काठमाडौँ । देशमा गहिरिँदै गएको दण्डहीनता, नीतिगत भ्रष्टाचार, न्यायालयलाई कमजोर र निष्प्रभावी बनाउने प्रयास, तथा न्यायिक क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति–विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र नागरिक अभियन्ताहरू एकजुट भएका छन्।

देशभर व्याप्त श्वेतपोष अपराध, राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, र न्यायालयमाथि हुँदै आएको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको भण्डाफोर गर्दै जनचेतना जागरणलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ।

यस अभियानको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले गरिरहेका छन्। उनले लामो समयदेखि न्यायिक स्वच्छता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। अभियानले केवल न्यायालयभित्रका समस्यामात्र नभई शक्तिको दुरुपयोग गरेर उन्मुक्ति पाइरहेका श्वेतपोष अपराधीहरूलाई पनि सार्वजनिक रूपमा उजागर गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसैक्रममा, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको नेतृत्वमा स्थापित ‘पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल’ र सत्य तथा न्यायको खोजी अभियानबीच औपचारिक कार्यगत एकताको प्रारम्भिक बैठक तथा छलफल सुरु भएको छ।

न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र जिम्मेवार पात्रमाथि केन्द्रित छलफल

बैठकमा न्यायपालिकाभित्र देखिएका संस्थागत विकृति, अस्वस्थ अभ्यास, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिता, तथा ती अवस्थाका लागि जिम्मेवार पात्र र तिनका गतिविधिहरूलाई उजागर गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ।

साथै, वर्तमान राजनीतिक अन्योल, कमजोर शासन प्रणाली, र त्यसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा विधिको शासनमाथि सिर्जना गरेको खतरालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

राजनीतिक दल, जेन्जी समूह र नागरिकलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा एकताबद्ध गर्ने आह्वान

छलफलमा सहभागीहरूले सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता (जेन्जी समूह) र आम नागरिकलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा एकाकार गर्न कार्यगत एकता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। देशको भविष्य, न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न नागरिकस्तरबाट संगठित दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी

यस अवसरमा पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, न्यायपालिकाको भूमिका र वर्तमान स्थितिका विषयमा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विज्ञप्तिमार्फत न्यायिक सुधार, राजनीतिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।