डेनमार्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बढ्दो तनावका बीच सोमबार ग्रिनल्याण्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ। रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील आर्कटिक क्षेत्र मानिने ग्रिनल्याण्डमा थप सैनिक तैनाथ गर्दै डेनमार्कले सुरक्षा सतर्कता कडा बनाएको हो।

डेनमार्कको सरकारी प्रसारक टिभी–२ का अनुसार डेनिस सशस्त्र बलको “महत्वपूर्ण योगदान” का रूपमा नयाँ सैनिक समूह सोमबार राति ग्रिनल्याण्डको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको पुष्टि भएको छ। डेनमार्कको आर्कटिक कमाण्ड का प्रमुख मेजर जनरल सोरेन एन्डरसन ले राजधानी नूक मा करिब १०० जना डेनिस सैनिक पहिले नै पुगेको र पश्चिमी ग्रिनल्याण्डको काङ्गेरलुसुआक क्षेत्रमा पनि चरणबद्ध रूपमा थप फौज परिचालन गरिने जानकारी दिएका छन्।

यो सैन्य कदम राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डको सुरक्षा र रणनीतिक महत्वबारे दिएको कडा अभिव्यक्तिपछि आएको हो। ट्रम्पले जनवरी १८ मा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मा लेख्दै डेनमार्कले ग्रिनल्याण्डलाई रुस र चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रको सम्भावित खतराबाट सुरक्षित राख्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। उनले नाटो ले दुई दशकदेखि डेनमार्कलाई ग्रिनल्याण्डको सुरक्षा मजबुत बनाउन चेतावनी दिँदै आएको दाबीसमेत गरेका थिए।

यसअघि सार्वजनिक भएको राष्ट्रपति ट्रम्प र नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गार स्टोरे बीचको सन्देश आदान–प्रदानमा पनि ग्रिनल्याण्डको स्वामित्व र सुरक्षाबारे विवादास्पद टिप्पणी देखिएको छ। ट्रम्पले “डेनमार्कले उक्त भूभागलाई सुरक्षित गर्न सक्दैन भने त्यसको स्वामित्वको अधिकार किन रहनु पर्ने?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै ऐतिहासिक दाबीसमेत गरेका छन्। उनले ग्रिनल्याण्डमाथि पूर्ण नियन्त्रण नभएसम्म विश्व सुरक्षित नहुने दाबी पनि गरेका छन्।

यद्यपि डेनमार्कका सैन्य अधिकारीहरूले सैनिक परिचालन ट्रम्पको अभिव्यक्तिका कारण नभई समग्र आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको बताएका छन्। डेनमार्कका रक्षा मन्त्री ट्रोल्स लुन्ड पाउल्सेन ले पनि नाटो साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा ग्रिनल्याण्ड तथा आसपासको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुरक्षा मजबुत बनाउने नीति अनुसार सैन्य उपस्थिति विस्तार गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार तैनाथ सैनिकहरू एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म त्यहीँ रहन सक्नेछन्, र आगामी वर्षहरूमा थप फौज रोटेशन गर्ने योजना पनि छ।

यसैबीच, ह्वाइट हाउस की प्रेस सचिव करोलिन लेभिट ले युरोपेली सैनिकको उपस्थिति भए पनि ग्रिनल्याण्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने राष्ट्रपति ट्रम्पको लक्ष्यमा कुनै असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले यस विषयमा ट्रम्पको अडान यथावत् रहेको संकेत दिइन्।

उता, डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डको समर्थन गर्ने मुलुकहरूबाट आयात हुने वस्तुमा अमेरिकाले फेब्रुअरीदेखि १० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको घोषणापछि तनाव झनै चर्किएको छ। यस करको दायरामा नर्वे लगायतका मुलुकहरू पनि पर्ने जनाइएको छ। यसले ग्रिनल्याण्डलाई लिएर युरोप र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा नयाँ कूटनीतिक दबाब सिर्जना भएको संकेत देखिएको छ।