काठमाडौं / ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच चलिरहेको सम्भावित त्रिपक्षीय सहकार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ। पटक–पटक सम्पर्क प्रयास हुँदाहुँदै पनि कुलमान घिसिङबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि वार्ताको ढोका ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिएको बताइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट स्रोतका अनुसार, शनिबार पुस १२ गते रातिसम्म त्रिपक्षीय समझदारीका लागि प्रयास जारी थियो। बालेन र रवि दुवै पक्षको टोलीले कुलमान घिसिङलाई फोन तथा सन्देशमार्फत् पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि उनले प्रतिक्रिया जनाएनन्। त्यसपछि दुई पक्षीय सहमतितर्फ अघि बढ्ने निर्णय भएको हो।

स्रोतले जनाएअनुसार, शनिबार बिहान र बेलुकासम्म बालेन र कुलमानबीच भेटघाट भएको थियो। त्यसपछि छुट्टै रूपमा रवि र बालेनबीच छलफल अघि बढ्यो। “अन्तिम सहमतिका क्षणमा दुवै टोलीले कुलमानज्यूलाई बारम्बार सम्पर्क गर्‍यो, तर कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि दुई पक्षीय सम्झौता गर्नुपर्‍यो,” स्रोतको भनाइ छ। रवि–बालेनबीचको पहिलो र दोस्रो चरणको वार्ता भएको कमलपोखरीस्थित रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असिम शाहको कार्यालयमै अन्ततः दुई पक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिअनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै रहनेछन् भने ‘बृहत् एकता’पछि भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाहलाई अघि सारिनेछ। पार्टीभित्र वरीयताका हिसाबले रविमुनि बालेन रहने सहमति पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।

यसअघि बिहीबार पुस १० गते नै त्रिपक्षीय सहमति हुने भनिएको थियो। तर सहमति नजुटेपछि शुक्रबार पुस ११ गते बिहान र बेलुकासम्म बालेनले कुलमानलाई भेटेर रविले प्रस्ताव गरेको ‘पछि थप शक्ति जोड्दै जाने’ मोडेलबारे बुझाएका थिए। स्रोतका अनुसार, कुलमानले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ‘पार्टी, चुनाव चिह्न र नेतृत्व सबै रास्वपाकै हुने हो भने हाम्रो अस्तित्व के?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार कुलमानसहित ‘जेन–जी’ अभियानका भावना सम्बोधन गर्दै समेट्ने प्रयास व्यापक रूपमा गरिएको थियो। “पहिलो चरणमै कुलमानसहित जेन–जीलाई समेट्ने योजना थियो, तर सम्भव भएन,” उनले भने, “अब जेन–जीको भावनाअनुसार दुई नेताबीच सहमति भएको छ, आगामी दिनमा नयाँ शक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा जोड्ने ढोका खुलै छ।”

सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने, घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरू यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, गहिरा नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक सुधारमार्फत् आर्थिक–सामाजिक उन्नयन गर्दै आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्र कार्यान्वयनमा समर्पित रहने सहमति भएको छ।

एकतापछि दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै रहने, चुनाव चिह्न घण्टी, झन्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिमा सेतो गोलाकारभित्र निलो घण्टी रहने र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने तय भएको छ। संगठनात्मक संरचना फराकिलो बनाउँदै युवा अभियन्ता र अनुभवी विज्ञलाई योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविका आधारमा जिम्मेवारी दिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। यसअनुसार पार्टीसम्बन्धी कागजात निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरिनेछ।

सहमतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीको स्वाभिमान मेटिन नदिने स्पष्ट पारे। “सके सबै एक भएर जानुपर्छ, नसके कार्यगत एकतामार्फत् अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “सबै मेनस्ट्रिम शक्तिलाई एक ठाउँमा आउन अनुरोध गर्छु।” रास्वपाका नेता शिशिर खनालले वैकल्पिक र नयाँ शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने नीति निरन्तर रहने बताए।

रवि–बालेन सहमतिपछि राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूले स्वागत र आशङ्का मिसिएका टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले यसलाई नयाँ राजनीतिक प्रयोगका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले सत्ता–केन्द्रित भागबण्डाको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

