काठमाडौं । टिकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न भई प्रहरी र सर्वसाधारणको ज्यान गएको घटनाका मुख्य दोषी ठहर भइसकेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि दर्ता गरिएको उम्मेदवारी खारेज गरिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रचलित कानूनअनुसार उनको मनोनयन कायम रहन नसक्ने ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको हो । निर्वाचन अधिकृतको निर्णयमा भनिएको छ – “नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह) का उम्मेदवार श्री रेशमलाल चौधरीको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि दर्ता गरिएको मनोनयनपत्र प्रचलित कानूनअनुसार कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले खारेज गरिएको छ ।”

टिकापुर हत्याकाण्ड : ८ प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको घटना

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा ८ जना नेपाल प्रहरी र एक नाबालकको निर्मम हत्या भएको थियो । संविधान घोषणा अघिको आन्दोलनका नाममा गरिएको उक्त हिंसामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई जिउँदै जलाउने, कुटपिट गर्ने र घेराबन्दीमा पारेर मारिएको थियो । घटनाले देशलाई स्तब्ध बनाएको थियो । लामो न्यायिक प्रक्रियापछि जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । अदालतले उनलाई योजनाबद्ध रूपमा हत्या गराउने मुख्य अभियुक्त ठहर गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिको माफी : कानूनको उपहास ?

अदालतको अन्तिम फैसला हुँदाहुँदै पनि २०७९ सालमा तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए । उक्त निर्णयपछि चौधरी जेलमुक्त भएका थिए ।

राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई लिएर कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी, पीडित परिवार र सुरक्षाकर्मी संगठनहरूले “न्यायमाथिको ठाडो प्रहार” भन्दै कडा विरोध गरेका थिए ।
विशेषतः ज्यान गुमाएका प्रहरी र बालकका परिवारले न्यायको घोर अपमान भएको बताएका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार गम्भीर आपराधिक घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दबाबमा माफी दिनु कानूनको शासन (Rule of Law) माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय हो ।

उम्मेदवारी खारेजी : कानूनको पुनः पुष्टि ?

चौधरीले जेलमुक्त भएपछि पुनः सक्रिय राजनीति गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अपराधको प्रकृति, अदालतको फैसला र प्रचलित निर्वाचन कानूनका आधारमा उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।

कानुनी जानकारहरू भन्छन्- राष्ट्रपतिको माफीले सजायबाट छुट दिन सक्छ, तर अपराध आफैं मेटिँदैन । गम्भीर नैतिक र कानुनी दाग बोकेको व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बन्न दिने वा नदिने प्रश्न निर्वाचन कानूनसँग जोडिन्छ ।

राजनीति, अपराध र बैंकिङ सञ्जालको आरोप

यस घटनासँगै चौधरीको राजनीतिक गतिविधि, आर्थिक पहुँच र बैंकिङ कारोबारबारे पनि सार्वजनिक बहस चर्किएको छ । विशेष गरी **एनएमबी बैंक**लगायत वित्तीय संस्थासँग जोडिएका कारोबारबारे सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यद्यपि बैंक तथा नियामक निकायले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

निष्कर्ष : न्याय, माफी र लोकतन्त्रको परीक्षा

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीलाई धेरैले न्याय प्रणालीको बाँकी रहेको आत्मसम्मानको रक्षाका रूपमा हेरेका छन् ।
टिकापुरमा ज्यान गुमाएका प्रहरी र निर्दोष बालकको स्मृतिमा यो निर्णयलाई ढिलो भए पनि आएको सन्देश मानिएको छ—

हिंसा र हत्या राजनीतिक शक्ति वा माफीका नाममा वैध हुन सक्दैन।