काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग संवाद अघि बढाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेका छन्।

सोही बैठकले भारतीय रुपैयाँ २०० र ५०० दरका नोट नेपालमा चलाउन अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सन् २०१६ नोभेम्बरदेखि निष्कासनमा रहेका ती दरका भारतीय नोट नेपाल भित्र्याउन तथा भारत लैजान खुला गरिएको हो। अब दुवै देशका नागरिकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्मका भारतीय नोट ल्याउन र लैजान पाउनेछन्। यसअघि नेपालमा भारतीय रुपैयाँ १०० दरका नोट मात्रै बोक्न अनुमति थियो।

यता विशेष अदालतले पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता भएको आरोपसहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध परेको उजुरी र सोसँग सम्बन्धित मुद्दाका फाइल मगाउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले २०६९ मंसिर २५ गतेको निर्णयसहित उजुरीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। अदालतले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सरकारी साक्षी झिकाउन र आरोपितहरूलाई पनि आफ्ना साक्षी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ। चुनाव तोकिएको मितिमा हुने–नहुनेबारे अन्योल कायम रहँदा शर्माको अभिव्यक्तिलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ। कांग्रेसभित्रै महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने विश्लेषणका आधारमा उक्त धारणा आएको टिप्पणी पनि भइरहेका छन्।

महामन्त्री शर्माले जेनजीसँग भएको समझदारी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्न, चुनावी वातावरण बनाउन, हिमाली क्षेत्रमा फागुन महिनामा अत्यधिक चिसो हुने अवस्था तथा फागुन १९ मा तराई–मधेशमा होली पर्व पर्ने भएकाले फागुन २१ मा चुनावी माहोल बन्न कठिन हुने तर्क अघि सारेका छन्।

उता ऊर्जा, जलस्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन्। उज्यालो नेपाल पार्टीको काभ्रे जिल्ला भेलामा जेनजी युवाले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिइसकिएको र सरकार त्यसकै जगमा बनेको बताएका छन्।

घिसिङले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई प्रहरीले दुःख दिने, धरपकड गर्ने वा झुटा मुद्दामा फसाउने कार्य भए त्यसले सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताए। उनले काभ्रेमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रका अधिकांश विषय सरकारसँगको सम्झौतामै समेटिएको र बाँकी विषय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए।

उज्यालो नेपाल पार्टीको अघोषित नेतृत्वमा रहेका घिसिङले ‘उज्यालो काभ्रे’ अभियानलाई तीव्र बनाउँदै दिन–रात नभनी सक्रिय हुन नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। उनले छोटो समयमै परिवर्तन सम्भव रहेको र आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व उज्यालो नेपाल पार्टीले गर्नुपर्ने दाबी गरे।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ। असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कात्तिक मसान्तसम्म ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तको १९ अर्ब ५० करोडबाट कात्तिक मसान्तमा १०.३ प्रतिशतले बढेर २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। राष्ट्र बैंकसँग रहेको सञ्चिति २७ खर्ब २४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि २५.८ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ३० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

तर अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नआउनु र पुराना कर्जाको साँवा–ब्याज नउठ्दा खराब कर्जाको आकार बढ्दो देखिएको छ। ऋण नतिर्नेको संख्या बढेसँगै बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी जोखिम वापत छुट्याउनुपर्ने रकम बढेको छ, जसले बैंकहरूको नाफा र लाभांशमा दबाब सिर्जना गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्जा नोक्सानी जोखिम वापत छुट्याइएको रकम ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन असोजको तुलनामा करिब ४.८ प्रतिशतले बढी हो। यसमध्ये वाणिज्य बैंकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। विशेष कर्जा नोक्सानी प्रावधान भने निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ, जसले समस्याग्रस्त कर्जाको दबाब अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।

कर्जा नोक्सानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफा चालु आवको सुरुमा घटेको थियो। असोजसम्म १४ अर्ब ६७ करोडमा सीमित नाफा कात्तिकसम्म बढेर २१ अर्ब ३१ करोड पुगे पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा अझै कमजोर नै रहेको छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनिङ बढ्नुका पछाडि जेनजी आन्दोलन र बाढी–पहिरोले अर्थतन्त्रमा पारेको असर प्रमुख कारण रहेको बताए। उनका अनुसार यसवर्ष मंसिर, पुस र माघजस्ता सिजनमा पनि ऋणको माग कमजोर देखिएको छ, जसले बैंकर र व्यवसायी दुवैलाई अन्योलमा पारेको छ।

समग्रमा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ हुँदै गएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कर्जा माग र बढ्दो कर्जा नोक्सानीका कारण बैंकिङ प्रणालीमाथि दबाब कायमै रहेको देखिन्छ। यसले अल्पकालमा बैंकहरूको नाफा र लाभांशलाई प्रभावित पार्ने संकेत देखिएको छ।