प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ गतेका लागि तय भएको मध्यावधि निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने बढ्दो शंकाबीच एमालेले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउँदै औपचारिक रूपमा चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। दल दर्तासँगै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले अब चुनाव नभाग्ने प्रस्ट संकेत दिएका कारण निर्वाचन स्थगन हुने आशंका केही हटेको देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भएको एमालेले चुनावमा नजाने हो भने आगामी निर्वाचन नै टुंगिन्थ्यो भन्ने आशंका थियो। तर दल दर्ताबाट अब एमाले निर्वाचनमा सहभागी हुने ठोस आधार बनेको छ।
मंगलबार निर्वाचन आयोगमा एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य र कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले दल दर्ता गरे। सोपछि नेता तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने—
‘दल अद्यावधिक गरेका हौं। चुनाव हुँदैन वा हामी जादैनौं भनेजस्तो होइन।’

त्यससँगै सरकार समेत केही उत्साहित देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सवै दल फागुन २१ को निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छन् भन्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार, पहिले आशंका गरिएका दलहरूले पनि आजकै दिन दल दर्ता र नवीकरण गरिसकेपछि अब चुनावी वातावरण दलहरूको तर्फबाट सुनिश्चित भइसकेको छ।

सरकारले अब चुनावी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने

दलहरूले दर्ता गरेपछि अब निष्पक्ष, सुरक्षित र निर्बाध निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ।
यद्यपि एमालेले दल दर्तासँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग सर्वोच्चमा दर्ता गरेको छ। कानुनी रूपमा पुनर्स्थापना भएमा पनि त्यो एजेण्डा ‘आफ्नै’ रहेको प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले मुद्दा हालेको बुझिन्छ। तर पुनर्स्थापना नभए चुनावमा जानुपर्ने अवस्था एमालेले स्वीकारिसकेको छ।

एमाले लगायत दलहरूको मुख्य चिन्ता अझै यही छ—

• शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कमजोर,

• जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका प्रहरी हतियार अझै नफर्किएको,

• प्रहरी–कर्मचारीको मनोबल पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको,

• राजनीतिक गतिविधिमा युवा समूहद्वारा भइरहेको अवरोध,
  जस्ता चुनौती समाधान नगरेसम्म निष्पक्ष चुनाव कठिन हुने देखिन्छ।

बारा, विराटनगर, सुनसरी र सुर्खेतमा नेताहरूको कार्यक्रम अवरुद्ध गरिएका घटनाले पनि निर्वाचन वातावरणबारे प्रश्न खडा गरिरहेका छन्।

अब बल सरकारतर्फ— दल सहभागी, तर वातावरण अपूरो

दलहरूले अब कुनै पनि बहानामा चुनावबाट पछाडि नबस्ने संकेत गरिसकेका छन्। अब चुनाव गराउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।
मन्त्री खरेलको भनाइ छ—
‘हामीलाई सुरक्षा वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर दलहरूले आग्रह गरिसकेका छन्।’

निर्वाचन आयोगले पनि पूर्वतयारीको ६०% कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। माघ ६ गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका पनि जारी गरिसकेको छ।

दलभित्र नेतृत्त्व संघर्ष र ध्रुवीकरण

जेनजी आन्दोलनपछि दलहरूभित्र नेतृत्त्व परिवर्तन तथा आ–आफ्नो अस्तित्व जोगाउन तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ।

• एमाले मंसिर अन्तिम सातामा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छ,

• कांग्रेस डेढ महिनादेखि ‘साधारण वा विशेष’ महाधिवेशनको दोधारमा छ,

• गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत नेताहरू तत्काल विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहेका छन्।

यी आन्तरिक हलचलहरूले पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने बताइन्छ।

ईश्वर पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन जारी भएको बेला एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन्।
पार्टी निर्माण, भूमिगत संघर्ष, जेलनेल, राजकीय जिम्मेवारीलगायतका अनुभव स्मरण गर्दै उनले आफू सामूहिकता, विधि, समन्वय र सहकार्यमा विश्वास गर्ने नेता भएको दाबी गरेका छन्।

