काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा ‘जनआन्दोलन’को मान्यता दिँदै आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, अत्यधिक बलप्रयोग तथा हिंसाजन्य घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बुधबार मंसिर २४ गते जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच सम्पन्न सम्झौतामार्फत उक्त सहमति भएको हो।

सम्झौताअनुसार डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध राजनीतिक सहभागिताका रूपमा मान्यता दिने उल्लेख सम्झौतापत्रमा गरिएको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने तथा सहिद परिवार र घाइतेहरूको माग तथा भावना तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहिद परिवार र घाइतेका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग परामर्श गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

सम्झौतामा अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेसन) समेतको व्यवस्था सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक मागअनुसार सदाचार, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस्तो आयोग आवश्यक ठहर गरिएको हो।

यस सम्झौताले सरकारले यसअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार गरेको छ। जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागीकै आधारमा कसैलाई फौजदारी अभियोजन नगर्ने सहमति पनि भएको छ।

विगतका आन्दोलनहरूमा सुरक्षा निकायबाट भएको गैरकानुनी बलप्रयोगबारे छानबिन गरी कमजोरी सुधार्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ। राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति अन्त्य गर्न निष्पक्ष छानबिनसहित सिफारिस गर्ने उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने सहमति गरिएको छ।

सो आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्तिको छानबिन, सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबण्डाका आधारमा भएका नियुक्ति अन्त्य गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार, राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट तथा परिषदको आर्थिक गतिविधि परीक्षण गरी गैरकानुनी पाइएमा खारेजी तथा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ।

निर्वाचनसम्बन्धी सुधारका विषय पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ। आगामी प्रतिनिधिसभा तथा सबै तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरिने सहमति भएको छ। विदेशस्थित नेपाली तथा देशभित्रै अन्य जिल्लामा बसोबास गर्ने मतदातालाई आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण मनोनयनकै समयमा सार्वजनिक गर्ने, दल तथा उम्मेदवारको चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक दलको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। मतपत्रमा ‘नो भोट’को विकल्प राख्ने तथा दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सनमार्फत उम्मेदवार छान्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी पार्टी अध्यक्ष वा सभापति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था, संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ र युवाको सहभागितामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सम्झौतामा राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने तथा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उम्मेदवारका लागि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यही बुँदा संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्, किनकि हाल संविधानले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको छ।

सम्झौताअनुसार शासन व्यवस्थामा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोगका लागि ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिने छ। यसले सरकारमा औपचारिक प्रतिनिधित्व नभएका जेनजी युवालाई संस्थागत भूमिका दिने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममै सरकार र जेनजी आन्दोलनबीचको सहमतालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडको संज्ञा दिएकी छन्। उनले यो सहमतिले वर्तमान संकट समाधान मात्र नभई मुलुकको भावी रूपान्तरणको दिशासमेत तय गर्ने बताइन्। नेपाल जेनजी आन्दोलनको प्रेरक राष्ट्र बनेको र यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलँदै गएको उनको भनाइ थियो।

सम्झौतिलाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन समय लागेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्रीले दिगो समाधान र शहीद, घाइते तथा आन्दोलनकारी युवाको योगदान इतिहासमा सुरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्यले दस्तावेज तयार गरिएको स्पष्ट पारिन्।