‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ ले उसकै शब्दमा “तथाकथित अवैध अन्तरिम सरकार”, संवैधानिक निकाय र राज्य संयन्त्रहरू कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र मर्मअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको, ती निकायका पदाधिकारीहरू कतै न कतै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपका कारण राज्य संयन्त्रकै मान–मर्यादा खस्कँदै गएको अवस्थाबीच देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको नेपाली सेनामाथि पछिल्लो समय निरन्तर टीका–टिप्पणी र नियोजित धारावाहिक समाचारहरू प्रकाशन हुन थालेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। जेन्जी आन्दोलनपछि विशेषगरी सेनालाई लक्षित गर्दै लेखिने–बोलिने प्रवृत्ति बढेको र यसले राष्ट्रियता, सुरक्षा र संस्थागत सन्तुलनमै प्रश्न उठाइरहेको निष्कर्षसहित ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ ले “सबल र स्वाधीन नेपालको लागि नेपाली सेनाको अपरिहार्यता र नागरिकको कर्तव्य” शीर्षकमा पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। उक्त कार्यक्रम मिति २०८२/०९/२३ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठान मा सम्पन्न भयो।

आयोजकहरूले राज्यका प्रमुख निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय, न्यायालय, महाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, संघीय संसद, संघीय संसदको सचिवालय, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखा लगायत—कानूनको मर्मअनुसार चल्न नसक्दा उत्पन्न भएको अविश्वासको वातावरणमा नेपाली सेनामाथि समेत प्रहार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। नेपाली सेना राष्ट्रियता र सुरक्षाको आधारस्तम्भ भएकाले यसलाई भित्र वा बाहिरबाट कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको कारण पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने र प्रमाणविहीन, भावनात्मक वा देशी–विदेशी इशारामा गरिने सेना–विरोधी प्रचारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा वक्ताहरू एकमत देखिए।

कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष तथा मानवअधिकारकर्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, मानवअधिकार क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघमा लामो समय काम गरेका भाईराजा पाण्डे र अभियन्ता तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालले कडा टिप्पणी गरे। उनीहरूले “संविधान र कानूनले नचिनेको, जनताले स्वीकार नगरेको अवैध अन्तरिम सरकारको सन्दर्भ उठाउँदै यस्तो अवस्थामा राज्य जोगाउन नेपाली सेनाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने” धारणा राखे। जेन्जी आन्दोलनका नाममा हिंसा, जालसाजी र विदेशी समर्थनको सहारामा बनेका संरचनालाई नियन्त्रणमा लिएर राजाको शासन व्यवस्था पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत आए। देश विकासका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बेदाग नेपाली विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको सरकार गठन गर्न सकिने र त्यसका लागि आवश्यक संविधानको खाका तयार पार्ने लेखन कार्य भइरहेको दाबी पनि कार्यक्रममा गरियो।

पूर्व न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टेपबहादुर सिंहले राज्य संयन्त्र, विशेषगरी न्यायालयमा विकृति मौलाएको उल्लेख गर्दै सेना अझ बलियो र राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्ने टिप्पणी गरे। सेनाका पूर्व उपरथी जनरलहरू पूर्णसिंह सिलवाल र होमनाथ दवाडीले नेपाली सेनाको ऐतिहासिक योगदान स्मरण गराउँदै देशको रक्षा र सार्वभौमिकताका लागि यसको अपरिहार्यता रहेको र अझ सशक्तिकरण गर्दै लैजानु पर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र संघको बहुराष्ट्रिय शान्ति सेना रहेको सुडानको युद्धग्रस्त डारफुर क्षेत्रमा गुरिल्ला–नियन्त्रित जवलमारामा पहिलोपटक कर्णेल अनुपजंग थापाको नेतृत्वमा नेपाली सैनिक टोलीले साहसिक रेकी सम्पन्न गरेपछि सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य कार्यालय मा नेपाली सेनाको व्यापक प्रशंसा भएको प्रसंग स्मरण गराए। उनले देश राष्ट्रवादी र गैर–राष्ट्रवादी दुई कित्तामा विभाजित हुँदै गएको दाबी गर्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा तथा अन्य दलसमर्थक राष्ट्रवादीहरूलाई दलीय दासत्वको घेरा तोडेर विदेशी प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामै राष्ट्र जोगाउने अपरिहार्य राजनीतिक विकल्पको पहिचान गर्न ढिला नगर्न आह्वान गरे।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले अझ कडा अभिव्यक्ति दिँदै “अझै पनि राजाको पक्षमा नआउनेहरू नेपाली नै होइनन्” भन्ने दाबी गरे।

कार्यक्रममा प्राध्यापक जगमान गुरुङले सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्ने गलत मानिसहरूलाई देशका स्टेकहोल्डर नबनाउन, खोटरहित राष्ट्रवादीहरूलाई चिन्न र तिनका सल्लाह–सुझाव सुन्न सेनालाई सचेत गराए।

बहुसंख्यक सेना र प्रहरीका सेवाअवकाशप्राप्त उच्च अधिकृतहरू उपस्थित कार्यक्रममा न्याय र कानून क्षेत्रका स्थापित पूर्व न्यायाधीश, कानूनविद्, सञ्चारकर्मी तथा स्वतन्त्र अभियन्ताहरूको बाक्लो सहभागिता थियो। प्रखर वक्ता, अभियन्ता तथा अधिवक्ता हरि कट्टेलले कार्यक्रमको उद्घोषणासँगै समापन भाषण गर्दै राष्ट्रिय संस्थाहरूको संरक्षण, सत्य र न्यायको खोजी तथा नागरिक कर्तव्यबोधबिना देश बलियो हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।