काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ। उच्च सरकारी स्रोतहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसअन्तर्गत १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने व्यवस्था समावेश हुन सक्ने चर्चा छ।

हाल संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन जारी रहेकाले बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्ने रणनीति बनाइएको बताइन्छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पार गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने विशेष प्रावधान लागू गरिने सम्भावना छ।

सचिवदेखि खरिदारसम्म असर

यदि प्रस्तावित व्यवस्था लागू भयो भने सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये ठूलो हिस्सा तत्काल अवकाशको दायरामा पर्न सक्छ।

यद्यपि नियमित उमेरहद भने पहिलो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र त्यसपछिका वर्षमा ६० वर्ष कायम रहने चर्चा छ। तर एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था लागू गरी ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त गराउने विकल्पमा सरकार गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ।

पेन्सन प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन

सरकारले कर्मचारीहरूको पेन्सन प्रणालीमा समेत सुधारको नाममा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

हाल कर्मचारीले काम गरेको कुल सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। तर नयाँ प्रस्तावअनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्ष मात्र मान्यता दिइनेछ।

यसले लामो समय सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीहरूको भविष्यको पेन्सन सुविधामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। कर्मचारी वृत्तमा यसलाई सेवा अवधिको सम्मान घटाउने कदमका रूपमा समेत हेरिएको छ।

संसद् होइन, अध्यादेशको बाटो

संघीय निजामती सेवा विधेयक यसअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभामा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँदा समय लाग्ने र विभिन्न निकायबाट आपत्ति आउन सक्ने आकलनपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने विकल्प रोजेको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार संसद्मा विधेयक लगेमा Public Service Commission को परामर्श आवश्यक पर्न सक्छ। तर अध्यादेश ल्याउँदा यस्तो बाध्यता नहुने भएकाले सरकारले यही बाटोलाई प्राथमिकता दिएको चर्चा छ।

दरबन्दीमा व्यापक कटौतीको योजना

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतको कर्मचारी दरबन्दी पनि उल्लेख्य रूपमा घटाउने तयारी गरिएको छ।

हाल संघीय संरचनामा करिब ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको अवस्थामा त्यसलाई घटाएर ३० हजारको हाराहारीमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।

त्यसका लागि सहसचिव, सचिव तथा मुख्यसचिवको सेवा अवधिमा समेत नयाँ सीमा तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

कुलिङ पिरियड व्यवस्था यथावत

नयाँ ऐनमा कर्मचारीहरूले अवकाशपछि तुरुन्तै संवैधानिक, राजनीतिक वा अन्य लाभको पदमा नियुक्त हुन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था पनि समावेश गरिने तयारी गरिएको छ।

यो व्यवस्था यसअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा समेत समेटिएको थियो। अध्यादेशमा पनि त्यसलाई कायम राख्ने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रशासनविद्हरूको चिन्ता

पूर्वसचिवहरू तथा प्रशासनविद्हरूले भने संघीय निजामती सेवा ऐनजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनु उचित नहुने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार संसद्मा व्यापक छलफल नगरी हजारौं अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउने निर्णय गरिए प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुन सक्छ। सेवा प्रवाहमा समस्या आउने, संस्थागत अनुभव गुम्ने र सरकारी संयन्त्रमा नेतृत्व संकट उत्पन्न हुने जोखिम पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन, पेन्सन सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा राजनीतिक सहमति, संसद्मा खुला बहस र सम्बन्धित निकायहरूको परामर्शपछि मात्र निर्णय लिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।