ओलीलाई ‘अभिभावक’ बन्न प्रस्ताव

पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै अभिभावकको भूमिका लिन आग्रह गरेका छन्।
उनले ओलीलाई विगतमा नै दुई कार्यकालको प्रस्ताव आफूले अघि सारेको स्मरण गराउँदै नेतृत्व हस्तान्तरण अब सहज रुपले हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

पार्टी सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र पारदर्शिताको वाचा

पोखरेलले पार्टी सञ्चालनमा—

• सामूहिक नेतृत्व,

• सदस्यको सहभागिता,

• जिम्मेवारी र मूल्यांकनमा पारदर्शिता,

• वैचारिक सुदृढीकरण,

• नीति अध्ययन प्रतिष्ठान तथा पार्टी स्कूल सक्रियता,

• युवा नेतृत्वको सुनिश्चितता
  जस्ता बुँदा प्रस्तुत गरेका छन्।

विद्या भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्काउने वातावरण बनाउन आग्रह

पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्व उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्काउने वातावरण बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनको अनुसार, पार्टीप्रतिको भण्डारीको आस्था र योगदानलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ।

समग्र मूल्यांकन

एमालेले दल दर्ता गरेर चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूपले थालिदिएको छ। अब निर्वाचन हुने–नहुने अनिश्चितताको बादल केही हटेको छ।
तर शान्ति–सुरक्षा, राजनीतिक वातावरण, युवा समूहको अवरोध, दलभित्रको नेतृत्व द्वन्द्व लगायतका चुनौती समाधान नगरेसम्म चुनाव ‘सुगम’ र ‘निष्पक्ष’ हुन कठिन छ।

दलहरू तयार छन्—अब निर्णायक भूमिका सरकारले खेल्नुपर्नेछ।
चुनावी वातावरण बनाउन असफल भएमा, दर्ता भएर पनि चुनाव नहुन सक्ने अवस्था कायम नै छ।

एमालेको ११औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकछत्र नेतृत्वमा चल्दै आएको सत्ता–सन्तुलनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मंगलबार अध्यक्ष पदको औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा खुला रूपमा सतहमा आएको हो।

मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकमा जानकारी गराइसकेका पोखरेलले मंगलबार वक्तव्यमार्फत आफू पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणको एजेन्डा लिएर अध्यक्षका प्रत्याशी बन्ने निर्णय सार्वजनिक गरे।

यसअघि पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रममार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। वक्तव्यमार्फत पोखरेलले घोषणा स्थगित हुनुको कारण पार्टीभित्रका सुझाव र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनु भएको बताए।

ओलीका ‘मान्यता’ स्मरण गराउँदै पोखरेल चुनावी मैदानमा

पोखरेल एमालेको महाधिवेशन (मंसिर २७–२९) मा अध्यक्ष ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिन लागेका हुन्।
संस्थापन पक्षले निरन्तर ओलीको विकल्प नै नरहेको दाबी गर्दै आएका बेला पोखरेलले भने—

• ओलीले अघि सारेका लोकतान्त्रिक मान्यतालाई लागू गर्न

• पार्टीको नेतृत्वमा दुई कार्यकालको सीमा पुनःस्थापना गर्न

• सामूहिकता र विधिबद्ध निर्णय प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन
  आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।

उनले ओलीलाई अब अभिभावकको भूमिकामा बस्न आग्रह गर्दै पार्टीलाई सहज नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो खोलिदिनु पर्ने अपेक्षा समेत राखेका छन्।

पोखरेलले भनेका छन्—
“पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि आफ्नै मान्यतालाई सम्मान गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अभिभावकीय भूमिकामार्फत सहज निकासका लागि उहाँलाई अनुरोध गर्दछु।”

विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पुनः एजेन्डा

पोखरेलले आफ्नो वक्तव्यमा पार्टीकी पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रपत ि विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण तत्काल गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्ट रूपमा राखेका छन्।

गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने र सक्रिय राजनीतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता उनको पक्षका नेताहरूले बारम्बार सदस्यता मुद्दा उठाउँदै आएका छन्।

पोखरेलले भने—
“४० वर्षभन्दा लामो योगदान दिएकी नेता भण्डारीलाई पार्टीबाट बञ्चित गरिनु पार्टीको वैचारिक शक्ति र संगठनात्मक एकतामा प्रतिकूल असर पार्छ। उहाँलाई पार्टी काममा फर्कने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।”

ओलीले सचिवालय बैठकमा भण्डारीको विषयमा प्रतिक्रिया नदिएको उनका निकटस्थ नेताहरू बताउँछन्। महाधिवेशनअघि अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकमा पुनः एजेन्डा उठ्ने बुझाइ उनीहरूको छ।

प्यानल घोषणा किन रोकियो ?

भण्डारीको समर्थनमा पोखरेल नेतृत्वको प्यानल तयार भए पनि तत्काल सार्वजनिक नगर्न तीन मुख्य कारण रहेको संस्थापनइतर नेताहरू बताउँछन्—

1. प्रतिनिधि छनोटमा दवाव–फकाउने सम्भावना
   प्यानल खुलाएमा संस्थापन पक्षले कार्यकर्ता प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम थियो।

2. ओली पक्षका असन्तुष्ट नेताहरू अन्तिम घडीमा आइलाग्न सक्छन्
   प्यानल घोषणा चाँडै गर्दा असन्तुष्ट नेताको ‘कम्ब्याक’ मार्ग बन्द हुने बुझाइ।

3. उच्च तहका नेताहरूको आग्रह
   उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत नेताहरूले प्रतिनिधि चयनपछि मात्रै बोल्ने धारणा राखेका छन्।

स्थापनइतर नेताहरू भन्छन्—
“११औँ महाधिवेशनमा प्रत्येक पदमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसपटक कोही पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन।”

ओलीको संकेत : प्रतिस्पर्धा रोकिँदैन, तर…

सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिस्पर्धा रोक्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए पनि पार्टी हार्नेबित्तिकै बाहिरिने नेताहरू (माधवकुमार नेपाल, भीम रावल) का प्रसंग उनको भाषणमा झल्किएका थिए।

यसले ओली अन्ततः प्रतिस्पर्धामा उत्रने, तर पार्टीभित्र ‘अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा’ रोक्ने मनोविज्ञान पनि रहेको बुझाइ बनाएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) : नयाँ संरचना

यसैबीच नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र + एकीकृत समाजवादी) ले पुरानै संरचना मर्ज गरेर अघि बढ्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ।

प्रमुख संरचना :

• केन्द्रमा ६०१ सदस्यीय कार्यकारी समिति

• सचिवालयको १/३ हिस्सा संयोजक समिति

• विदेश, प्रचार, संगठन, नीति अनुसन्धान, शिक्षा–प्रशिक्षण आदि विभागहरू

• प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा तहसम्म समान संरचना

• काठमाडौँ उपत्यकामा भूगोल तथा पेशागत संयोजन

• जनसंगठन र मोर्चाहरू पूर्ण रूपमा मर्ज

नेता देव गुरुङका अनुसार—
“नयाँ नेतृत्व छान्ने होइन, सबैलाई सबैको ठाउने ठाउँमा नै व्यवस्थापन हो।”

पार्टी संयोजक प्रचण्डले सबै संरचना छिटो एकीकृत गर्न निर्देशन दिए।

कांग्रेस : विशेष महाधिवेशनको दबाब

नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा देशव्यापी अभियानमै छन्।
इलामदेखि उदयपुरसम्मको यात्रामा उनले मुख्यतया तीन कुरा जोड दिए—

1. विशेष महाधिवेशन फिर्ता गर्न विधानमै प्रावधान छैन

2. ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन अनिवार्य

3. सभापति देउवाको निर्णायक पहलकदमी नै समाधान

उनले भने—
“सभापतिबाट देउवाले मंसिरमा महाधिवेशनको प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने थियो। त्यो छुट्नु अहिलेको संकटको कारण भएको छ।”