संघीय संसद् को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।
संयुक्त बैठकमा रामचन्द्र पौडेल ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै आगामी वर्षका प्राथमिकता, कानुनी सुधार, आर्थिक नीति तथा राजनीतिक एजेन्डाबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।
बैठकअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले राष्ट्रपति पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रमको आधिकारिक प्रति हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति संसद् भवन पुगेर संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।
संसद् भवन परिसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई डोलप्रसाद अर्याल र नारायणप्रसाद दाहाल ले स्वागत गरेका थिए ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी औपचारिक बहसपत्र तयार गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले यसका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको जनाएको छ । उक्त कार्यदलले राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक समाज, विभिन्न पेशागत समूह तथा सरोकारवालासँग सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
संविधान संशोधनको बहसलाई आगामी वर्षको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको यस घोषणाले संसद् र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ । सरकार निकट स्रोतका अनुसार शासन प्रणाली, संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली तथा कार्यकारी अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू छलफलको केन्द्रमा रहने सम्भावना छ ।
प्रतिक्रिया