काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यावधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

सोही बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री खरेलका अनुसार २०७८ सालको जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशत समेट्ने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न लागिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका तर १८ वर्ष नाघिसकेका र अवधि बाँकी रहेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको विदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकलाई बालसुधार गृहका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैबीच, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सम्भावित बिगो रकम बराबरको बैंक जमानत स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २०८२ साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत अस्वीकार गरेको आदेश बदर गरेको हो।

उच्च अदालतले रवि लामिछानेले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी र यसअघि बुझाइएको एक करोड रुपैयाँ धरौटी स्वीकार गरी मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएको छ। आदेशमा बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै दामासाहीले हुन आउने बिगो रकम जमानतमार्फत सुरक्षित गरिएको ठहर गरिएको छ।

अदालतले लामिछानेलाई व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा पूर्वजानकारी दिनुपर्ने, अन्तिम फैसलामा ठहर भए अनुसार बिगो तिर्न मञ्जुर भएको कागज गराउनुपर्ने सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वडीआईजी तथा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य छविलाल जोशीको हकमा पनि सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिए पुनः विचार गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिइएको छ।

पूर्वडीआईजी तथा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य छविलाल जोशीले सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा हुन पाउनका लागि दिएको निवेदन उच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले धरौटी लिन अस्वीकार गरेको रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको हो।

उच्च अदालतको आदेशपछि अब जोशीले उच्च अदालतको आदेशको प्रतिलिपिसहित जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई दामासाहीका आधारमा कायम हुने बिगो बराबर धरौटी बुझाएर रिहा हुन माग दाबी लिन सक्ने भएका छन्। साथै, जोशीले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्न सकिने भन्दै उच्च अदालतले सक्कल मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाउन आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशमा छविलाल जोशीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) अनुसार निवेदन दिएको, साथै बहसका क्रममा उनका कानुन व्यवसायीले दफा ६८ र ७१ बमोजिम दामासाहीले कायम हुने बिगो बराबर जमानत दिन तयार रहेको छायाप्रतिसहित अनुरोध गरेको उल्लेख छ। ती सबै परिस्थितिलाई विचार गरी २०८२ असोज २६ गते जिल्ला अदालतबाट भएको धरौटी अस्वीकार गर्ने आदेश बदर गरिएको अदालतको आदेशमा जनाइएको छ।

उच्च अदालतले पक्षबाट सक्कल प्रमाणसहित निवेदन परेमा पुनः विचार गर्न सकिने स्पष्ट गर्दै मुद्दाको कारबाहीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

यता नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन्। मतपरिणाम घोषणा भएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नवनिर्वाचित नेताहरूले शपथ लिएका हुन्। ओली प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेललाई पराजित गर्दै तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।

उपाध्यक्षमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सर्वाधिक मत प्राप्त गरे भने अन्य उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त निर्वाचित भएका छन्। महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी भए भने उपमहासचिवमा रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट र योगेश भट्टराई निर्वाचित भएका छन्। सचिवमा पद्मा अर्याल, हिक्मत कार्की, महेश बस्नेत, छविलाल विश्वकर्मा, यामलाल कँडेल, शेरधन राई, भानुभक्त जोशी र राजन भट्टराई निर्वाचित भएका छन्।

शपथग्रहण समारोहमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पार्टी विधान र नीतिप्रति निष्ठा राख्दै जनताको सेवामा समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। १९ सदस्यीय पदाधिकारी टोलीमा अधिकांश पुराना अनुहारहरूले निरन्तरता पाएका छन् भने केही नयाँ अनुहारहरू पनि समेटिएका छन्।

महाधिवेशनपछि एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे काठमाडौंको कार्की ब्यांक्वेटमा बस्ने तय भएको छ।

यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले आफू बिनाको एमाले बनाउने चाहना ध्वस्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तेस्रो कार्यकालका लागि आफूलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेर पार्टी नेतृत्वबाट हटाउने षड्यन्त्रको जवाफ दिएको उनको भनाइ थियो।

उनले जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताबाट हटाइए पनि पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक उपादेयता कायम रहेको महाधिवेशनले पुष्टि गरेको दाबी गरे। रातभर जाग्राम बसेर पनि मतदानमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिँदै ओलीले २ हजार २६३ कुल मतदातामध्ये २ हजार २२७ प्रतिनिधिले मतदानमा भाग लिएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे।

ओलीले महाधिवेशन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि सजिलो नभएको उल्लेख गर्दै देशभरका प्रतिनिधिले सबै नेताको कामको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने बताए। अफवाह र भ्रमका बीच पनि प्रतिनिधिहरूले विवेक प्रयोग गरेकोमा उनले आभार व्यक्त गरे।

ओलीले आफूमाथि जाली मुद्दा लगाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यसप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी नेतृत्वमाथि यस्तो कदम चालिए देशभर प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका हुन्।

ओलीले आफू र एमाले नेतृत्वविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा जाली मुद्दा लगाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई स्वीकार्य नहुने बताए। “अब पञ्चायतकालजस्तै जाली मुद्दा लगाउने कोसिस हुँदैछ,” उनले भने, “एमाले नेतृत्वमाथि हात हालियो भने त्यसको प्रतिकार हुनेछ। एमालेलाई छोएको महँगो पर्नेछ।”

उनले पार्टीमाथि अन्यायपूर्ण दबाब सिर्जना भए देशभर आन्दोलन चर्किने संकेत गर्दै कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए। “हामी कुरा मात्र होइन, कामबाट तयार हुनुपर्छ,” ओलीले भने, “गर्‍यो भने देखाएरै गरिन्छ।”

ओलीले वर्तमान अवस्थामा अराजकता बढ्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न संगठनात्मक रूपमा सजग रहन आग्रह गरे। उनले राज्य संयन्त्रमै मात्र निर्भर नहुन भन्दै पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई आफ्नै बलबुतामा संगठित हुन निर्देशन दिए।

यसै क्रममा उनले एक साताभित्र देशभर टोल–टोलमा सुरक्षा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्। “राज्य संयन्त्रको भर मात्रै पर्नु हुँदैन, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ,” उनले भने, “एक हप्ताभित्र टोल सुरक्षा समिति गठन गर्नुहोस्।”