ललिता निवास जग्गा प्रकरण नेपालकै पछिल्ला वर्षका सबैभन्दा ठूलो संस्थागत भ्रष्टाचारमध्येको एक प्रकरणका रूपमा फेरि सार्वजनिक सरोकारको केन्द्र बनेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेदेखि राजनीतिका शक्तिशाली हात, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेमतो हुँदै लाखौँ होइन, अर्बौँ मूल्य बराबरको १ सय १४ रोपनी जग्गा लुटिएको यो घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यस काण्डमा दुई पूर्व सचिव, तीन पूर्व मन्त्रीदेखि अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत संलग्न देखिनु संस्थागत विफलता र राजनीतिक–प्रशासनिक अपराधको गहिरो उदाहरण बनेको छ।

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सर्लक्कै दर्ता गराइदिन उच्चस्तरको राजनीतिक संरक्षण मात्र होइन, कर्मचारी प्रणालीभित्रै रहेका गम्भीर कमजोरी, गैरकानुनी सेटिङ र भूमाफियासँगको संगठित मिलेमतो सक्रिय थियो। कतिपय कर्मचारीले त आफ्ना आफन्तका नाममा नै रोपनी–रोपनी जग्गा राखेको पुष्टि भएको छ। त्रिताल आयोगको विस्तृत छानबिनले २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय १४ रोपनी अनियमित रूपमा कब्जा गरिएको प्रमाणित गरिदिँदा यो कति गहिरोसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

सरकारकै नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयहरू भएको देखिए पनि कानुनी संरचना र प्रक्रियागत कारण जनाउँदै उनीहरू मुद्दामा नजोडिएका थिए। तर त्यही मन्त्रिपरिषद्ले नै जग्गा दर्ता प्रक्रियाका लागि ढोका खोलिदिएको तथ्य आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गर्छ। मुद्दामा भने तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि करोडौँको बिगो माग दाबी गरिएको थियो। तीन पूर्व सचिवहरू—दीपकुमार बन्स्यात, छवि पन्त र दिनेशहरि अधिकारीमाथि पनि करिब समान परिमाणको बिगो मागिएको थियो।

विशेष अदालतले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले निर्णयसंग असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारले दोषी ठहरेका ७८ जनामध्ये ६५ जनाको नाममा रहेका जग्गा र १० जनाले सट्टा भर्नामार्फत पाएका जग्गा जफत भइसकेका छन् भने २१ जनाले सफाइ पाएका छन्। अब प्रकरणको अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।

ललिता निवासको इतिहास हेर्दा यसको नालीबेली १९८६ देखि २०१७ सालसम्म सत्ता, शासन र कानुनी स्वार्थ जत्रो फैलिन सक्दो उदाहरणको रूपमा देखिन्छ। भीमशमशेरको स्वामित्वबाट सुरु भएको जग्गा पछि राज्यले ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ र ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ बाट क्रमशः जफत र अधिग्रहण गर्दै सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको थियो। राष्ट्र बैंकदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयसम्म स्थापना गरेका संरचनाबीच भूमाफियाको दृष्टि भने कहिल्यै हटेन।

बहुदल आएपछि राजनीतिक संक्रमणको माहोल, पञ्चायतकालीन सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा भएको अव्यवस्था र मालपोत कार्यालयमा भएको गैरकानुनी सेटिङका कारण व्यापक हेरफेर भयो। बिना समिति निर्णय नै ११२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता गरिदिँदा त्यही प्रक्रियालाई आधार बनाएर कर्मचारी र बिचौलियाले घुसस्वरूप समेत जग्गा बाँडचलन गरे।

समरजङ कम्पनीको नाममा रहेका खेत–बारीमा किसानलाई नक्कली मोही घोषणा गराइदिने, कागजी सर्तमा आधा जग्गा भूमाफियालाई दिने, अदालतका छिद्र प्रयोग गर्दै सरकारी जमिन ‘मोहियानी हक’ मा कब्जा गर्ने, अनि ती जग्गा पुनः बजारमा बेच्ने जटिल चक्र लगातार वर्षौंसम्म चलिरह्यो। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी जस्ता व्यक्तिहरूलाई त्रिताल आयोगले सीधा भूमाफिया घोषित गरेको छ।

२०६६/६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा नक्कली मोही बनाउने चलन चरमचुलीमा पुग्यो। त्यहाँदेखि सुरु भएको सरकारी जग्गा हडपाइ गणतन्त्र युगमा समेत रोकिएन। २०६९ मा गुठीका नाममा दर्ता गरेको भन्दै फेरि व्यक्तिका नाममा बनाइने अर्को चक्र चल्यो।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङदेखि, मालपोतका शक्तिशाली कर्मचारी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू यो प्रकरणमा संलग्न देखिनु नेपालमा जग्गा प्रशासन, सुदृढ कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक–प्रशासकीय सदाचार कति कमजोर छ भन्ने तथ्य अझै रिस उठाउने ढंगले प्रस्तुत गर्छ।

सरकारले २०७५ मा त्रिताल आयोग गठन गरेपछि मिहिन छानबिन हुँदै सम्पूर्ण अनियमितता बाहिरियो र जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। तर आर्थिक अपराध यति गहिरो गरी बुन्दै आएको थियो कि कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा सडानको गन्ध अझै हटिसकेको छैन।

अब जनताको चासो यहीमा अडिएको छ—सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नै ललिता निवास प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कता मोडिन्छ भन्ने जनमत–निर्णायक मोड हुनेछ।