नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी महाधिवेशनको तयारीसँगै आन्तरिक राजनीतिक बहस र विवाद तीव्र बन्न थालेको छ। पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै समर्थन र असन्तुष्टि दुवै स्वर सतहमा आएका छन्।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म गर्ने योजना अघि सारिएको छ। त्यसअघि सदस्यता अद्यावधिकदेखि प्रतिनिधि चयनसम्मको विस्तृत कार्यतालिका तय गरिएको छ। चैत २१ देखि नयाँ सदस्यता फारम वितरण, वैशाखभित्र वडा तहमा अद्यावधिक, जेठसम्म जिल्लाबाट केन्द्रमा विवरण पठाउने र असार १५ भित्र केन्द्रले छानबिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साउन अन्त्यसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन र भदौ ६–७ मा जिल्ला अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पनि तय गरिएको छ।

यसैबीच, पार्टीले संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिलाई पार्टीभित्र र बाहिर छलफल गरी संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यो निर्णय पहिले नै भए पनि कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा अहिले पुनः सक्रिय बनाइएको हो।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु नै निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु सरह हुने बताएका छन्। उनले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन सबै पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यहीँबाट अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।

तर, पार्टीभित्र सबैजना यसमा सहमत छैनन्। शेरबहादुर देउवा पक्षले भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने अडान लिएको छ। उक्त पक्षका नेता श्यामकुमार घिमिरेले अदालतको फैसला नआएसम्म महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

देउवा पक्षले अदालतलाई पनि शीघ्र फैसला गर्न आग्रह गर्दै अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। साथै, पार्टीभित्रको विभाजनले निर्वाचनमा नकारात्मक असर परेको भन्दै अब दुवै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा आएको छ। सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नयाँ नेतृत्वको बैठक चलिरहँदा पुरानो संस्थापन पक्ष भने समानान्तर गतिविधिमा जुट्न थालेको संकेत देखिएको छ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ केन्द्रीय समितिलाई शेरबहादुर देउवा पक्षका धेरै नेता अझै पूर्ण रूपमा स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगले यही कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको कारण कांग्रेस यही नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेकाले विवाद पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।

चुनावपछि अब पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण झन् तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। नयाँ कार्यसमितिले औपचारिक बैठक सञ्चालन गरिरहँदा देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले पुरानै संरचनामा बैठक बस्ने तयारी गरिरहेको खबरले परिस्थिति थप जटिल बनाएको छ।

तर, रोचक पक्ष के देखिएको छ भने पहिले संस्थापन नजिक रहेका केही प्रदेश सभापतिहरू अहिले नयाँ नेतृत्वतर्फ खुलेका छन्। हालसम्म सातमध्ये पाँच प्रदेशका सभापतिहरू गगन थापाको पक्षमा उभिँदै केन्द्रीय बैठकमै सहभागी भएका छन्।

बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले चुनावअघि असहमति भए पनि चुनावमा नयाँ नेतृत्वले सबैलाई समेटेर टिकट दिएको उल्लेख गर्दै अब विवादलाई निरन्तरता दिनु उचित नभएको बताएका छन्। उनले सभापति थापालाई अर्को पक्षसँग संवाद गरी अदालतमा रहेको मुद्दासमेत फिर्ता लिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।

मधेश प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले पनि खुलेरै नयाँ नेतृत्वलाई समर्थन जनाउँदै ‘पूरै मधेश प्रदेश थापाको साथमा रहेको’ बताएका छन्। उनले पार्टीलाई नयाँ दिशामा लैजान सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले पनि वर्तमान अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको बहस अनावश्यक भएको उल्लेख गर्दै नयाँ कार्यसमितिकै नेतृत्वमा अघि बढ्नु नै उत्तम विकल्प भएको बताएका छन्।

यसैगरी, गण्डकीका शुक्रराज शर्मा र लुम्बिनीका अमरसिंह पुन त सुरुदेखि नै गगन थापाको पक्षमा देखिएका थिए।

यद्यपि, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायर भने हालसम्म दुवै पक्षका बैठकबाट टाढै रहेका छन्, जसले उनीहरूको धारणा अझै खुल्न बाँकी रहेको संकेत गर्छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधता, एकता र आगामी महाधिवेशनको दिशा अहिलेको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। प्रदेश तहबाट नयाँ नेतृत्वलाई बढ्दो समर्थन देखिए पनि पुरानो संस्थापन पक्षको असहमति कायम रहेकाले पार्टीभित्रको द्वन्द्व अझै केही समय जारी रहने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।