राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएका सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा नयाँ कानुनी जटिलता थपिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि उनी आगामी निर्वाचनमा विजयी भए पनि उनको संसदीय हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।

अदालतको पछिल्लो निर्णय

पोखरास्थित कास्की जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट आउने अन्तिम आदेश पर्खिने निर्णय गर्दै हाललाई अभियोगपत्र संशोधन नगर्ने स्पष्ट पारेको हो। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। यस निर्णयसँगै सरकारी पक्षबाट प्रस्तावित अभियोग घटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि भने हालसम्म सुनुवाइको मिति तोकिएको छैन। त्यसैले कानुनी अनिश्चितता यथावत् छ।

निर्वाचित भए के हुन्छ?

संविधानविद् तथा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइमा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको हकमा स्वतः निलम्बन लाग्ने कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यदि लामिछाने चुनाव जितेर संसद् प्रवेश गरे पनि पदभार ग्रहण गरेलगत्तै निलम्बनको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने तर्क उनीहरूको छ।

तर लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरू भने यस व्याख्यासँग असहमत छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार हालको संसदीय नियमावलीअनुसार सांसद थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र निलम्बनको व्यवस्था लागू हुन्छ। नयाँ संसद् गठन भएपछि उसले आफ्नै कार्यविधि तथा नियम तय गर्ने भएकाले अहिले नै स्वतः निलम्बन हुने निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुने उनीहरूको तर्क छ।

लामिछाने पक्षको धारणा

लामिछानेले आफूविरुद्धका मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनका पक्षधर अधिवक्ताहरूका अनुसार जिल्ला अदालतले मुद्दालाई “होल्ड” मा राखेको मात्र हो, अन्तिम निष्कर्ष निकालेको होइन। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेशसम्बन्धी स्पष्टता आएपछि मात्रै यो विषयले गति लिने उनीहरूको भनाइ छ।

महान्यायाधिवक्ताको भूमिका

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चार वटा जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो। ती निवेदनमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप हटाई ठगी तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ। तर अदालतहरूले तत्काल त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि अब उच्च अदालतमा चुनौती दिने विकल्प खुला रहेको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ।

हालका मुद्दाहरू

लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा फरक–फरक अभियोग विचाराधीन छन्—

• चितवन जिल्ला अदालत: सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा

• कास्की जिल्ला अदालत: सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण

• रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालत: सङ्गठित अपराधसम्बन्धी थप अभियोग

दुई महिनाअघि थुनामुक्त भएका लामिछानेले त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पटक–पटक निवेदन दिँदै अभियोग पुनर्विचारको माग गरेका थिए।

राजनीतिक सन्दर्भ

लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट पुनः उम्मेदवार बनेका छन्। यसअघि पनि उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। नागरिकता प्रकरणका कारण सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरेपछि भएको उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भएका थिए।

अब अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म उनको राजनीतिक भविष्य कानुनी व्याख्यामा निर्भर देखिएको छ। चुनावी नतिजा जे भए पनि अदालतको फैसला नै निर्णायक हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।