काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा संवैधानिक निकाय र सरकारी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक प्रमाण, कागजात र विवरण समयमै नपाउँदा उजुरी फर्स्योटमा ढिलाइ भइरहेको छ। आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई ले सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पूर्ण र समयमै कागजात उपलब्ध नहुने गुनासो गर्नुभयो। उहाँका अनुसार आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा रहे पनि अनुसन्धानका लागि आवश्यक तथ्य प्रमाण प्राप्तिमा सहकार्य कमजोर हुँदा प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ। राष्ट्रसेवक तथा सर्वसाधारणको एकीकृत वैयक्तिक विवरण व्यवस्थित नहुँदा अनुसन्धान थप जटिल बन्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकले पनि सुधार नदेखाएको पृष्ठभूमिमा आयोगले आफ्नो एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०२५ अनुसार नेपालले ३४ अंकमै सीमित रहँदै उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ। प्रमुख राईका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सरकारकै हो। कार्यकारी निकायहरू सक्रिय र कठोर नबनेसम्म सुशासन र समृद्धि सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचार हुनै नदिने प्रणालीगत रोकथाम जरुरी रहेको र भ्रष्टाचार भएमा दण्डात्मक कारबाहीमा सबै निकायको साथ आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणदेखि महत्वपूर्ण नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र सरकार परिवर्तनसम्म शक्तिशाली बिचौलियाको प्रभाव बढेको आयोगको ठम्याइ छ। साना सेवा–सुविधामा सीमित रहेका बिचौलिया अहिले नीति–निर्णय तहसम्म प्रभावकारी बन्न पुगेको भन्दै प्रमुख राईले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता कमजोर भएको संकेत गर्नुभयो। बिचौलिया संस्कृति नियन्त्रण नगरे सुशासन नारामै सीमित हुने उहाँको चेतावनी थियो। आयोगले समाजमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता विकास हुन नसकेको पनि औंल्याएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वदेखि नागरिक समाज र आम नागरिकसम्म अरूलाई दोष दिने तर आफ्नै दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै युवा पुस्ताले समेत अभिभावकको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न नगर्ने अवस्था चिन्ताजनक भएको बताइएको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा आयोगमा १ लाख ४८ हजार ५०० उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १ लाख ७ हजार ९१५ उजुरी फर्स्योट भई करिब ७३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको आयोगको दाबी छ। सो अवधिमा ७ सयभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ९४ मुद्दा दायर भएका छन्। राज्यकोषमा भएको नोक्सानी असुलउपर गर्न प्रतिवर्ष औसत चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको जानकारी दिइएको छ। भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको आयोगले जनाएको छ। नेपाल ‘ग्रे–लिष्ट’बाट बाहिरिन आवश्यक सुधारात्मक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको र पाँचौँ रणनीतिक योजना अनुसार उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा केन्द्रित अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत १२ विषयक्षेत्र र २४ मन्त्रालय/निकायलाई ४२८ सुझाव दिइए पनि कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रमुख राईको भनाइ छ। कतिपय निकायले आयोगको सुझावलाई विकासमा बाधा भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाई आयोगलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र युवाहरूको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले दिएको सन्देशलाई गम्भीर रूपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो। आगामी सरकारका लागि मार्गदर्शन हुनेगरी ‘सुशासन मार्गचित्र’ तयार गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सुशासन र पारदर्शिताबिना लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकसम्म नपुग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचार केवल कानुनी उल्लंघन मात्र नभई नागरिकको भरोसामाथि आघात भएको उल्लेख गर्दै आयोगले साना–ठूला नहेरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका प्रकाश पाठकलाई फिलिपिन्सबाट नेपाल ल्याइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाका अनुसार इन्टरपोल समन्वयमा उनलाई पक्राउ गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत स्वदेश फर्काइएको हो। पाठकले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित १० जना उच्च पदस्थलाई धम्की दिएका थिए। फिलिपिन्सको मालोलस सिटीमा पक्राउ परेका उनलाई नेपाल प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

समग्रमा, आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचनागत सुधार, पारदर्शिता, कडा कार्यान्वयन र सबै निकायबीच सुदृढ सहकार्य अनिवार्य रहेको सन्देश दिएको छ।