पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात लिएर पुगेको प्रहरी टोलीले शुक्रबार राति उनको निवासबाट पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि भदौ २३ गते काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा भएको गोलीकाण्डसँग सम्बन्धित आरोप लागेको छ। उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रहेका लेखक दुवैलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेपछि सुरक्षा निकाय सक्रिय बनेको हो। यसै क्रममा काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। घटनासँग सम्बन्धित थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

यता केपी ओली लाई पक्राउ गर्नु अघि नेकपा एमालेनिकट विभिन्न भ्रातृ संगठनहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हतारो, एकपक्षीय र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा ती संगठनहरूले सरकारको निर्णयले विधि र प्रक्रियाको आधारभूत मान्यतालाई कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, कानुनविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै पर्याप्त अध्ययनबिनै प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही अघि बढाउनु चिन्ताजनक विषय हो।

विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच गरिएको व्यवहारप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। सुरक्षाकर्मीमाथि अनुसन्धानका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने तर राजनीतिक व्यक्तिहरूको हकमा प्रतिवेदनका सिफारिस सीधै कार्यान्वयन गर्न खोजिनु सरकारको नियतप्रति शंका उत्पन्न गर्ने उनीहरूको तर्क छ। यसले सत्तापक्षले विपक्षीहरूलाई लक्षित गर्दै बदला लिने नीति अख्तियार गरेको सन्देश दिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

एमाले निकट संगठनहरूले चेतावनी दिएका छन्—यदि राज्यले निष्पक्षता त्यागेर पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको आधारमा धरपकड वा कारबाही अगाडि बढायो भने त्यसले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ।

उनीहरूले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षमाथि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।