समग्रमा, तत्कालका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य सम्भव नभए पनि रवि–बालेनबीच भएको ७ बुँदे सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत दिएको छ। आगामी दिनमा कुलमानसहित अन्य नयाँ शक्तिहरू यस सहकार्यमा कसरी जोडिन्छन् भन्ने विषयले नेपाली राजनीतिमा थप बहस जन्माउने निश्चित देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच भएको राजनीतिक सहमतिले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। यो सहमतिपछि सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू र ‘जेन–जी’ अभियानकर्मीहरूबाट स्वागत र आशङ्का मिसिएका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले रवि–बालेनबीचको सहमतिलाई अस्वाभाविक नठानिएको स्पष्ट पारे। पार्टी कार्यालय बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने,
“मैले यसलाई अनौठो मानेको छैन। राजनीति यात्रामा को–को मिल्छन्, को–को छुट्टिन्छन्, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले यसलाई असामान्य ठान्नु हुँदैन।”
उनले कांग्रेसले राणा र पञ्चायतकालजस्ता कठिन समय पार गर्दै आएको स्मरण गराउँदै, यस्तो एकताले पार्टीलाई ठूलो चुनौती नदिने संकेत पनि गरे।

यता, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने यस सहमतिलाई कडा शब्दमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै रवि–बालेन सहमतिको संकेतलाई “अर्को षड्यन्त्रको चरण” का रूपमा व्याख्या गरे।
उनका अनुसार, भदौ २३ र २४ का घटनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग जोड्दै नेपाललाई अस्थिर बनाउने प्रयासको पहिलो चरण पहिल्यै देखिइसकेको छ र अहिले दोस्रो चरण सुरु हुँदैछ। उनले संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई सचेत र एकजुट हुन आह्वानसमेत गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सहमतिलाई सकारात्मक माने पनि धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको बताएका छन्। फेसबुकमा उनले लेखेका छन्,
“अलि बढी चर्चा कमाएका दुई युवाबीच सहमति हुनु राम्रो कुरा हो। तर सहमतिमा देशका वास्तविक समस्या र प्राथमिकता कति केन्द्रमा छन् भन्ने कुरा अझै प्रष्ट देखिएको छैन। आगामी दिनले यो एकता देश र जनताको पक्षमा हो कि बाह्य स्वार्थबाट निर्देशित भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।”

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले भने व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। हालै आफ्नै दल गठन गरेका उनले कुनै पनि शक्तिसँग एकता नगर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै, लामिछाने र शाहको सहमतिलाई लक्षित गर्दै “श्रम संस्कृति कसैसँग मिल्दैन” भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लगातार पोस्ट गर्दै यो सहमति सत्ता केन्द्रित राजनीति मात्र भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यसैबीच, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा सक्रिय अभियन्ता सुधन गुरुङले सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्। आइतबार बिहान फेसबुकमार्फत् उनले लेखेका छन्,
“अब रास्वपाले चुनावको तयारीमा ध्यान दिन सक्छ। हामी भने राष्ट्रिय समस्या र जनताका वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रित हुनेछौँ।”

तर ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ का अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले भने यो सहमतिलाई कडा रूपमा आलोचना गरेका छन्। उनले सहमतिसम्बन्धी तस्बिर सेयर गर्दै यसलाई “सत्ता, पद र प्रभावको भागबण्डा” भनेका छन्।
उनको भनाइमा, “देशको आत्मा फेरि एकपटक चोइटिएको छ, ७० लाख सहकारी पीडितको रगत–पसिनाले कमाएको रकम अझै न्यायको प्रतीक्षामा छ।”

कतिपय जेन–जी अभियानकर्मीहरूले सहमतिलाई स्वागत गरे पनि ठूलो संख्यामा अभियन्ताहरू हालसम्म मौन देखिन्छन्। समग्रमा, रवि–बालेन सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखाए पनि सत्ता–केन्द्रित भागबण्डा र दिशाबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाइरहेको छ। आगामी दिनमा यो सहमतिले कस्तो राजनीतिक दिशा लिन्छ भन्ने चासो अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।