राष्ट्रिय संवाद र सहमति विना हुने निर्वाचनले देशका विद्यमान राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश पूर्वराजाबाट आइसकेको सन्दर्भमा राजावादी धारका विभिन्न दलका नेता तथा समर्थकहरू स्वयं निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने तयारीमा देखिनुले राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एकातर्फ निर्वाचनअघि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गर्ने र अर्कोतर्फ निर्वाचनमै होमिने प्रवृत्तिले “दोहोरो चरित्र” प्रदर्शन गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। यसले आगामी आम निर्वाचनपछि विदेशी शक्तिको प्रभावमा “आफ्नै अनुकूलको सरकार” गठन गराउने सम्भावित रणनीति रहेको आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक अनुभवी व्यक्तित्व तथा स्वतन्त्र राष्ट्रवादीहरू सहभागी “सत्य र न्यायको खोजी अभियान” ले एक विचार गोष्ठी आयोजना गरेको छ। गोष्ठीमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको वैधानिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल भएको आयोजकहरूले जनाएका छन्।
वक्ताहरूले राष्ट्रिय सहमति विना हुने निर्वाचनले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन नसक्ने धारणा राख्दै सबै पक्षबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन पारदर्शिता, निष्पक्षता र राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हुनुपर्ने बताएका छन्।
गोष्ठीले आगामी आम निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको जनाइएको छ। “सत्य र न्यायको खोजी अभियान” को कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधीश, विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक अनुभवी व्यक्तित्व तथा स्वतन्त्र राष्ट्रवादीहरू सहभागीहरुले के के बिचार राख्नु भयो हेर्नुस भिडियोमा ।







प्रतिक्रिया