यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै बाहिरिएको घटनाले नै संसदीय वृत्तमा प्रश्न उठाएको थियो । संसदीय अभ्यासमै विरलै देखिने यस्तो व्यवहारपछि विपक्षी दलहरू पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थिए । त्यसैमाथि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल अघि बढाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने र जवाफ पनि उनैले दिने तयारी भएको खबर बाहिरिएपछि सदनमा विवाद चर्किएको हो ।

बुधबार सभामुख डीपी अर्यालले अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएलगत्तै विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोधमा उत्रिएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने माग राख्दै अवरोध सिर्जना गरेका थिए । उनीहरूको तर्क थियो  “सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ, त्यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ ।”

संसद् अवरोधका बीच विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे । श्रम संस्कृतिका नेता हर्क साम्पाङले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरेका थिए । उक्त दलले पछि सदन बहिष्कारसमेत गर्‍यो ।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए तोकिएको मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्न र जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए । तर विपक्षी दलहरूले यसलाई संसदीय मर्यादामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरे । उनीहरूको भनाइ थियो— प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी नहुनु संसद्को अपमान हो ।

अवरोधका कारण बैठक दुई पटक १५–१५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाए पनि छलफल अघि बढ्न सकेन । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने सुनिश्चितता माग गर्दै सभामुखसँग रुलिङको माग गरेका थिए । तर सभामुखले प्रधानमन्त्री भोलिको बैठकमा आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी आफूले गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

यस क्रममा सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै जानकारी दिने बताएपछि उनको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । संसद्का पूर्वमहासचिवहरू मनोहरप्रसाद भट्टराई र सूर्यकिरण गुरुङले सभामुखले आवश्यक परे रुलिङ गर्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

पूर्वमहासचिव गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम वाचनकै क्रममा संसद् छाड्नु र त्यसपछि छलफलमा पनि सहभागी नहुनुले संसद्प्रति बेवास्ता गरेको सन्देश गएको छ । विपक्षीहरूले पनि यही व्यवहारलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको व्यवस्था देखाएर पाँच वर्षसम्म संसद्मा नबोल्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि यही प्रश्न सदनमा उठाएका थिए ।

अन्ततः सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन संसद्मा उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने अन्योल अझै कायम रहेको छ ।