तेहरान/बेरुत । मध्यपूर्वमा युद्धविराम र शान्ति प्रयासहरूबीच पुनः तनाव बढ्न थालेको छ। इरानले लेबनानमा लागू रहेको युद्धविराम व्यवस्थालाई इजरायलले बारम्बार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै हालसम्म ८४ पटक सम्झौता तोडिएको दाबी गरेको छ। तेहरानले यस्ता गतिविधि नरोकिए “कडा र निर्णायक प्रतिक्रिया” दिन सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

इरानी अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारी तथा त्यसपछिको क्षेत्रीय सहमतिपछि लेबनानमा सैन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा हवाई तथा स्थलगत कारबाही जारी राखेको छ। पछिल्लो घटनामा दक्षिणी लेबनानमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ, जसले क्षेत्रीय तनावलाई थप बढाएको छ।

ट्रम्पको असन्तुष्टि : नेतान्याहूलाई ‘जिम्मेवार बन्न’ आग्रह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत लेबनानको परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलाई थप जिम्मेवार ढंगले व्यवहार गर्न सुझाव दिएका छन्। ट्रम्पले मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न सबै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

अमेरिकी प्रशासनभित्र पनि लेबनान र गाजाको अवस्थाले नयाँ कूटनीतिक चुनौती सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिका, इरान, इजरायल तथा अरब मुलुकहरूबीच विभिन्न तहमा संवाद जारी रहे पनि जमिनमा हिंसात्मक गतिविधि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

इरानका तीन प्रमुख माग

इरानी विदेशमन्त्री Abbas Araghchi ले अमेरिका र इरानबीच हुने कुनै पनि दीर्घकालीन सम्झौतामा तीन महत्वपूर्ण विषय अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार:

• विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्तिहरू फुकुवा गरिनुपर्छ।
• इरानमाथि लगाइएका आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिबन्धहरू हटाइनुपर्छ।
• इजरायली सेना लेबनानबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ।

अराघचीले यी विषय समाधान नगरी कुनै पनि राजनीतिक सहमति दिगो हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। इरानले लामो समयदेखि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण आफ्नो अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको बताउँदै आएको छ।

हेब्रोन सम्झौतामाथि नयाँ विवाद

यता इजरायलभित्र पनि अर्को विवादास्पद कदम सार्वजनिक भएको छ। इजरायलका अर्थमन्त्री Bezalel Smotrich ले सन् १९९७ को हेब्रोन सम्झौता व्यवहारतः रद्द गरिएको दाबी गरेका छन्।

उक्त सम्झौता इजरायल र प्यालेस्टिनी प्रशासनबीच भएको महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति मानिन्थ्यो, जसअनुसार पश्चिम किनाराको प्रमुख शहर हेब्रोनमा प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड गरिएको थियो। स्मोट्रिचको पछिल्लो घोषणाले प्यालेस्टिनी नगर प्रशासनको निर्माण तथा विकाससम्बन्धी अधिकार कमजोर हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्यालेस्टिनी पक्षले यस कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको आरोप लगाएको छ भने मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि सम्भावित परिणामबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

क्षेत्रीय शान्तिमाथि नयाँ चुनौती

विश्लेषकहरूका अनुसार लेबनान, गाजा र पश्चिम किनारामा एकैसाथ बढ्दो तनावले मध्यपूर्वमा शान्ति प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने संकेत दिएको छ। इरान–अमेरिका वार्ता, इजरायल–लेबनान सीमा सुरक्षा, प्यालेस्टिनी अधिकार तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका विषयहरू अब आगामी कूटनीतिक छलफलका केन्द्रबिन्दु बन्ने देखिएको छ।

युद्धविराम कायम राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी रहे पनि पछिल्ला घटनाक्रमहरूले मध्यपूर्व अझै पूर्ण रूपमा स्थिर भइनसकेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।