देउवा–खड्काद्वारा भृकुटीमण्डप विशेष महाधिवेशनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

आइतबार दायर गरिएको रिटमा देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विवाद टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। उनीहरूले आगामी मंगलबार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा तय गरिएको मनोनयन प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने र यदि स्थगन सम्भव नभए सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगको निर्णय कायम रहँदा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने जिकिर गर्दै रिट निवेदनमा मनोनयन प्रक्रिया रोकिनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा विशेष महाधिवेशनपछि गठन भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।

‘विशेष महाधिवेशन नै अवैध’

आफू १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सभापति भएको दाबी गर्दै देउवाले भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई नै अवैध घोषणा गरेका छन्। रिटमा उल्लेख भएअनुसार, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिए विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि यसअघि नै नियमित महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय भइसकेको थियो।

तर, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्न नसकेको देउवा–खड्काको दाबी छ। उक्त समितिको संयोजक तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा रहेको र समितिले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले नियमित महाधिवेशन सार्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यसविपरीत, विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले भने नियमित महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नुको मुख्य कारण कार्यतालिका कार्यान्वयनमा देउवा पक्षको असहयोग रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

देउवा पक्षका अनुसार, बाध्यतावश २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरिएको थियो। तर, त्यस निर्णयविपरीत महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय उल्ट्याउँदै गैरकानुनी रूपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ।

पार्टी विधानअनुसार कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त नभएसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नु विधानविपरीत भएको देउवा पक्षको जिकिर छ।

निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग

विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै देउवा र खड्काले विधानको धारा १७(२) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्। उक्त धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिनै विशेष महाधिवेशन बोलाउन नपाइने उनीहरूको तर्क छ।

रिटमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको संख्याबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। देउवा पक्षका अनुसार ८८५ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी गरिएको छ। साथै, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिहरू वास्तविक हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा यकिन नगरी निर्णय गरेको आरोप पनि रिटमा समेटिएको छ।

यता, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले भने हस्ताक्षर फिर्ताको दाबी असत्य भएको बताउँदै विशेष महाधिवेशनका लागि २६५२ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको र फिर्ता गर्ने संख्या अत्यन्त न्यून रहेको जनाएको छ।

देउवा पक्षले अविश्वास प्रस्तावबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट पदाधिकारीको कार्यकाल बीचमै अन्त्य गर्न नपाइने भन्दै विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनका लागि बोलाइनु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्। एकै पटक सम्पूर्ण नेतृत्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था पार्टी विधान र कानुनले नदिएको जिकिर गर्दै त्यसलाई बदरयोग्य कार्य भनेका छन्।

हाल निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त रहेको र प्रमुख आयुक्तबिनै आयोगले विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको छ।

अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाली कांग्रेसले मनोनयन दर्ता गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै मनोनयन रोक्न तथा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको भए निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। मेयर बालेन शाहले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार उनी स्वतः कार्यवाहक प्रमुख बनेकी हुन्।

ऐनअनुसार मेयरको पद रिक्त भएमा उपमेयरले स्वतः कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार डंगोलले महानगरको नेतृत्व सम्हालेकी हुन्।

मेयर शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी केहीबेरमा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय पुग्ने कार्यक्रम छ। कार्यालय परिसरमा कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूको उल्लेख्य भीड देखिएको छ। दिउँसो १ बजे नै पुग्ने भनिए पनि राजीनामासँग सम्बन्धित निर्णयमा केही समय दोधारमा परेपछि उनको आगमन ढिलो भएको बताइएको छ।

रास्वपामा औपचारिक प्रवेशपछि बालेन शाहले झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन्। हाल उनी रास्वपाका वरिष्ठ नेतामध्ये एक मानिन्छन्।

यता, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका साम्पाङले आइतबार सम्पन्न कार्यपालिका बैठकमार्फत उपप्रमुख अइन्द्रबिक्रम बेघालाई राजीनामा बुझाएका हुन्। साम्पाङ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत हुन्।

उही दिन सम्पन्न पालिकाको बैठकमा धरान–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका छन्। उनलाई नेकपाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाएको छ।