एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशलाई पुनः संवैधानिक मार्गमा फर्काउन विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनु अपरिहार्य भएको ठहर गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा एमाले शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकार निर्माणदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मका प्रक्रिया संवैधानिक मान्यताको बाहिर रहेको आरोप लगाए। ओलीका अनुसार अहिलेको राजनीतिक स्थिति केवल सरकार परिवर्तनको प्रश्न मात्र होइन, संविधानको आत्मा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जरा नै कमजोर बनाइने दिशामा अघि बढिरहेको संकेत हो।

उनको भनाइमा, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाबिना देश स्थिरता, उत्तरदायित्व र वैधानिकता तर्फ अघि बढ्न सक्दैन। “संविधानलाई बाइपास गरेर जबरजस्ती निर्णय लिइयो। त्यो निर्णयलाई शुद्धीकरण गर्ने एक मात्र उपाय संसदलाई संस्थागत रूपमै फर्काउनु हो,” ओलीले भने। उनले यो अवस्थामा सबै दल, जनसमुदाय र सचेत नागरिक मिलेर संसद पुनःस्थापनाको लागि राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

ओलीले वर्तमान सरकारलाई “दुई दिनको आन्दोलन, कर्रा र अराजकता” बाट जन्मिएको असंवैधानिक सरकारको संज्ञा दिए। शीतल निवासमा भएको छलफलमा एमाले सहभागी नगराइएको र सरकार गठनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भूमिकासहित प्रस्तुत परिदृश्य संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनले भने— “नहीं झुकेको एमाले आज पनि नझुक्छ। असंवैधानिक गतिविधिले दिगो शासन सम्भव हुँदैन।”

यही क्रममा ओलीले आफू ‘देश छाडेर भाग्ने’ प्रचारलाई अस्वीकार गरे। “केपी ओली भागेर जान्छ? सुकरात भागेनन्, म किन भाग्ने?” भन्दै उनले देशप्रति आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार पासपोर्ट रोक्का, दमन, मनोवैज्ञानिक दुवाबद्धता जस्ता कदमहरूले आफूलाई दबाउन नसक्ने स्पष्ट सन्देश अहिलेको सत्तालाई दिनु आवश्यक छ।

यसबीच, देशको बाम, समाजवादी र प्रगतिशील मोर्चामा नयाँ सहकार्यको सम्भावना पनि देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’, घनश्याम भुसाल र जनार्दन शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटका घेराभन्दा बाहिर आएर बृहत्तर सहकार्य र वैकल्पिक शक्तिको निर्माणमा लाग्न आह्वान गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारहरू जोखिममा छन्। पुरानै शक्ति संरचना र नेतृत्व पद्धतिले अब समाधान दिन सक्दैन।”

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेमाथि लागाइएको सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अगाडि बढाइएको आरोप दोहोर्याएको छ। चितवनमा जारी विस्तारित केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले ‘हिजोको प्रतिशोधी नियत अहिले पनि अस्तित्वमा रहेको’ दाबी गरे। प्रतिवेदनमा लामिछानेविरुद्ध लागाइएको अभियोग प्रक्रियागत, कानूनी र नैतिक रूपमा प्रश्नयुक्त रहेको तर्क पेश गर्दै अदालत र सरकारको निष्पक्ष निर्णयप्रतिको अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, आगामी आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्र महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद उब्जिएको छ। केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले पार्टीलाई अव्यवस्था र हिचकिचाहटबाट निकाल्न मध्यमार्गीय सहमतिमार्फत महाधिवेशनको समय निर्धारण गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार “महाधिवेशन कुनै नेताको स्वार्थ होइन, लोकतान्त्रिक दलको जीवनधारा हो।”

यसैबीच, चुनाव केन्द्रित राजनीतिक पुनर्संरचनाको बहसले वैकल्पिक शक्ति गठनको प्रयासलाई पुनः सक्रिय तुल्याएको छ। ऊर्जा तथा अन्य तीन मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल’ नामक नयाँ दल दर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको पुष्टि भएको छ। धेरै दल तथा व्यक्तिसँग सहकार्य प्रयास भए पनि साझा एजेण्डा र नेतृत्व संरचनामा सहमति हुन नसकेपछि उनले स्वतन्त्र रूपमै दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ।

यसरी देशको राजनीतिक वृतमा :
• संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयन,
• सत्ता परिवर्तनको वैधानिकता,
• वैकल्पिक शक्तिको उदय,
• र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता

भन्दै बहुपक्षीय बहस, दाबी–प्रतिदाबी र नयाँ शक्ति पुनर्संरेचना एकसाथ चलिरहेको छ।

देश कुन दिशातर्फ मोडिन्छ?
निर्णायक मोड संसद, सडक, न्यायालय र जनमत—सबैको भूमिकाले तय गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्तालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन आग्रह गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विवेकपूर्ण मत प्रयोग गर्न आह्वान गरेकी छन्। उनले विशेषगरी जेन–जी पुस्तालाई परिवर्तनको नेतृत्व आफैं लिनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो र मूलभूत कदम मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइन्।

