संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले अमेरिकाद्वारा तयार गरिएको प्रस्तावलाई पारित गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० बुँदे गाजा योजनालाई औपचारिक समर्थन प्रदान गरेको छ। प्रस्तावको पक्षमा १३ देश उभिए भने कुनै देशले विरोधमा मतदान गरेन। रुस र चीनले मतदानमा भाग नलिएर तटस्थ रहे ।

यस योजनाको मुख्य केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल (International Stabilisation Force – ISF) गठन छ, जसमा सहभागिता जनाउन विभिन्न देशहरूले इच्छा व्यक्त गरेको अमेरिकाले जनाएको छ। ISF ले गाजाको सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, आतङ्कवादी संरचना ध्वस्त पार्ने, हतियार हटाउने र मानवतावादी मार्ग तथा नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने बताइएको छ।

हमासले भने यो प्रस्ताव कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। उनीहरूले यसलाई गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय अभिभावकत्व थोपर्न खोजिएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। हमासको भनाइमा ISF लाई गाजाभित्र प्रतिरोध समूहलाई निशाना बनाउने अधिकार दिनु एकतर्फी निर्णय हो र यसले तटस्थता समाप्त गर्छ।

योजनामा गाजाका लागि नयाँ तालिमप्राप्त फिलिस्तिनी प्रहरी बल गठन गर्ने, इस्रायल–इजिप्टसँग समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्थापन अघि बढाउने र गाजाको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक समर्थित ट्रस्ट फन्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। साथै, भविष्यमा फिलिस्तिनी राज्यको सम्भावनाबारे छलफल गर्ने मार्ग खुलाउने उल्लेख गरिएको छ, जसलाई इस्रायलले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्जले परिषद्लाई ट्रम्पको योजना अहिले लागू भएको युद्धविरामको “अति नाजुक पहिलो चरण” भएको बताउँदै दीर्घकालीन शान्तिका लागि ISF अत्यावश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे।

७ अक्टोबर २०२३ मा हमास-नेतृत्वको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धमा इस्रायलमा १,२०० जनाको मृत्यु र २५१ जनाको बन्धक बनाइएको थियो। त्यसपछि इस्रायली सैन्य कारबाहीबाट गाजामा ६९ हजारभन्दा बढी फिलिस्तीनीको मृत्यु भएको दाबी गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ।

ट्रम्पको प्रस्तावले युद्धलाई अस्थायी रूपमा रोकिएको भए पनि राजनीतिक विवाद, मानवीय संकट र भविष्यको शान्ति संरचनाबारे ठूलो बहस कायम छ।

यो प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तुत २० बुँदे गाजा योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति दिन अमेरिकी प्रशासनले कडा परिश्रम गरेको बताइएको छ। मतदानपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै “बोर्ड अफ पीस” स्थापना गर्ने निर्णयलाई ऐतिहासिक कदम भन्दै आफू नै उक्त बोर्डको अध्यक्ष हुने जानकारी दिएका छन्।

प्रस्तावले गाजामा अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल (ISF) तैनाथ गर्न अनुमति दिएको छ।  प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार ISF ले गाजामा सुरक्षा कायम गर्ने, निशस्त्रीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने, आतङ्कवादी संरचना विघटन गर्ने, नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षित मार्गमार्फत सहयोग पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाउनेछ।

अमेरिकी दूतावासका UN राजदूत माइकल वॉल्ट्जका अनुसार यस बलमा धेरै मुस्लिम बहुल देश—जस्तै इन्डोनेशिया, अझरबैजानलगायत—बाट शान्ति बहाल टुकडी आउने सम्भावना छ। उनले चेतावनी दिँदै भने, “यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भनेको फेरि युद्धतर्फ फर्कनु हो।”

योजनालाई लागू गर्ने क्रममा भने धेरै प्रश्नहरू बाँकी छन्। प्रस्तावमा संक्रमणकालीन शासन कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट समयरेखा छैन। फिलिस्तीनी प्राधिकरणले सुधार कार्यक्रम पूरा गर्दा मात्र गाजाको प्रशासनिक जिम्मा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ। बोर्ड अफ पीस र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संरचना २०२७ अन्त्यसम्मलाई मान्यता प्राप्त हुने बताइएको छ।

प्रस्तावले हमास तथा अन्य सशस्त्र समूहहरूको पूर्ण निशस्त्रीकरणलाई प्रमुख कार्यको रूपमा समेटेको छ—जसलाई इजरायलले आफ्नो मुख्य मागका रूपमा अघि सारेको छ। साथसाथै, गाजामा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन बोर्डले गर्नेछ।

समस्या भनेको—यस प्रस्तावमा फिलिस्तीनी राज्य निर्माणको सम्भावना उल्लेख गरिए पनि कुनै स्पष्ट समयरेखा राखिएको छैन। मसौदामा भनिएको छ, “फिलिस्तीनी प्राधिकरणको सुधार योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेपछि र गाजाको पुनर्निर्माण अघि बढी सकेपछि मात्र फिलिस्तीनी राज्यको विश्वसनीय मार्गचित्र सुरु हुन सक्छ।”

रुसले मत नदिँदै चेतावनी दियो कि प्रस्तावले दुई राष्ट्र समाधानलाई कमजोर पार्न नपर्नेछ। चीनले भने फिलिस्तीनको भूमिकालाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन भन्दै आपत्ति जनायो।

प्रस्तावले UN सदस्य राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई ISF तथा बोर्ड अफ पीसलाइ जनशक्ति, प्रविधि, उपकरण र आर्थिक सहयोग दिन आह्वान गरेको छ।

हमासले भने यस योजनालाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै यसले “गाजामाथि अन्तर्राष्ट्रिय अभिभावकत्व थोपर्न खोजिएको” आरोप लगायो। हमासका अनुसार ISF लाई प्रतिरोध समूहको निशस्त्रीकरणको जिम्मा दिनु निष्पक्षतामाथि चोट पुर्‍याउने कदम हो।

भू–उखानपाखा टेन्टमा बसिरहेका विस्थापित फिलिस्तीनीहरू अझै पनि दुर्गति झेलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, अमेरिकाले दक्षिण इजरायलमा सैन्य–नेतृत्वको समन्वय केन्द्र स्थापना गरी आगामी चरण—पुनर्निर्माण, सहयोग वितरण र प्रशासनिक व्यवस्थापन—नियन्त्रण गर्न थालेको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले फेरि एकपटक प्रष्ट पारे, “गाजा पूर्ण रूपमा निशस्त्र हुनेछ, र हमासलाई या त सजिलो तरिकाले या कठिन तरिकाले हतियारविहीन गरिनेछ।”

युद्धविरामपछि पनि राजनीतिक, सुरक्षा र प्रशासनिक बहसले गाजा सम्बन्धी विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याइरहेको परिदृश्य प्रस्तावसँगै तयार हुँदै गएको छ।