सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र विवादित घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्ने उद्देश्यसहित महत्वाकांक्षी शासकीय सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत छिट्टै उच्चस्तरीय छानबिन संयन्त्रहरू गठन गरी राज्य प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको छ।

सबैभन्दा पहिले, सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहनेगरी १५ दिनभित्र शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ। यस आयोगमा कानुन, अर्थतन्त्र, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका अनुभवी विज्ञहरू समावेश गरिनेछ। आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार र प्राविधिक संरचना समेत निर्माण गरिने जनाइएको छ।

छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। प्रारम्भिक चरणमा २०६२/०६३ पछि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति परीक्षण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६३ सम्मका पदाधिकारीहरूलाई समेटिनेछ। सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रमाण र कानुनी मापदण्डमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गरिने तथा त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ।

यससँगै, प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने दिशामा सरकार कडा कदम चाल्न लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी निकायभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस कदमले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र नागरिकमुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। यसमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहसँगको सम्बन्धबाट टाढा राख्ने प्रावधान समावेश गरिनेछ। उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि पनि ठोस पहलहरू अघि सारिएका छन्। अनावश्यक प्रक्रिया, दोहोरो काम र जटिल व्यवस्थाका कारण हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सेवा प्रणाली पुनर्संरचना गरिनेछ। साथै, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचनाहरूको समीक्षा गरी खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइनेछ। यस्ता संरचनाहरूको पहिचानका लागि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी छुट्टै समिति गठन गरिने योजना छ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ, शिक्षकहरूको सिटरोल व्यवस्थापन र अवकासपछिका सेवा सुविधाको जिम्मेवारी प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गर्दै राम्रो र कमजोर कामबीच स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी ९० दिनभित्र नयाँ मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिनेछ।

यसैबीच, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित भदौ २४ को घटनाबारे पर्याप्त अनुसन्धान नभएको भन्दै सरकारले त्यसको छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। एक साताभित्र समिति गठन गरी घटनाको सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरिनेछ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको योजना छ।