मधेश प्रदेशमा सरकार गठन र मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद चर्किएपछि एमाले बाहेकका दलहरू दैनिक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उक्त आन्दोलनको केन्द्रमा अहिले एक नारा निकै बलियोसँग उभिएको छ– ‘मधेश स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर’।

सीके राउतको सक्रियता र स्वायत्तताको माग

मधेश स्वायत्त प्रदेशको नारा चर्काउने मुख्य भूमिकामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत रहेका छन्। उनी प्रदेशसभा सदस्य नभए पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यही मागलाई मूल एजेन्डा बनाउन निर्देशन दिइरहेका छन्। हरेक दिनजसो उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनलाई थप चर्काउन आह्वान गरिरहेका छन्। सोमबार उनले लेखे, “गुलामी गरेर आत्मसम्मान र अधिकार पाइँदैन,” भन्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने आग्रह गरे।

राउतले भनेका छन्, “हामीले कसैबाट दानदक्षिणा वा भीख पाएका होइनौँ, आन्दोलनबाट आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गरेका हौँ। त्यसैले आफ्नै अधिकार लिन कसैको गुलामी गर्नुपर्ने वा चाप्लुसी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।”

पृथकतावादी नारा, मधेश स्वतन्त्रताको आदर्श, पटक–पटक जेलजीवन र अन्ततः सरकारसँगको सम्झौतापछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै जनमत पार्टीमार्फत अप्रत्याशित जनसमर्थन प्राप्त गरेका नेता हुन् सीके राउत। मधेश स्वतन्त्रता उठाउने नेताले अहिले स्वायत्त मधेशको नारा पुनः चर्क्याउँदा उनी फेरि पुरानै लयमा फर्किँदैछन् कि भन्ने आशङ्का पनि देखिएको छ।

जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहका अनुसार मधेश स्वायत्तताको विषय कुनै नयाँ एजेन्डा होइन। “स्वायत्तताको विषय २०६४ सालमा भएको मधेश आन्दोलनको ८ बुँदे सम्झौतामा नै लेखिएको हो। संविधान सभाले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा पनि प्रदेशको स्वायत्तताबारे उल्लेख छ। त्यसैले यसलाई अलगै अर्थ लगाएर हेर्न मिल्दैन,” उनले भने।

उनको दाबी छ– राउतले विगतमा उठाएको ‘स्वतन्त्र मधेश’ र अहिले उठाइरहेको ‘स्वायत्त मधेश’ अलग प्रसंग हुन्। अहिलेको माग संविधान र विगतका राजनीतिक सम्झौतामा आधारित भएको र यसलाई विगतको पृथकतावादी राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोड्नु उचित नहुने जनमत नेताहरूको भनाइ छ।

महासचिव सिंहका अनुसार मधेश स्वायत्तताको मागभित्र स्पष्ट खाका छ–

• प्रशासनिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रदेशमा हुने,

• प्रदेशले आफ्नै प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पाउने,

• विकासका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य सहायता आफूअनुकूल लिन पाउने व्यवस्था हुने,

यस्ता अधिकार बिना अहिलेको संघीय संरचना “नाममात्रको प्रदेश” मात्रै भएको उनीहरूको आरोप छ। “अहिले पनि धेरै संवेदनशील विषय संघकै नियन्त्रणमा छन्, प्रदेशको अधिकार कागजमै सीमित छ,” सिंहको भनाइ छ।

पार्टीभित्रको विवाद, नेतृत्व शैली र स्वायत्तताको नारा

सीके राउतले मधेश स्वायत्तताको मुद्दा अहिले निकै चर्को रूपमा उठाउनुमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र विभाजन पनि मुख्य कारण भएको मधेशकै राजनीतिक बृत्तमा चर्चा छ। २०७९ को चुनावपछि नयाँ शक्ति बनेको जनमतले संघीय सरकारमा सहभागी हुनेदेखि मधेश सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर पायो। किसान आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा उठाए पनि सरकारमा हुँदा व्यवहारिक परिवर्तन नदेखिएपछि जनमत पनि “पुरानै दलजस्तै” देखिएको स्थानीय मतदाताको धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