कात्तिक २१ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मतदाता परिचयपत्र नहुँदासम्म नागरिकको मताधिकार अधुरो रहने भन्दै सर्वसाधारणलाई छिटोभन्दा छिटो नजिकको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर नाम दर्ता गर्न अनुरोध गरिन्। उनले भनिन्,
“अधिकार सबैको हुन्छ, तर प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी भने हरेक व्यक्तिको आफ्नै हुन्छ। विवेकपूर्वक मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र हुनु अनिवार्य छ।”

यस वर्ष फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको छ। सो चुनावलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले देशभर कात्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले युवाहरूको भूमिकालाई अत्यन्त निर्णायक ठहराउँदै भनेकी छन्—
“हामीले चाहेको परिवर्तन कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। त्यसका लागि सही प्रतिनिधि छान्नु र सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता मतदाताकै हातमा छ।”

उनले जेन–जी पुस्तालाई लक्ष्य गर्दै थप भनिन् “जेनजी युवा र समस्त नेपालीको सपनाको नेपाललाई यथार्थको नेपाल बनाउनु छ भने, पहिलो कार्य मतदाता परिचयपत्र बनाउनुहोस्। त्यसपछि मात्र परिवर्तनको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न सकिन्छ। अब अरूलाई बदल्न भनिरहनुभन्दा अगाडि हामी स्वयं बदलिनुपर्छ, सचेत बन्नुपर्छ, जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले विद्यमान बेथिति, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरी विरुद्ध नयाँ पुस्ताले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी स्मरण गराउँदै, परिवर्तन केवल नाराले सम्भव नहुने स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार “योग्य नागरिक भनेको केवल अधिकार माग्ने होइन, अधिकार प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बोक्न तयार हुने व्यक्ति हो। ”

अन्त्यमा उनले सबैलाई एउटै सन्देश दिइन् “आजै नजिकको निर्वाचन कार्यालयमा जाऊँ, मतदाता परिचयपत्र बनाऔँ, र भविष्य निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तयार होऊँ।”

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मार्ग द्वन्द्व र ध्रुवीकरण होइन, आपसी संवाद र सहमति भएको स्पष्ट पारेका छन्। शीतलनिवासमा आयोजित भेटघाटमा उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सभामुख तथा उपसभामुख साथै प्रदेशसभाका सभामुख–उपसभामुखहरूसँग समसामयिक राजनीतिक अवस्था र आगामी निर्वाचनका तयारीबारे छलफल गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरे।

राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार लोकतन्त्र तब मात्र स्थिर र प्रभावकारी बन्न सक्छ, जब नेतृत्वकर्ताहरू जनताका आवाज सुन्न तयार हुन्छन्, र लोकतान्त्रिक आचरणलाई केवल औपचारिकता होइन, जीवनशैलीको हिस्सा बनाइन्छ। उनले भने “लोकतन्त्र विरोध र असन्तोषलाई दबाएर होइन, त्यो आवाजलाई सम्मानपूर्वक सुनेर समाधान खोज्दा मजवुत बन्छ।”

युवापुस्ताको चाहना र भूमिका

राष्ट्रपति पौडेलले हालका दिनमा युवापुस्तामा सुशासन, पारदर्शिता र विकासका लागि तीव्र आकाङ्क्षा जन्मिएको स्मरण गराए। उनका अनुसार युवाहरूले परिवर्तनका लागि जनस्तरमा उठाइरहेको प्रश्न र विश्वसनीय शासनको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यका सबै निकायले वहन गर्नुपर्छ।
उनले जोड दिए—
“युवाहरूको आवाज केवल नारामा सीमित छैन, त्यो भविष्य निर्माणको माग हो। संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको उन्नयनमा नयाँ पुस्ताको भूमिका केन्द्रिय हुनेछ।”

निर्वाचन सफल बनाउने सामूहिक जिम्मेवारी

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु कुनै एक संस्था वा दलको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताउँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय सामूहिक दायित्वको रूपमा हेर्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार “संसदीय प्रणालीको मजबुती एउटा दल, सरकार वा नेतृत्वको भरमा हुँदैन। यसको आधार साझेदारी, सहकार्य र विश्वास हो।”

संविधान सबैको साझा मार्गचित्र

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानलाई केवल कानूनी दस्तावेजको रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय सहयात्रा र सहमतिको मार्गचित्रका रूपमा बुझिनुपर्ने बताए।
उनले भने “यो संविधान हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता, संघर्ष र सम्झौताबाट जन्मिएको हो। यसको रक्षा गर्नु राजनीतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, नैतिक कर्तव्य पनि हो।”

असन्तुष्ट आवाजलाई सुन्ने संस्कार

उनले राज्य वा नेतृत्वले असन्तुष्ट आवाजलाई उपेक्षा होइन, संवाद मार्फत समाधान खोज्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै भने—
“लोकतन्त्रमा आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो आवाज सुनेर, बुझेर, सम्मानपूर्वक समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। त्यही बाटोले राष्ट्रिय युग निर्माण सम्भव हुन्छ।”