काठमाडौं, कात्तिक १५ / सत्य र न्यायको खोजी अभियानका संयोजक ध्रुवलाल श्रेष्ठले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा नेपाल नफर्के कानूनी र नैतिक उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि देउवा दम्पत्ति मुलुक फर्केनन् भने, उनीहरूको राहदानी नविकरण गर्ने वा नयाँ पासपोर्ट जारी गर्न आदेश दिने सरकारी अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव, र यस प्रक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति दोषी ठहरिनुपर्छ।” उनले अन्तरिम सरकारले संविधान दिवसकै सार्वजनिक विदाको दिन यस्तो कार्य गर्नाले प्रशासनिक र कानूनी दुवै दायित्व उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीविरुद्ध उजुरी दिइसकिएको भए पनि हालसम्म कारबाहीको टुंगो लाग्न नसकेको छ। उनले भने, “सूचना आयोगले उजुरीमाथि कारबाही नगरेमा आयोगकै पदाधिकारीहरू समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ, पहिलेका जस्तै।”

श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्तिमा लामो आरोपपत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा उनले देशका प्रमुख राजनीतिक नेता, न्यायाधीश, पूर्वसचिव, प्रहरी अधिकारीदेखि अख्तियारका पूर्व प्रमुखसम्मलाई भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा हिनामिना, र भूमाफियाको पक्षमा आदेश वा फैसला गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई कानूनी कारबाही गरी जेल पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले “कानूनले लिन नहुने उपचार खर्च लिई भ्रष्टाचार गरेको” आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत र अदालत प्रणालीभित्र पनि “भ्रष्टाचार र प्रभावमा आधारित फैसला” भएको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, हरिकृष्ण कार्की, दीपककुमार कार्की लगायत उच्च पदस्थ न्यायाधीशहरूको नामसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, नविनकुमार घिमिरे, माधवध्वज भट्ट, इन्द्रबहादुर शेरचन, कृष्णवल्लभ काफ्ले, ललितबहादुर लिम्बू लगायतका अधिकारीहरूमाथि पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न भएको दाबी गरिएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०७९ सालमै अख्तियारमा दायर गरिएको उजुरी र २०८१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरू अझै टुंगिएका छैनन्। अदालतका केही न्यायाधीशहरूले अदालतमै भ्रष्टाचार रहेको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए, तर त्यसलाई लुकाउने र कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीहरूले अझै पदमै रहँदा न्यायिक शुद्धता असम्भव बनेको छ।”

श्रेष्ठले हालको अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र जेन्जी आन्दोलनमा भएका बलिदानलाई सम्झाउँदै भनेका छन्, “सहादत प्राप्त जेन्जी युवाहरूको रगत सुक्न नपाउँदै भ्रष्टाचारको पुनः संरक्षण गर्ने गतिविधि सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा आम नागरिक मौन बस्न सक्दैनन्।”

उनले माग गरेका छन् कि संविधान दिवसको विदा दिनमै देउवा दम्पत्तिको राहदानी नवीकरण वा नयाँ पासपोर्ट जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूलाई तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले उजुरीमाथि निर्णय नगरेमा उनको विरुद्ध पनि कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

श्रेष्ठले अन्त्यमा प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “यदि देउवा दम्पत्ति मुलुकबाहिर नै रहेर कानूनी अनुसन्धानमा उपस्थित भएनन् भने दोष कसको हुनेछ? राष्ट्रप्रतिको यो उत्तरदायित्व कसले लिन्छ? यो प्रश्नको जवाफ अब राज्यका अंगहरूले जनतालाई

दिनैपर्छ।”

हेर्नुस भिडियो