पार्टीभित्र सत्ता र पदकेन्द्रित लडाइँ झन् तीव्र भयो। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई पदच्युत गर्ने खेलमा सीके राउत आफैँ अग्रसर भएको आरोप छ, जसको परिणाम पार्टी विभाजनमा देखियो। दीपक साह, अब्दुल खानलगायत महत्वपूर्ण नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए। मुख्यमन्त्री समेत बनेका सतिश सिंह अहिले पार्टी संरचनाबाहिर छन्।

कैलाश महतो, जो स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय सह–संयोजक र सीकेपछिको वरीयतामा थिए, उनीमाथि ‘गुट चलाएको’ आरोप लगाएर पार्टी सदस्यताबाटै हटाइयो। नेताहरूलाई बारम्बार स्पष्टीकरण कागज थमाउँदै कारबाहीको छडी झिकिने सीकेको शैलीले पार्टी अस्थिर भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

त्यससँगै परिवारवादको आरोप पनि जोडिएको छ। जनमत पार्टीबाट भएको पहिलो प्रमुख राजनीतिक नियुक्ति मधेश प्रदेशको उपसभामुख हो, जुन पदमा नियुक्त बबिता राउत ईशर सीके राउतका भाउजू (फुपू दाइकी श्रीमती) हुन्। उनलाई समानुपातिक सूचीमा नम्बर एकमा राखेर प्रदेश सांसद बन्ने सुनिश्चित गरिएको थियो। सीकेले दाजु जयकान्तलाई पनि एकपछि अर्को अवसर दिएको आरोप भित्रिरहेकै छ।

यी गतिविधिले सीके राउत अन्य दलका नेताभन्दा भिन्न छैनन् भन्ने संदेश मधेशमा फैलिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा स्वायत्त मधेशको नारा पुनः उच्च आवाजमा उठाउनु उनको धमिलिएको राजनीतिक छवि पखाल्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या भइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री विवाद, सातदलीय आन्दोलन र सुरक्षा जोखिम

प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद चर्किँदै जाँदा मधेश प्रदेश एक सातादेखि अशान्त छ। सातदलीय गठबन्धनले सरकार र सभामुखविरुद्ध दैनिक धर्ना, जुलुस, मधेश भवन घेराउजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आन्दोलनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयहरूका काम पनि प्रभावित बनेका छन्।

संविधानको धारा १६९(३) बमोजिम ठूलो दलको नेता भएकैले नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। तर उनी आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। नेपाली सेनासहितको कडा सुरक्षा रहे पनि सुरक्षा निकायबाटै “कार्यक्रम सीमित पार्न र संवेदनशील हुन” सुझाव आएको उनले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। उनका अनुसार “सुरक्षा खतरा आन्दोलनकारीबाटै आउने सम्भावना बढी” छ।

स्थानीय प्रहरी र सुरक्षा निकायले मधेशको सुरक्षा अवस्था गम्भीर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। सातदलीय गठबन्धन र एमालेबीच प्रत्यक्ष भिडन्तको जोखिम बढेको उनीहरूको मूल्याङ्कन छ।
प्रदेशसभामा सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न गएका सांसदहरूलाई अवरोध, कार्यकक्षमै थुनिएको परिस्थिति, कुटपिटका आरोप, प्रदेशसभा बाहिर सातदलीयको धर्ना र एमाले समर्थकहरूको शक्ति प्रदर्शनले तनाव थपेको छ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रतिशोधस्वरूप जसपाका ४ र नागरिक उन्मुक्तिका १ सांसदलाई ‘१० बैठकमा अनुपस्थित’ देखाएर पदमुक्त गरेपछि सातदलीय गठबन्धन झन् आक्रोशित छ। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको पद यथास्थितिमा राख्दै कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
सातदलीय गठबन्धनले सभामुखविरुद्ध चौरसभामार्फत वैकल्पिक बैठक चलाउँदा एमाले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै आलोचना गरिरहेको छ।

