वाशिङ्टन/तेहरान । मध्यपूर्वमा महिनौँदेखि जारी तनाव र सैन्य द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अमेरिका र इरानबीच भएको बहुप्रतीक्षित सम्झौता औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। सम्झौता लागू भएसँगै अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाएको घोषणा गरेको छ भने विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ।

अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमाण्ड (CENTCOM) ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनअनुसार इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गरिएको पुष्टि गरेको छ। यद्यपि अमेरिकी नौसैनिक जहाजहरूको एक हिस्सा सुरक्षा तथा निगरानी प्रयोजनका लागि खाडी क्षेत्रमा नै रहने जनाइएको छ।

सम्झौता सार्वजनिक भएपछि इरानका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीले पहिलोपटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै आफूले व्यक्तिगत रूपमा फरक दृष्टिकोण राखे पनि राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राख्दै सम्झौतालाई स्वीकृति दिएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियनले इरानी जनताको अधिकार र राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुने विश्वास दिलाएपछि सम्झौतालाई अघि बढ्न अनुमति दिएको उल्लेख गरेका छन्।

खामेनीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता गराउन विभिन्न प्रकारका दबाब र रणनीति प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै भविष्यमा तेहरान र वाशिङ्टनबीच प्रत्यक्ष वार्ता भए पनि त्यसलाई अमेरिकाको दृष्टिकोण स्वीकार गरेको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण गरेपछि सुरु भएको क्षेत्रीय युद्धले मध्यपूर्वलाई गम्भीर अस्थिरतामा धकेलेको थियो। उक्त आक्रमणमा तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी मारिएपछि मोज्तबा खामेनी नेतृत्वमा आएका थिए। पदभार ग्रहण गरेयता उनी सार्वजनिक रूपमा कमै देखिएका थिए।

उता राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै इरान, इजरायल तथा लेबनानस्थित इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीच पनि युद्धविराम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनले मध्यपूर्वका सबै पक्षलाई शान्ति प्रक्रिया र आगामी वार्ताप्रति प्रतिबद्ध रहन आग्रह गरेका छन्।

सम्झौताका मुख्य बुँदा

अमेरिका–इरानबीच भएको १४ बुँदे समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding – MoU) का प्रमुख प्रावधानहरूमा:

• होर्मुज जलडमरूमध्य पूर्ण रूपमा पुनः खोलिने,
• इरानले कहिल्यै परमाणु हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने,
• इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने,
• इरानले संवर्धित युरेनियमको मौज्दात नष्ट गर्ने,
• क्षेत्रीय सशस्त्र समूहहरूलाई आर्थिक वा सैन्य सहयोग नगर्ने,
• तथा ६० दिनभित्र स्थायी र अन्तिम सम्झौता सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिने विषय समावेश छन्।

यद्यपि उक्त पुनर्निर्माण कोषमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान गर्नुपर्ने बाध्यता भने राखिएको छैन।

स्विजरल्यान्डमा हुने भनिएको हस्ताक्षर समारोह रद्द

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका, इरान तथा मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानको उपस्थितिमा स्विजरल्यान्डमा विशेष समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर सम्झौता डिजिटल माध्यमबाट नै सम्पन्न भइसकेकाले औपचारिक समारोह रद्द गरिएको पाकिस्तानी पक्षले जनाएको छ।

यद्यपि आगामी प्राविधिक तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलका लागि अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डल स्विजरल्यान्डमा भेट्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सम्झौता लागू भएसँगै ६० दिने वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको पुष्टि गर्दै आफू पनि प्राविधिक वार्ताका लागि स्विजरल्यान्ड जान सक्ने संकेत दिएका छन्। उनले इरानसँगको अन्तिम सहमति सहज नभए पनि दुवै पक्षले संवादको मार्ग रोजेको बताएका छन्।

अमेरिकाभित्रै चर्कियो आलोचना

ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयलाई अमेरिकाभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। विशेषगरी रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताहरूले सम्झौतालाई अत्यधिक नरम भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

रिपब्लिकन सिनेटर बिल क्यासिडीले यसलाई “दशकौँयताकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक नीतिगत भूल” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार इरानको परमाणु महत्वाकांक्षा पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन र होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द गर्ने रणनीतिले प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सन्देश गएको छ।

तर उपराष्ट्रपति भान्सले भने इरानले सम्झौताका शर्त पूरा नगरेसम्म कुनै आर्थिक राहत वा प्रतिबन्ध हटाउने सुविधा नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। उनले इरानमाथि कडा अनुगमन रहने र प्रत्येक प्रतिबद्धताको परीक्षण गरिने बताएका छन्।

इजरायलसँग पनि मतभेद सतहमा

इरान सम्झौताप्रति इजरायली सरकारका केही मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भान्सले असन्तुष्ट नेताहरूप्रति सार्वजनिक असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

उनले इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन गभिर र अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचको आलोचनालाई संकेत गर्दै “यथार्थ बुझ्ने समय आएको” टिप्पणी गरेका छन्।

भान्सले भने, “सुरक्षासम्बन्धी प्रत्येक समस्या सैन्य कारबाहीबाट मात्रै समाधान हुँदैन। दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि राजनीतिक समाधान आवश्यक हुन्छ।”

यद्यपि इजरायली प्रधानमन्त्री Benjamin Netanyahu ले अमेरिका–इजरायल सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण बताउँदै युद्धका कठिन दिनमा वाशिङ्टन इजरायलको साथमा दृढ रूपमा उभिएको बताएका छन्।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि चुनौती बाँकी

सम्झौता घोषणा भएलगत्तै पनि इजरायल र हिजबुल्लाहबीच केही सीमित आक्रमण जारी रहेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। लेबनानमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

इजरायलले हिजबुल्लाहविरुद्धको अभियानलाई इरानसँगको युद्धभन्दा अलग विषय भएको बताउँदै आएको छ भने हिजबुल्लाहले पनि अमेरिका–इरान सम्झौताका केही बुँदाप्रति असहमति जनाएको छ।

तर वाशिङ्टनको धारणा स्पष्ट छ—इरानसँगको शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्छ। अमेरिकी नेतृत्वले विशेष गरी सर्वसाधारणको ज्यान जाने प्रकारका आक्रमण अस्वीकार्य रहेको चेतावनी दिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौताले तत्काल युद्ध रोक्ने सम्भावना बढाए पनि आगामी ६० दिनको वार्ता नै मध्यपूर्वको दीर्घकालीन शान्ति, इरानको परमाणु कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।