिहरू कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले विषयगत सहमतिबाट अघि बढे मात्रै स्थायी एकता सम्भव हुने धारणा राखे। उनले विगतमा गरिएको एकता टिक्न नसकेको कारणको समीक्षा नगरी पुनः एकता गर्दा इतिहास दोहोरिन सक्ने चेतावनी पनि दिए।

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रतिगमनविरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक तथा वाम शक्तिहरूबीच कार्यगत सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले एमालेका नीति र सिद्धान्त सही रहेको दाबी गर्दै पार्टीले आफ्नो वैचारिक आधारमाथि सम्झौता गरेर एकताको प्रक्रिया अघि नबढाउने स्पष्ट पारे। वर्तमान चुनौती समाजवाद निर्माणभन्दा पनि प्रतिगमन पराजित गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो निर्वाचनपछि परम्परागत वाम शक्तिको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। प्रतिनिधिसभामा एमाले २५ सिट र माओवादी केन्द्र १७ सिटमा सीमित भएपछि तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमतसहित सरकार गठन गरेपछि पुराना वाम दलहरू थप दबाबमा परेका छन्। यही राजनीतिक यथार्थले फेरि वाम एकताको बहसलाई सतहमा ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले यसअघि पनि संकटका बेला एकता र सत्ता प्राप्तिपछि विभाजनको चक्र दोहोर्‍याउँदै आएको इतिहास छ। २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकता झण्डै दुईतिहाइ जनमतसहित सरकार बने पनि नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष र अविश्वासका कारण तीन वर्ष नपुग्दै विघटन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको थियो।

आइतबारको कार्यक्रमले तत्काल पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा नगरे पनि विगतमा कटु सम्बन्धमा रहेका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा बसेर सहकार्य, आत्मसमीक्षा र वाम एकताको आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय उपस्थितिले आगामी दिनमा वामपन्थी शक्तिबीच संवाद र सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्ने अनुमानलाई थप बल पुगेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।