अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत जोगाउन नसके आफूविरुद्ध पुनः महाभियोगको प्रयास हुनसक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वाशिङ्टनमा आयोजित हाउस रिपब्लिकन कोकसको रिट्रिटमा बोल्दै ट्रम्पले मध्यावधि निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले रिपब्लिकनहरू एकजुट नभए र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा नियन्त्रण गुमे डेमोक्रेटहरूले महाभियोगका कारण खोज्ने चेतावनी दिए।

ट्रम्पले रिपब्लिकन सांसदहरूलाई अनुशासन र एकतामा जोड दिँदै मध्यावधि चुनाव अनिवार्य रूपमा जित्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, “हामीले मध्यावधि जित्नैपर्छ, नत्र उनीहरूले मलाई महाभियोग लगाउने बाटो खोज्नेछन्।” सत्ता सम्हालेपछि सत्तारूढ दलले मध्यावधिमा सिट गुमाउने ऐतिहासिक प्रवृत्ति रहेको स्वीकार गर्दै उनले यस्तो धारणा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। जनताको मनोविज्ञान बुझ्न र अर्थतन्त्र तथा जीवनयापन लागतजस्ता विषयमा केन्द्रित हुन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

ट्रम्पले आफ्नो नेतृत्व र आर्थिक नीतिप्रति जनतामा देखिएको असन्तुष्टिको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै २०२६ को निर्वाचन निर्णायक हुने बताए। भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप र राष्ट्रपति Nicolás Maduro दम्पतीको पक्राउपछि ट्रम्पका विदेश नीतिसम्बन्धी अभिव्यक्तिहरू थप विवादमा आएका छन्। उनले मध्यावधि चुनावअघि लैङ्गिकता, स्वास्थ्य नीति र निर्वाचन अखण्डताजस्ता विवादास्पद विषयमा अनावश्यक बहस नगर्न पार्टीलाई सुझाए।

ट्रम्पले स्टक मार्केटको वृद्धिलाई आफ्नो प्राथमिक उपलब्धि भन्दै भेनेजुएलामा गरिएको हस्तक्षेपभन्दा आर्थिक सूचकांक सुधारमा आफू केन्द्रित रहेको बताए। उनले सन् २०२१ जनवरी ६ को क्यापिटल आक्रमण, मादुरोले आफ्नो नाच्ने शैली नक्कल गरेको प्रसंग र सार्वजनिक कार्यक्रममा मेलानियाले नाच्न नदिने व्यक्तिगत टिप्पणीसमेत गरेका छन्। साथै, पार्टी लाइनभन्दा बाहिर जाने सदस्यहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डेमोक्रेटहरूको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी एकीकृत सन्देशको कडा प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए।

यसअघि ट्रम्पमाथि सन् २०१९ मा युक्रेन नीतिसँग जोडिएको विषयमा र सन् २०२१ मा जनवरी ६ को दंगा भड्काएको आरोपमा दुईपटक महाभियोग चलेको थियो। तर दुवै पटक सिनेटबाट उनी दोषमुक्त भएका थिए। भेनेजुएलासम्बन्धी पछिल्लो घटनाक्रमपछि डेमोक्रेट पार्टीका केही नेताहरूले पुनः महाभियोगको सम्भावनाबारे संकेत गरेका छन्।

यसैबीच ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकालाई ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार ३५ गैर–संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बन्धित संस्था र ३१ संयुक्त राष्ट्र संघसँग आबद्ध निकायबाट बाहिरिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। ह्वाइट हाउसले ती संस्थाहरू अमेरिकी राष्ट्रिय हितविपरीत सञ्चालन हुने, उग्र जलवायु नीति, विश्वव्यापी शासन प्रणाली र अमेरिकी सार्वभौमिकतासँग असंगत एजेन्डा अघि बढाउने आरोप लगाएको छ। कुन–कुन संस्था हुन् भन्ने विस्तृत सूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

ह्वाइट हाउसका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर–सरकारी संगठन, सम्मेलन र सन्धिहरूको समग्र समीक्षा गरेपछि यो निर्णय लिइएको हो। यसबाट अमेरिकी करदाताको पैसा विश्ववादी एजेन्डामा खर्च हुनबाट रोकिने र अक्षम वा अहंकारी ढंगले सञ्चालन हुने संस्थामा जाने सहयोग अन्य प्राथमिकतामा प्रयोग गर्न सकिने दाबी गरिएको छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्षयता ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायमा अमेरिकी आर्थिक योगदान कटौती गर्ने नीति अघि सारेका छन्।

एनबीसी न्युजका अनुसार अमेरिकाले विश्वव्यापी सहयोगबाट हात झिक्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै अधिकांश संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बन्धित जलवायु, श्रम र बसाइँसराइमा काम गर्ने निकायहरूबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो। ट्रम्प प्रशासनले ती संस्थाहरूले ‘विविधता’ र ‘वोक’ एजेन्डालाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएको छ। यस निर्णयसँगै संयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको आधार मानिने सन्धि लगायत दर्जनौँ संस्थाबाट अमेरिका बाहिरिने भएको छ।

