दक्षिण एशियाको एक अज्ञात स्थानमा लुकेर बसेका मोहन कार्की हरेक बिहान मोबाइल स्क्रिनमा आफ्नी सात महिनाकी छोरी ब्रियानालाई हेर्छन्। करिब ९ हजार माइल टाढा अमेरिकाको ओहायो राज्यमा उनकी श्रीमती टिका बस्नेत छोरीलाई काखमा राखेर भिडियो कल खोल्छिन्। ब्रियाना निदाइरहेकी हुन्छिन्, र स्क्रिनको अर्को छेउमा रहेका कार्कीले अहिलेसम्म आफ्नी छोरीलाई काखमा लिन पाएका छैनन्।
“म आफूलाई भूतजस्तै महसुस गर्छु,” कार्कीले नेपालीमा भने। “छायाँमा बाँचिरहेको छु। न घर छ, न देश, न त कतैको नागरिक भएको प्रमाण।”
३० वर्षीय कार्कीलाई जनवरी १३ मा अमेरिकाको आप्रवासन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय ICE ले भूटान निर्वासित गर्यो। नौ महिनाभन्दा बढी हिरासत, कानुनी लडाइँ र अन्तिम क्षणसम्म गरिएको प्रयासपछि उनी हटाइएका थिए। कार्कीका बाबुआमा भूटानी मूलका भए पनि उनी स्वयं नेपालस्थित शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका थिए। उनले कहिल्यै भूटानमा बसोबास गरेका थिएनन्।
मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार पछिल्लो समय अमेरिकाले कतिपय व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका देशहरूमा निर्वासन गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ। भूटानले विगतमा आफ्ना शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। सार्वजनिक पुनर्वास सम्झौता स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।
ह्युमन राइट्स वाचका एशिया निर्देशक जोन सिफ्टनका अनुसार, भूटानमा फर्काइएका नेपालीभाषी शरणार्थीहरूलाई स्थायी रूपमा बस्न कानुनी अधिकार छैन। कतिपयलाई भारतको सीमातर्फ धकेलिने गरेको आरोप छ। “राज्यविहीन हुनु आफैंमा जोखिमपूर्ण अवस्था हो,” उनले भने।
बस्नेतका लागि यो केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, इतिहासको पुनरावृत्ति जस्तै हो। १९९० को दशकको प्रारम्भमा १ लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भूटानीहरूलाई नागरिकता खोस्दै देश निकाला गरिएको थियो। कार्की र बस्नेतका परिवार त्यसपछि पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा दशकौँ बसे।
२००८ मा जर्ज डब्ल्यु बुस प्रशासनले भूटानी शरणार्थीहरूको पुनर्वास कार्यक्रम सुरु गर्यो। बाराक ओबामाको दोस्रो कार्यकालसम्म ८५ हजारभन्दा बढी शरणार्थी अमेरिका पुनर्वास गरिए। कार्कीको परिवार २०११ मा जर्जियामा बसाइँ सरे, बस्नेतको परिवार त्यही वर्ष ओहायो पुग्यो।
अमेरिका पुगेपछि कार्कीले सेना प्रवेश गर्ने सपना देखेका थिए। तर २०१३ मा, १७ वर्षको उमेरमा, उनी र दुई साथी जर्जियामा पक्राउ परे। घरफोडी र अतिक्रमणको अभियोग लगाइयो। कार्कीका अनुसार उनीहरूले विद्यालयबाट फर्किने क्रममा छोटो बाटो प्रयोग गरेका थिए। उनले दाबी गरे, “हामीले अपराध गर्ने उद्देश्य राखेका थिएनौँ।”
मुद्दा अदालतसम्म नपुगे पनि उनले ‘प्लिया डिल’ स्वीकार गरे। उनका वकिल ब्रायन होफम्यानका अनुसार, आपराधिक र आप्रवासन कानुनको जटिलता धेरै युवाले बुझ्दैनन्। “सामान्य देखिने अपराध आप्रवासन कानुनमा ‘aggravated felony’ बन्न सक्छ,” उनले भने।
२०१४ मा आप्रवासन न्यायाधीशले उनलाई देशनिकाला आदेश दिए। तर भूटान र नेपाल दुवैले स्वीकार नगरेपछि उनी निगरानीमा रिहा भए। उनले GED पास गरे, मासु प्रशोधन कारखानामा काम गरे र नियमित रूपमा ICE मा रिपोर्ट गर्दै बसे।
२०२१ मा ओहायोमा बस्नेतसँग भेट भयो। मित्रताको सम्बन्ध प्रेममा परिणत भयो। परिवारको असहमति हुँदाहुँदै २०२३ डिसेम्बरमा उनीहरूले विवाह गरे। उनीहरूले घर किन्न २० हजार डलर बचत गरेका थिए।
तर २०२४ को चुनावपछि आप्रवासन कारबाही तीव्र भएको खबर फैलिन थाल्यो। २०२५ अप्रिल २ मा नियमित चेक–इनका लागि ICE कार्यालय पुगेका कार्कीलाई एजेन्टहरूले त्यहीँ पक्राउ गरे। बस्नेतका अनुसार, “हामीले वकिल लगायौँ, तर केही काम लागेन।”
भूटानले जारी गरेको यात्रा कागजातमा कार्कीलाई “non-Bhutanese” भनेर उल्लेख गरिएको थियो, जसले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्दैन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी निकायका अनुसार, उनी अझै राज्यविहीन नै मानिन्छन्।
डिटेन्सन अवधिमा कार्कीले दुर्व्यवहार र स्वास्थ्य सेवाको अभाव भोगेको दाबी गरे। छ महिनाभन्दा बढी कानुनी प्रयास असफल भएपछि उनलाई व्यावसायिक उडानमार्फत भूटान पठाइयो।
पारो विमानस्थलमा अवतरण गर्दा उनले जीवनभर सुनेका यातनाका कथाहरू सम्झिए। उनका अनुसार, त्यहाँ अधिकारीहरूले दुई विकल्प दिए—जेल वा भारत सीमातर्फ ट्याक्सी।
हाल उनी राज्यविहीन अवस्थामै लुकेर बसिरहेका छन्। हरेक दिन बस्नेतसँग फोनमा कुरा हुन्छ। उनी पूर्णकालीन काम गर्दै छोरी हुर्काइरहेकी छन् र श्रीमान् फर्काउने अभियान पनि जारी राखेकी छन्।
“म मेरो परिवारका लागि लडिरहेकी छु,” बस्नेत भन्छिन्। “मेरो छोरीको भविष्य सरकारले खोसिरहेको छ।”
यो कथा केवल एक परिवारको पीडा होइन; राज्यविहीनता, आप्रवासन नीति र मानवअधिकारको जटिल प्रश्न पनि हो।
प्रतिक्रिया