जेन–जेड आन्दोलनपछिैदेखि प्रहरीले मनोबल गुमाइरहेको अवस्थामा मधेशको राजनीतिक ध्रुवीकरणले सुरक्षा चुनौती अझ बढाएको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। “सात दल एकतर्फ, एमाले अर्को तर्फ। दुबै पक्ष जुध्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

एकातिर सातदलीय गठबन्धन आफू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको दाबी गर्दै “असंवैधानिक कदम एमालेले चालिरहेको” आरोप लगाउँछ; अर्कातिर एमाले मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल भने “मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड र राष्ट्रिय झन्डा फाल्ने काम सातदलीयबाट भएको” दाबी गर्दै टिकेका छन्।

मधेश विवादको छायामा दलित हकको संवैधानिक व्यवस्था कागजमै

मधेश, स्वायत्तता, पहिचान र अधिकारको आन्दोलन उग्र बन्दै गएको बेला दलित समुदायको संवैधानिक हक पनि दशकौँदेखि कागजमै सीमित रहेको चित्र संसदभित्रै देखिएको छ।

सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकले संविधानको धारा ४० अनुसार दलित समुदायका अधिकार र विकाससम्बन्धी व्यवस्था किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठायो। सबै नेताहरू दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, विशेष सुविधा र सकारात्मक भेदभाव आवश्यक भएकोमा सहमत रहे पनि १० वर्षसम्म कानुन नबनेको यथार्थ भने जस्ताको तस्तै छ।

पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका वामदेव गौतमले “दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी आजीवन कैद गराउने विशेष ऐन” को प्रस्ताव राखे। नारायणकाजी श्रेष्ठले सिंहदरबारभित्र हरेकपटक राम्रा प्रस्तुति हुने, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै आक्रोश पोखे।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू भुवनबहादुर सुनार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा लगायतले संविधानले दलितलाई दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संघीय ऐन २०७५ साल असोज ३ भित्र बन्नुपर्ने हो, तर एक दशकपछि पनि नबनेको अवस्था “लज्जास्पद र खतरनाक” भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दलित अधिकार विभिन्न मन्त्रालयको ‘क्रस–कटिङ इशु’ भएको भन्दै जिम्मेवारी एक–अर्कातिर सार्ने शैली देखाए। दलित सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा दलित आयोग, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय हुँदै फेरि अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको विवरण समितिसमक्ष प्रस्तुत गरियो। तर, “किन समयमै ऐन बनेन ?” भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ कसैले स्पष्ट दिन सकेन।

सांसदहरूले चेतावनी दिँदै भने, “अधिकार नपाए फेरि अर्को विद्रोह स्वाभाविक हुन्छ। परिस्थितिले विद्रोह माग्दैछ।” घनश्याम रिजालको भनाइ थियो, “मन्त्रीज्यू, अर्को विद्रोह नजन्मिँदै दलित ऐन बनाऔँ।”

असन्तुष्टि, अविश्वास र सम्भावित नयाँ विद्रोह

जेन–जेड आन्दोलनको जगमा खडा भएको अंतरिम सरकारले समेत दलित हकसम्बन्धी ऐन नल्याएको, मधेशमा संघीयताको आत्मा अनुसार अधिकार नदिएको, संवैधानिक हक वर्षौं अल्मलाइराखिएको, र राजनीतिक शक्ति संघर्षले प्रदेश र केन्द्र दुवै तहमा अनिश्चितता र असुरक्षा बढाइरहेको तस्वीरले देशभर असन्तुष्टि गहिरिँदो संकेत गरिरहेको छ।

मधेशमा स्वायत्तता र पहिचानको माग, दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती, र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले नयाँ प्रकारका आन्दोलन र विद्रोहको सम्भावनालाई खारेज गर्न नसकिने चेतावनी संसदभित्र–बाहिर दुवैतिर सुनिन थालेको छ।

यस अर्थमा, मधेशको स्वायत्तताको नारा र सिंहदरबारभित्रको दलित हकबारेको वाद–विवाद एउटै प्रश्नमा आएर ठोक्किन्छ–
“संविधानले दिएको अधिकार कहिले, कसरी र कत्तिको नापमा कार्यान्वयन हुन्छ?”