यस सूचीमा ‘पार्टनरशिप फर एट्लान्टिक कोअपरेसन’, ‘इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्ट्रोरल असिस्टेन्स’ र ‘ग्लोबल काउन्टर टेररिज्म फोरम’ जस्ता गैर–यूएन संस्थाहरू पनि समावेश छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यी संस्थाहरू अनावश्यक, गलत व्यवस्थापनयुक्त, फजुल खर्च गर्ने र अमेरिकी सार्वभौमसत्ताका लागि जोखिमपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले World Health Organization, प्यालेस्टिनी शरणार्थीसम्बन्धी यूएन एजेन्सी, मानव अधिकार परिषद् र युनेस्कोलाई दिने सहयोग रोकिसकेको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिबाट बाहिरिने निर्णय ट्रम्पको जलवायु विरोधी अभियानको पछिल्लो कडीका रूपमा हेरिएको छ। सन् १९९२ को उक्त सम्झौताले ऐतिहासिक पेरिस सम्झौताको आधार तयार गरेको थियो। पूर्व ह्वाइट हाउस जलवायु सल्लाहकार गिना म्याकार्थीले यस कदमलाई दूरदर्शिताको अभाव र लज्जास्पद निर्णय भन्दै आलोचना गरेकी छन्। उनका अनुसार यसले दशकौँदेखिको अमेरिकी नेतृत्व कमजोर बनाएको छ। अमेरिकाले छोड्ने अन्य संस्थामा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रपिकल टिम्बर अर्गनाइजेसन र इन्टरनेशनल लिड एण्ड जिंक स्टडी ग्रुप पनि परेका छन्। विदेश मन्त्रालयले थप संस्थाहरूको समीक्षा जारी रहेको जनाएको छ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकाले सदस्यता त्याग्न लागेका संस्थाहरूको सूची यसप्रकार छ:

३१ संयुक्त राष्ट्र संघीयसंस्थाहरू:

• आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग

• यूएन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC) – अफ्रिकाका लागि आर्थिक आयोग

• ECOSOC – ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका लागि आर्थिक आयोग

• ECOSOC – एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCAP)

• ECOSOC – पश्चिमी एशियाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग

• अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोग

• फौजदारी न्यायाधिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अवशिष्ट संयन्त्र

• अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र

• अफ्रिकाका लागि विशेष सल्लाहकारको कार्यालय

• सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय

• द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय

• बालबालिका विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय

• शान्ति निर्माण आयोग (Peacebuilding Commission)

• शान्ति निर्माण कोष

• अफ्रिकी मूलका मानिसहरूका लागि स्थायी मञ्च

• सभ्यतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ गठबन्धन (UN Alliance of Civilizations)

• विकासशील देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन कम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (UN-REDD)

• व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (UNCTAD)

• संयुक्त राष्ट्र संघीय लोकतन्त्र कोष

• यूएन इनर्जी

• लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय (UN Women)

• जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)

• संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (UN Habitat)

• प्रशिक्षण र अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थान (UNITAR)

• यूए ओसियन्स (महासागर)

• संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (UNFPA)

• परम्परागत हतियारहरूको संयुक्त राष्ट्र संघीय दर्ता

• समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली मुख्य कार्यकारी बोर्ड

• संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली कर्मचारी कलेज

• यूएन वाटर (पानी)

• संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय

• ३५ गैर-राष्ट्र संघीय संस्थाहरू:

  • २४/७ कार्बन-मुक्त ऊर्जा सम्झौता

  • कोलम्बो प्लान काउन्सिल

  • वातावरणीय सहयोग आयोग

  •  शिक्षा पर्खन सक्दैन (एजुकेशन क्याननट वेट)

  • हाइब्रिड खतराहरू विरुद्ध लड्न युरोपेली उत्कृष्टता केन्द्र

  • युरोपेली राष्ट्रिय राजमार्ग अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको फोरम

  • फ्रीडम अनलाइन गठबन्धन

  • ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेन्ट एण्ड रेजिलेन्स फन्ड

  • ग्लोबल काउन्टर टेररिज्म फोरम

  • साइबर विशेषज्ञता सम्बन्धी ग्लोबल फोरम

  • आप्रवासन र विकास सम्बन्धी ग्लोबल फोरम

  • ग्लोबल चेन्ज रिसर्चका लागि इन्टर-अमेरिकन इन्स्टिच्युट

  • खानी, खनिज, धातु र दिगो विकास सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च

  • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)

  • जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली सेवा सम्बन्धी अन्तरसरकारी विज्ञान-नीति मञ्च

  • सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःस्थापनाको अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र

  • अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति

  • अन्तर्राष्ट्रिय विकास कानून संगठन

  • अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा फोरम

  • आर्ट्स काउन्सिल र संस्कृति एजेन्सीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ

  • लोकतन्त्र र निर्वाचन सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान (International IDEA)

  • न्याय र कानूनको शासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान

  • अन्तर्राष्ट्रिय सिसा र जस्ता अध्ययन समूह

  • अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (IRENA)

  • अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन

  • अन्तर्राष्ट्रिय उष्णकटिबंधीय काठ संगठन

  • प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (IUCN)

  • प्यान अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ ज्योग्राफी एण्ड हिस्ट्री

  • एटलान्टिक सहयोगका लागि साझेदारी

  • एशियामा जहाजहरू विरुद्धको डकैती र सशस्त्र चोरी विरुद्ध लड्ने क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता

  • क्षेत्रीय सहयोग परिषद्

  • २१ औं शताब्दीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क

  • युक्रेनमा विज्ञान र प्रविधि केन्द्र

  • प्रशान्त क्षेत्रीय वातावरणीय कार्यक्रमको सचिवालय

  • युरोप काउन्सिलको भेनिस आयोग।