काठमाडौँ । एमालेको अध्यक्षमा लगातार तेस्रो कार्यकाल (ह्याट्रिक) जितेपछि केपी शर्मा ओलीले दिएको कडा वक्तव्यले नेपाली राजनीति फेरि तनावपूर्ण मोडमा प्रवेश गरेको छ। ‘एमाले नेतृत्वलाई कसैले छोयो भने देश ठप्प पार्नुपर्छ, सरकार ढाल्नुपर्छ’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिलाई केवल उत्तेजनात्मक भाषण मात्रै नभई सम्भावित संकटको संकेतका रूपमा हेरिन थालेको छ। आफ्नै विरुद्ध दुईवटा संवेदनशील प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढ्न थालेपछि ओलीले कार्यकर्तालाई उक्साउँदै भिडन्तका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको बुझाइ व्यापक छ।

पहिलो विषय पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको न्यायिक जाँचबुझ आयोगसँग जोडिएको छ। आयोगले ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने अन्तिम तयारी गरिसकेको अवस्थामा ओलीले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गर्दै ‘गोली हान्न सक्नुहुन्छ’ भन्ने स्तरको सार्वजनिक चुनौती दिएका छन्। राज्यका संवैधानिक निकायलाई यसरी खुला अवहेलना गर्नुले उनी स्वयं दोषी ठहरिन सक्ने आशंका झन् गहिरिएको छ।

दोस्रो प्रकरण नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिँदा भएको भनिएको अनियमिततासँग सम्बन्धित छ। उक्त प्रकरणमा ओलीकै स्वकीय सचिवलाई घर खरिद गरिदिएको दाबीसमेत सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढे ओली तानिने निश्चित देखिन्छ। त्यसमाथि गिरिबन्धु चिया बगानसँग जोडिएको फाइल खुलेपछि अझै धेरै तथ्य बाहिर आउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

भदौ २३ गते बानेश्वरमा भएको गोलीकाण्डमा समेत ओलीको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। त्यस घटनापछि भोलिपल्ट देशभर भएको आगजनी र तोडफोडको मूल जिम्मेवारीसमेत अन्ततः ओलीतर्फै जान सक्ने दाबी एक पक्षको छ। यही सम्भावित कानुनी र नैतिक दबाबबाट बच्न ओलीले ‘ह्याकुला’को राजनीति अपनाउँदै विषयान्तर गर्न खोजेको विश्लेषण हुँदै आएको छ—चाहे आयोगमा नजाने अडान होस् या मुद्दा परे सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने धम्की।

यस अवस्थालाई झनै जटिल बनाएको छ नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकाले। ओलीको रणनीतिलाई मौन समर्थन गर्दै ‘वैतरणी’ पार गराउने प्रयासमा देउवा उभिएपछि मुलुक झन् अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिन सक्ने चिन्ता बढेको छ। भदौ २४ को राति अज्ञात भेषमा बूढानीलकण्ठबाट बाहिरिएका देउवा असोज २६ गते एकाएक केन्द्रीय समिति बैठकमा देखापरे। राजनीतिबाट सन्यास लिने मनस्थितिमा पुगेका देउवालाई कांग्रेसकै एक समूहले उचालेर पुनः सक्रिय बनाएको देखिन्छ।

ओली निवासमै पुगेर देउवालाई हौस्याएपछि देउवाले आफ्ना निकट नेताहरूलाई एमालेको लहलहैमा लागेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभ्याएको आरोप लाग्दै आएको छ। ओली हाल संसद् पुनःस्थापनालाई आफ्नो मुख्य रणनीति बनाइरहेका छन्। पुनःस्थापनापछि सत्ताको खेलमा देउवालाई तान्ने उनको चाहना स्पष्ट देखिन्छ।

यसबीच कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ। पहिले देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहमा सीमित कांग्रेस अहिले तीन समूहमा विभाजित देखिन्छ। महामन्त्री गगन थापा कोइरालाबाट अलगिँदै गएपछि अवस्था झन् जटिल बनेको छ। धेरै सांसदले पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, तर शीर्ष नेताहरू भने औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। बूढानीलकण्ठ खण्डहर बनेपछि महाराजगञ्जमा बस्दै आएका देउवामा संसद् पुनःस्थापनामार्फत गिरेको राजनीतिक साख फिर्ता गर्ने र महाधिवेशन लम्ब्याउने आकांक्षा पलाएको देखिन्छ।

यता सहकारी ठगी प्रकरणमा लामो समय थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा मुक्त भएका छन्। मुक्त भएसँगै उनले सरकारलाई समर्थन गर्दै कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्न नहुने अडान सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेतासँग दूरी राख्दै आएको बेला लामिछानेलाई भने बालुवाटारमा विशेष स्वागत गरिएको दृश्यले कांग्रेस–एमाले र सरकारबीचको दूरी अझ बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।

अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न चुनावको हो। सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी हेर्दा अहिलेसम्म निर्वाचन रोकिने स्पष्ट संकेत देखिँदैन। समानुपातिक सूची बुझाउने समय आइसकेको छ र दलहरू तयारीमा छन्। तर ओलीका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, सरकारविरुद्ध भइरहेका सडक प्रदर्शन र राजावादी समूहसँग जोडिएका दुर्गा प्रसाईंका गतिविधि निर्वाचन केन्द्रित भन्दा पनि मिति सार्ने वातावरण बनाउन लक्षित देखिन्छन्।

यस्तो अवस्थामा यदि कांग्रेस–एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइदियो भने राजनीतिक परिदृश्य पूर्ण रूपमा उल्टिन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने’ नजिर स्थापित गरिसकेको छ। यदि अदालतले यही नजिरअनुसार निर्णय गर्‍यो भने मुलुक फेरि अस्थिरताको नयाँ चक्रमा प्रवेश गर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।