अमेरिकामा संघीय न्यायाधीशहरूका लागि जारी गरिएको नयाँ आचार–सम्बन्धी मार्गनिर्देशनले तीव्र राजनीतिक बहस जन्माएको छ। विशेषगरी संरक्षी धारका कानुनी विश्लेषक र रिपब्लिकन पक्षधरहरूले यसलाई न्यायपालिकालाई राजनीतिक बहसमा सक्रिय बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना गरेका छन्। यो मार्गनिर्देशन U.S. Judicial Conference ले सार्वजनिक गरेको हो। उक्त निकाय संघीय अदालतहरूको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो, जसको नेतृत्व औपचारिक रूपमा John Roberts ले गर्छन्। मार्गनिर्देशन निर्माणमा रोबर्ट्सको प्रत्यक्ष भूमिका कति थियो भन्ने स्पष्ट नभए पनि आलोचना उनीतर्फ केन्द्रित भएको छ। नयाँ परामर्शात्मक मतअनुसार संघीय न्यायाधीशहरूले न्यायिक स्वतन्त्रता वा कानुनी शासन कमजोर पार्ने खालका “अवैध आलोचना” विरुद्ध नापतौलसहित सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गर्न सक्नेछन्। मार्गनिर्देशनमा हिंसा, डर–त्रास, दुष्प्रचार र अदालतका आदेश अवज्ञा गर्ने धम्कीलाई गम्भीर जोखिमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर सबै कानुनी वा राजनीतिक विषयमा स्वतन्त्र टिप्पणी गर्न पाउने छूट भने दिइएको छैन। न्यायाधीशहरूले सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नहुने र न्यायिक मर्यादा कायम राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

Article III Project का संस्थापक माइक डेभिसले यसलाई “न्यायिक विध्वंसकारीहरूलाई नयाँ औजार दिने” निर्णय भनेका छन्। उनका अनुसार यसले निर्वाचित राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ। उनले चेतावनी दिँदै भने, यदि न्यायाधीशहरू राजनीतिक मैदानमा उत्रिए भने उनीहरूले राजनीतिक प्रतिउत्तरको सामना गर्नुपर्नेछ। संविधानविद् जोश ब्ल्याकम्यानले मार्गनिर्देशनको समयप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा संरक्षी न्यायाधीशहरूमाथि पनि धम्की आएका थिए, तर त्यतिबेला यस्तो स्पष्ट मार्गनिर्देशन जारी गरिएको थिएन। त्यसैले अहिलेको निर्णय एकपक्षीय जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ।

यो निर्णय त्यस्तो समयमा आएको हो जब Donald Trump ले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा केही प्रमुख नीतिहरू स्थगित गर्ने संघीय न्यायाधीशहरूलाई “सक्रियवादी” भन्दै सार्वजनिक आलोचना गर्दै आएका छन्। सन् २०२५ मा संघीय न्यायाधीशहरूविरुद्ध धम्की, अनलाइन उत्पीडन र ‘डक्सिङ’का घटना उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। यस सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूलाई आलोचनाविरुद्ध औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवसर दिन खोजिएको देखिन्छ।

गत वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले William Young को केही अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष जनाएको थियो। उनले ट्रम्प प्रशासनलाई “प्रतिशोधमुखी” र “विभेदकारी” भनेर टिप्पणी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक मर्यादा र तटस्थता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो। समग्रमा, नयाँ मार्गनिर्देशनले न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउने प्रयास कि राजनीतिक सक्रियताको ढोका खोल्ने कदम भन्ने बहस चर्किएको छ। न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सीमाबारे आगामी दिनमा थप विवाद र कानुनी बहस हुने संकेत देखिएको छ।